वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याकरिता  सरकारने शेतकर्‍यांच्या शेतीला सामूहिक कुंपण घालून द्यावे आणि त्याला मध्ये-मध्ये शेतकर्‍यांच्या सोयीनुसार फाटक लावून द्यावे. प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले असेल, तर संभाव्य उत्पन्नाइतकी नुकसान भरपाई तातडीने शेतकर्‍यांना देण्याची एक सूत्रबद्ध योजना तरी सरकारने राबवावी. हा दुसरा उपाय करणे सरकार आणि नोकरशाहीला पैशा अभावी राबविणे शक्य नाही, याची मला खात्री आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनाच या प्राण्यांना पाळण्याची परवानगी देणे आणि त्यातून सरकारने महसूल मिळविणे हा पहिला उपाय स्वीकारल्याशिवाय सरकार समोर पर्याय नाही याची मला खात्री आहे.

आमच्या गुणवत्तेवर नव्हे, तर आमच्या जातीचा गौरव करण्यासाठी आम्हाला मंत्रिपद मिळाले, यात धन्यता मानणारे मंत्री या देशात असतील, तर सगळ्याच प्रकारच्या दुष्काळांचा आपल्याला सामना करावा लागेल. ज्या दिवशी या देशाचे सरकार, या देशाची प्रशासकीय व्यवस्था सांभाळणारे लोक आणि या देशातील लोकप्रतिनिधी केवळ गुणवत्तेवर, नैतिक आचरणावर निवडले जातील त्याच दिवशी या देशाचा दुष्काळ खंडीत होईल!

महाराष्ट्राचे वर्तमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अतिशय स्वच्छ प्रतिमेचे असल्याचे बोलले जाते. सिंचन योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे, असे लक्षात येताच आपल्याच सरकारच्या कामकाजावर श्वेतपत्रिका काढण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. गेल्या दहा वर्षांत सिंचन योजनांवर खर्च झालेले ७० हजार कोटी नेमके कुठे गेले, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. असाच प्रश्न टोलच्या संदर्भातही उपस्थित होऊ पाहत आहे. राज्यात बीओटी तत्त्वावर बांधलेल्या रस्त्यांसाठी एकूण किती खर्च आला असता आणि बीओटीमध्ये तो किती मंजूर करण्यात आला; बी.ओ.टी. कंत्राटदाराने त्यापैकी किती वसूल केला आणि अजून किती वसूल होणे अपेक्षित आहे, याची समग्र माहिती त्यांनी राज्यातील जनतेसमोर श्वेतपत्रिकेद्वारे ठेवावी, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.