जातीचे प्रमाणपत्र प्रत्येक व्यक्तीला देण्यापेक्षा एका कुटुंबाला एक या पद्धतीने द्या, अशी सुचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षा मा. नीला सत्यनारायण यांनी शासनास दिली, अशी बातमी वाचली. कौटुंबिक जात प्रमाणपत्र देण्यात गैर काय ? हा प्रयोग निरर्थक कसा ? खरोखरच शासकीय कर्मचाऱ्यांनासुद्धा जात प्रमाणपत्र देण्यात गैरसोईचे व त्रासदायक वाटते का? यावर प्रकाश टाकणारा हा लेखप्रपंच…..या अडचणींवर एक नवीन उपाय.

महिलांची छेडछाड व वाढत्या गुन्हेगारीला आळा…कमकुवत कायदा ….त्यातील पळवाटा…न्याय मिळण्यास होणारी दिरंगाई …कायदा सुव्यवस्थेसाठी कडक कायदा करण्याची गरज… त्यासाठी उपायात्मक सूचना.

बाबासाहेब

कविता

पत्रकार

जागतिक लाचखोरीचा आलेख व क्रमवारी ” Transparancy International ” या संस्थेने प्रत्येक देशाची व त्यांत चालणारया “लाचखोरी” जी त्यां त्यां देशातील व्यापारी वर्गानी आपला व्यापार दुसऱ्या देशात वाढविण्यासाठी ईतर राष्ट्राच्या सरकारी,निम सरकारी……..

टेलिकॉम क्षेत्र हे देशातील सर्वाधिक ऊर्जा वापरणारे दुसर्‍या क्रमांकाचे क्षेत्र ठरले आहे. टेलिकॉम क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी देशातील एक तृतियांश ऊर्जा खर्च होते, असे दिसून आले आहे. देशाच्या एकूण ऊर्जा आवश्यकतेपैकी आयसीटी क्षेत्रासाठीच्या ऊर्जेचे प्रमाण येत्या दहा वर्षांत २.७ टक्के एवढे मोठे होईल, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. मोबाइल टॉवर्ससाठी सर्वाधिक ऊर्जा लागते.

ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका….दोन तुल्यबळ संघ. पण त्यांच्या सामन्याला कोणीच प्रायोजक नाही? जाहिरातदार नाही? काय दिवस आलेत? आमच्याकडे अगदी कॅनडा किंवा बांगलादेश सारखा फडतुस संघ जरी खेळत असला तरी ओव्हरचा शेवटचा बॉल कधी एकदा पडतोय आणि जाहिरात सुरु होतेय असं चित्र असतं. बॉलर धावत जातानासुद्धा अर्धा स्क्रीन जाहिरातीनेच व्यापलेला असतो. एखादा खेळाडू आउट झाला की लागलीच जाहिरात.