छोट्या शेतकर्‍यांच्या समस्यांकडे सरकार जाणीवपूर्वक वागत आहे आणि त्यामुळे तर शेतकर्‍यांनी शेती सोडावी किंवा आत्महत्या करावी अशी परिस्थिती निर्माण करत आहे. कापसावरील निर्यातबंदीच्या आणि गरिबांना मोफत किंवा स्वस्तात धान्य या निर्णयाकडे त्या दृष्टीनेही पाहता येईल.

मतदान केले नाही तर सगळ्या सोयी बरखास्त होतात, याचा एकदा अनुभव घेतला, की लोक अगदी मसणातून उठून मतदान करायला येतील. पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या झालेल्या निवडणुकांचे तुलनात्मक विश्लेषण केल्यास मतदानाची अनिवार्यता किती गरजेची आहे, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहत नाही.