फास्टफूड आणि रस्त्यालगत असलेल्या गाडयांवरील उघडे खाद्यपदार्थ खाण्याने बरेच पालक सर्वत्र अशी ओरड करतात की आमच्या बाब्याचे/बाबीचे वजन खूप वाढत आहे, जरा लठ्ठोबा आणि अंगकाठी बेढब दिसायला लागली आहे. आत्तापासूनच जरा धावले, भरभर जीने चढले की यांना दम लागतो. कसं होणार पुढे काही कळत नाही? हल्लीच्या जमान्यात त्याला ओब्यॅसिटी म्हटलं जातं!

रोज वाढणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण आणि नैसर्गिक स्त्रोतांचे अल्प प्रमाण यापुढे मागणी-पुरवठ्याचे व्यस्त गणित भूक, कुपोषण आणि प्रदूषणावर मात करण्यास असमर्थ ठरणार आहेत. येणार्‍या काळात वाढत्या लोकसंख्येला आळा घातला नाही तर माणसाला जीवन जगण्यासाठी पृथ्वीवरील सर्व नैसर्गिक स्त्रोत कमी पडतील.

उर्जेचा प्रश्न सोडविण्याच्या नादात स्थानिकांचे दैनंदिन जीवन भकास आणि उजाड होणार नाही याची काळजी घेणे अत्यंत जरुरीचे आहे. अणुऊर्जानिर्मिती प्रक्रियेत हवा, पाणी, आणि पर्यावरण प्रदूषणासकट काही वेळा वैचारिक प्रदूषण होऊन स्थानिकांस व पोटापाण्याच्या व्यवसायास बाधा पोहोचार नाही याचा विचार होणे गरजेचे आहे. जपानसारखी परिस्थिती निमार्ण झाल्यास त्याला कसे तोंड देणार? ह्यासाठी प्रकल्पा नजीकच्या नागरिकांचे जीवन सुरक्षित असणे गरजेचे आहे.

पत्रात आपण आपले परखड आणि प्रांजळ विचार मांडून सरकारचे कुठे चुकते, कसा भ्रष्टाचार होतो, कसे चुकीचे निर्णय घेतले जातात, अणुउर्जेपेक्षा सौर उर्जा कशी स्वत आहे, सौर उर्जेचा वापर केल्याने वीज कशी स्वत मिळू शकते, निसर्गाचा पर्यायाने वातावरणातील तापमानाचा आणि पर्यावरणाचे रक्षण कसे चांगल्या रीतीने करता येते, विजेची बचत म्हणजेच वीज निर्मिती याचे विश्लेषण खुपच चांगल्या रीतीने केले आहे.

आपल्या देशाचे सरकार आपल्या चलनाचा सांभाळ कसा चांगल्या रीतीने करत येईल याकडे खुपच गांभीर्याने लक्ष देत आहे. चलन फुगवटा होणार नाही, चलनाचे अवमुल्यन होणार नाही, याकडे लक्ष देत आहे.

आपल्या प्रत्येकाला कधी जमिनीचे, राहायच्या जागेचे, किंवा गावाच्या शेती संबंधित व्यवहारासाठी गावाच्या तलाठ्याकडे तर कधी तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदार कचेरीत जाण्याची वेळ येते. अश्या कार्यालयीन कामकाजात बर्‍याच वेळा ७/१२ (सात बारा), गाव नमुना किंवा हक्काचे पत्रक किंवा गाव नमुना नंबर ६ (फेरफार) असे शब्द वारंवार कानावर पडतात पण त्याचा अर्थ लागत नाही.

बऱ्याचदा विकसनशील देशाचा अर्थसंकल्प आखतांना काही महत्वाच्या गोष्टींचा विचार करण्यात येतो. कुठल्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यायचे, संरक्षणावर किती खर्च करायचा आणि बरेच काही. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यापासून आणि परकीय उद्योजकांना भारतीय क्षेत्र खुले झाल्यापासून परकीय उद्योजकांच्या बजेटकडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.