ऑलिम्पिक ही जरी खेळांची स्पर्धा असली तरी संपूर्ण जगासमोर आपल्या सामर्थ्याचे, आपल्या वैभवाचे, आपल्या प्रगतीचे प्रदर्शन करण्याचे ही स्पर्धा म्हणजे सर्वात मोठे माध्यम आहे, हे चीनला माहित आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून चीन आपले श्रेष्ठत्व प्रदर्शित करू पाहत आहे आणि त्यात तो बऱ्याच अंशी सफलही झाला आहे.

ठोटेस्ट शो ऑन अर्थ’ असे ज्याचे सार्थ वर्णन केले जाते त्या ऑलिम्पिक स्पर्धेला चीनमध्ये सुरुवात झाली आहे.

महावितरणच्या राज्यातील अतिरेकी भारनियमनाविरुद्ध आम्ही गेल्या आठवड्यात समठा विकास आघाडीच्या माध्यमातून संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्यात छेडलेले आंदोलन बरेच गाजले. अकोल्याचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी आंदोलन शांततापूर्ण राहिले. बऱ्याच ठिकाणी वीज मंडळ अधिकाऱ्यांनीच आंदोलनकर्त्यांची बाजू समजून घेऊन आणि त्यांचा सन्मान ठेवीत स्वत:च कार्यालयातील पंखे, ट्यूब लाईट्स, वातानुकूल यंत्रे काढून ठेवलीत, अथवा बंद ठेवली.

पिकांमध्ये बदल करणे, पीक पद्धतीत बदल करणे, नगदीच्या इतर पिकांचा विचार करणे, उत्पादक आणि विक्रेता या दोन्ही भूमिका स्वत: करून पाहण्याचा प्रयत्न करणे, यावर कधी विचारच झाला नाही. शेवटी कष्ट म्हणजे केवळ ढोर मेहनत नसते. कष्टाच्या व्याख्येत मेहनतीच्या जोडीला बुद्धीची, कल्पकतेची जोड असतेच.

लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेल्या लोकांचे सरकार, ही लोकशाहीची व्याख्या किमान आपल्या देशात तरी अतिशय संकुचित झाली आहे. इथे लोकांना फत्त* मतदानाचा किंवा आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क आहे. अर्थात तो हक्कही अनेक मार्गांनी बाधित होत असतो.

भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हेगाराच्या व्याख्या निश्चित असल्यातरी या व्याख्यांच्या बाहेर असलेले अनेक गुन्हेगार आहेत. कायद्याच्या भाषेत ते गुन्हेगार नसले तरी सरकारच्यादृष्टीने ते गुन्हेगार ठरत असल्याने सरकार आपल्यापरीने त्यांना द्यायची ती शिक्षा देतच असते. शिक्षेचे स्वरूपही रूढ शिक्षेपेक्षा फार वेगळे असते.

इमारत मजबूत व्हायची असेल तर पाया मजबुत हवा, त्याच्या विटा कणखर पाहिजेत, त्या खरपूस भाजल्या गेलेल्या असल्या पाहिजेत. आतापर्यंत दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा या विटा खरपूस भाजण्याचे काम करायच्या, आता सगळ्या विटा चांगल्या भाजल्या जात असतीलच असे म्हणता येणार नाही. बऱ्याच विटा कच्च्या राहतील, परिणामी त्यांच्या आधारे उभ्या झालेल्या इमारती केव्हाही ढासळू शकतील.

आज चीन म्हणजे अमेरिकेलाही धाकात ठेवणारी ‘सुपर इकॉनॉमिक पॉवर’ ठरली आहे, त्या तुलनेत भारत कुठेच नाही. भारतातील भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था हे त्यामागील एक मोठे कारण आहे. अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प या भ्रष्ट व्यवस्थेने अक्षरश: पोखरून काढले आहेत.

वर्गसंघर्ष हा प्रकार कोणत्याही समाजाला नवीन नाही. मग तो समाज युरोप-अमेरिकेतील एखाद्या अतिविकसित राष्ट्रातला असो, अथवा आप्रि*केतील एखाद्या मागासलेल्या राष्ट्रातला असो; वर्गसंघर्ष प्रत्येक ठिकाणी असतोच आणि साधारणत: त्याचे स्वरूप ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ असेच असते. प्रत्येक ठिकाणी या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे समाजघटक, वर्ग, गट किंवा लोक वेगवेगळे असू शकतात, परंतु संघर्षाचे स्वरूप ढोबळमानाने हेच असते.

सरकारने आधी शेतकऱ्यांना रासायनिक शेतीचा पाठ पढवित त्यांच्या पायातील बळ हिरावून घेतले, त्यांना कुबड्या दिल्या आणि आता खते, बियाण्यांची टंचाई निर्माण करून या कुबड्याही हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. विवश शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय आहे? त्यांनाही तुम्ही गोळ्या घालणार?

महागाईचे हे चक्र अशा विचित्र गतीने फिरत आहे की, महागाईचा फायदा कुणालाच होताना दिसत नाही. अन्नधान्याची महागाई वाढली तर किमान शेतकऱ्यांना तरी फायदा व्हायला हवा, परंतु तसेही दिसत नाही. चलनवाढ झाली असेल तर स्वाभाविकच कराच्या रूपाने सरकारी तिजोरीत अधिक पैसा जमा व्हायला हवा, तसा तो होत असेलही, परंतु त्या पैशाचा उपयोग विकासकामासाठी व्हायला हवा, तसे होताना दिसत नाही.