केरळातल्या शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश असावा की नसावा यावरुन देशात युद्धसदृष परिस्थिती आहे. स्त्रियांना या मंदिरात प्रवेश नाही, ही काही कालच घडलेली घटना नाही. गेली ८०० वर्ष ही प्रथा सुरू आहे. अधे मध्ये ह्या प्रथेला किरकोळ विरोध व्हायचा, पण पूर्ण देशभर त्याचे पडसाद उमटलेले माझ्या स्मरणात नाहीत. मग आताच अशी बेबंद परिस्थिती निर्माण होणं हा निवडणुकांच्या मोसमात काही किंवा सर्वच राजकारणी पक्षांच्या स्वार्थाचा भाग आहे, हे ओळखणं अवघड नाही.

मोदी सरकारचा जनाधारावर येत्या निवडणुकीत ‘नोटा’ परिणाम करेल, असं मला वाटतं, त्याचं मला वाटणारं सर्वात पहिलं कारण म्हणजे, स्थानिक पातळीवरचा भ्रष्टाचार आणि त्यात लोकप्रतिनिधींचा असलेला अप्रत्यक्ष सहभाग.

भाजपच्या चौखूर उधळलेल्या वारूला खीळ बसली ती नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसहीतच्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकालांनी. ह्या हिंदी पट्ट्यात झालेल्या निवडणुकांत तीन राज्यांमध्ये भाजपने सत्ता गमावली. भाजपच्या या राज्यांतील पराभंवामागे त्या त्या राज्य सरकारांचा कारभार, अँटी इनकॅबन्सी इत्यादी काही कारणांप्रमाणे मतदारांनी ‘नोटां’चा केलेला प्रभावी वापर हे देखील एक कारण आहे.

नेहेमी ‘मन कि बात’ करणाऱ्या आपल्या पंतप्रधानांनी आज मात्र थोडीशी ‘काम कि बात’ केलीय. ‘भारतीय विज्ञान काॅंग्रेस’ च्या १०६व्या अधिनेशनात बोलताना पंतप्रधांनानी ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’च्या जोडीला ‘जय अनुसंधान’ असा नारा देऊन, संशोधकांनी समाजोपयोगी संशोधनावर भर द्यावा असा सल्लाही दिला..’

आपण बऱ्याचदा ठरवतो एक आणि होतं वेगळंच. आता बघा ना, अगदी काल-परवाच, म्हणजे ३१ डिसेंबरला मी ‘जरा विसावतो या वळणावर’ हा लेख लिहून नविन वर्षात मी फार लेखन करणार नाही असं मनोगत व्यक्त केलं होतं.

वर्ष संपलं. वर्ष सरताना या वर्षांत आपल्या हातून काय काय झालं याचा आढावा घेणं मला आवश्यक वाटतं. अर्थात संसारतापे जे काय करावं लागतं, ते करणं कुणाला चुकलेलं नाही.

हा लेख स्वत:च्या व इतरांच्या जातीकडे त्रयस्थ नजरेतून पाहाणाऱ्यांसाठी आहे. इतरांनी वाचून स्वत:ला त्रास करुन घेऊ नये आणि जातीविरहित समाजाचं स्वप्न पाहणाऱ्या माझ्यासहीत इतरांनाही त्रास देऊ नये ही विनंती.