भारतीय निवडणुक आयोगाने राजकीय पक्षांशी सल्ला मसलत करून निवडणुक जाहिरनाम्यांबद्दल काही दिशानिर्देश जाहीर केले होते परंतु आयोगाने ह्या गोष्टीची नोंद घेतली नाही की मतदाराला निवडणुक जाहीरनाम्यांतील त्या आश्वासनांचे पुढे काय झाले हे जाणण्याचा अधिकार असणे आवश्यक आहे. पुढील निवडणुक होण्याआधी राजकीय पक्षाने किंवा उमेद्वाराने त्याच्या मागच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचे नक्की काय झाले हे उघड न केल्याने मतदार त्याच्या माहिती मिळवण्याच्या हक्कापासून वंचित राहतो व त्याची योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता हिरावून घेतली जाते.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या मूळ स्वरुपाच्या विरोधात आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले राजकारणी निवडणूक प्रक्रियेला दूषित करतात. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी विविध सूचना दिल्या असूनही कोणताही राजकीय पक्ष त्याच्या वतीने गुन्हेगारी घटकांच्या उन्मुलनासाठी पाऊल उचलताना दिसत नाही.