भारतातील गरिबी दूर झाली, हा देश बलाढ्य झाला, इथे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध झाले, काम करणार्‍या हातांची संख्या वाढली, तर आपली दुकानदारी बंद होईल, ही भीती ज्यांना वाटते त्या परकीय शक्तींचा पगडा इथल्या सरकारवर आहे. हे सरकार भारतातील नव्हे, तर विदेशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे डोके चालवित आहे आणि त्यातूनच देशविघातक धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. अन्यथा “गरिबी हटाओ” या नार्‍याऐवजी “अमीर बनो” असा नारा काँगे्रसने दिला असता.

शेतकर्‍यांची परिस्थिती उत्तरोत्तर बिकटच होत असेल, तर कुठेतरी मुळातच चूक होत असावी, हे सरकारच्या कसे लक्षात येत नाही? आजपर्यंत केवळ कुचकामी ठरलेले उपायच सरकार पुन्हा पुन्हा का योजत असते? जगातला कुठलाही उत्पादक आपले उत्पादन त्या उत्पादनासाठी आलेल्या खर्चापेक्षा कमी भावात विकत नाही. व्यापाराचे, धंद्याचे हे मूलभूत तत्त्व आहे, तशीच परिस्थिती आली तर तो आपला धंदा बंद करेल; परंतु भारतातील आणि त्यातही महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकरी वर्षोनुवर्षे हा घाट्याचा सौदा करीत आलेला आहे, त्याला तसे करणे भाग पडत आहे, कारण सरकारची धोरणेच तशी आहेत.