एटीएम मशीनमधून हवी तेव्हा आणि हवी तिथे रोख रक्कम मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. याच धर्तीवर अनेक ठिकाणी विविध प्रकारची व्हेंडिग मशीन्सही आढळून येतात. अशा परिस्थितीत प्रत्येक घराची मुलभूत गरज असलेले दूध हवे तेव्हा का मिळू नये असा प्रश्न समोर येतो. कॉर्पोरेटजगतातील नवतेचे अनुकरण करत दुग्ध व्यवसायानेही अलीकडेच कूस पालटत एटीएम तंत्राचा अंगीकार केला आहे. या तंत्राचा खास वेध.

सार्वजनिक क्षेत्रात सेवा देणार्‍या उद्योगांनी गुणवत्तेचे निकष पूर्ण केल्यास संबंधित संस्थेला आयएसओ ९००१/२००० मानांकन मिळत असते. खाजगी संस्थेबरोबर शासकीय संस्थाही आता आयएसओ मानांकन मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांना मिळणारे आयएसओ मानांकन म्हणजे खाजगी सेवा क्षेत्रा इतकेच तोडीस तोड सेवा देऊन नागरिकांच्या सेवेला सदैव हजर असल्याची ती एक पोचपावतीच होय.

पाकिस्तानला चीनकडून मळणारी मदत आणि पाकपुरस्कृत दशहतवाद्यांच्या भारतातील कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर देशाची सुरक्षाव्यवस्था अधिक सतर्क असायला हवी. आलेल्या संकटांना तोंड देण्याचे आजवरचे धोरण सोडून देऊन भविष्यात ही संकटे येऊच नयेत म्हणून प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यासाठी आपल्याला मूळ धोरणातच बदल करायला हवा.

अणुइंधनाने समृद्ध असलेल्या राष्ट्रांनी भारतावर लादलेले निर्बंध दूर करत अमेरिकेशी अणुकरार करणार्‍या मनमोहनसिंग यांनी जपानशी आर्थिक सहकार्याचा करार करून पुढचे पाऊल टाकले. या कराराद्वारे त्यांनी देशाचा आर्थिक विकास साधण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच राजकीय मुत्सद्देगिरीचाही नमुना पेश केला. या प्रयत्नांमुळे विकासदर 10 टक्क्यांवर जाऊन चीनच्या भारतविरोधी धोरणांनाही खीळ बसू शकेल.

दिवाळीच्या निमित्ताने चांगल्या ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची प्रथा श्रद्धेने पाळली जाते. सोने, शेअर्स, मालमत्ता यातील गुंतवणूक चांगला परतावा मिळवून देतेच, पण सोन्यातील गुंतवणुकीकडे भावनिक दृष्टीकोनातून पाहणे बंद करायला हवे. या बरोबरच अलिकडे चांगल्या कलाकृतींमध्ये गुंतवणूक करण्याचा ट्रेंड येऊ घातला आहे. या ट्रेंडचाही विचार करायला हरकत नाही.

ताज्या जाहीर सभेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नव्या वादविषयाला तोंड फोडले. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर आजवर बाळासाहेबांवर कधीही टीका न करणार्‍या राज ठाकरे यांनी या सभेत शरसंधान केले. त्याला बाळासाहेबांकडून लगेचच प्रत्युत्तर दिले गेले. पण भाऊबंदकी बाजूला ठेवून जनतेच्या समस्यांबद्दलच बोलायचे का ठरवले जात नाही ? मनोरंजनापेक्षा जनतेला रोजच्या प्रश्नांचा उलगडा हवा आहे.

उदार अर्थव्यवस्था भौतिक प्रगती करतांना त्यातील सर्वसमावेशकता आपण विसरून गेलो आहोत. गजबजणारे मॉल्स, पैशाची उधळ्पट्टी करुन, झगमगाटात साजरे होणारे उत्सव, मौजमजेसाठी परदेशी वाऱ्या हे सर्व फ़क्त ५-७ टक्के लोकांसाठीच आहे. या लोकांची प्रगती म्हणजे आपण आर्थिक महासत्तेच्या वाटेवरील वाटसरू झालो, असे आपण मानतो.

अवैध वाळू उपशासंदर्भात सतत तक्रारी उपस्थित होऊ लागल्यानंतर अखेर न्यायालयाने वाळू उपशावरील बंदीचा निर्णय जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आपले नवे धोरण नुकतेच जाहीर केले. त्यात वाळु उपशासंदर्भात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी या निर्णयात त्रुटी आढळतात. त्याचा फायदा घेऊन वाळू उपशाबाबत पुन्हा पहिल्यासारखी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.