आपल्या भागासाठी पैसा खेचून आणताना प. महाराष्ट्रातील नेते पक्षभेद विसरून एक होतात. सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडतात आणि इथे मात्र मिळालेला तुटपुंजा पैसादेखील खर्च न होता परत जातो. फलोद्यान विकासासाठी सरकार हजार कोटींची तरतूद करीत असेल तर त्यातील केवळ पन्नास कोटी विदर्भाच्या वाट्याला येतात आणि त्यातलेही पंचवीस कोटी परत जातात, विकास होईल तरी कसा?

अण्णांना सध्या देशभरातून मिळणारा पाठिंबा पाहता हे सरकार अण्णांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यात यशस्वी होईल असे वाटत नाही. सरकारला माघार घ्यावीच लागेल. 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारने भारतीय आंदोलकांना काबूत ठेवण्यासाठी जे कायदे तयार केले त्याच कायद्यांचा हे सरकार आपल्याच लोकांविरुद्ध वापर करीत आहेत; परंतु आता परिस्थिती वेगळी आहे. लोकांचा आवाज असा दाबता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला तडजोड करावीच लागेल; परंतु ही तडजोड स्वीकारताना अण्णांनी व्यवस्था परिवर्तनाच्या चक्राला गती देण्याचे काम करावे. व्यवस्थेत बदल झाला आणि तोही आमुलाग्र झाला तर ही दुसरी स्वातंत्र्याची लढाई जिंकली, असे म्हणता येईल!

भारतात न्यायव्यवस्था आहे, या व्यवस्थेत प्रत्येक आरोपीला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची पूर्ण संधी दिली जाते; परंतु ती सुविधा केवळ भारतीय नागरिकांसाठी आहे, हे या दहशतवाद्यांना सांगायचे असेल तर पकडलेल्या दोन-चार दहशतवाद्यांना गोळ्या घालणे गरजेचे आहे. इथे देशद्रोह्याला चिरडलेच जाते, हा देश स्वाभिमान आणि सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करायला तयार नाही, असा संदेश जोपर्यंत दहशतवाद्यांपर्यंत पोहचत नाही तोपर्यंत इथल्या दहशतवादी कारवायांना लगाम बसणार नाही आणि तोपर्यंत आमच्या स्वातंत्र्यालाही पूर्णत्व येणार नाही. भीत-भीत जगायला लावणारे हे स्वातंत्र्य काय कामाचे?