मराठीसृष्टी टिमयेत्या बुधवारी १२ मे रोजी सकाळी न्या. सरोश होमी कापडिया भारताचे ३८ वे सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे स्वीकारतील तेव्हा न्यायव्यवस्थेतील या सर्वोच्च पदाच्या बाबतीत एक स्थित्यंतर घडेल. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना भारतीय राज्यघटनेने कापडिया, (न्या.) सरोश
१९५० मध्ये झाली. न्या. कापडिया हे स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेले पहिले सरन्यायाधीश ठरतील. त्यादृष्टीने ते स्वातंत्र्योत्तर पिढीचे न्यायसंस्थेतील पाईक ठरतील.
स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या ४६ दिवसांनी २९ सप्टेंबर १९४७ रोजी मुंबईत एका गरीब पारशी कुटुंबात जन्मलेल्या न्या. सरोश कापडिया यांचा गेल्या ६३ वर्षांचा जीवनपट खडतर परिस्थितीवर गुणवत्ता, हुशारी आणि जिद्द या जोरावर मात करून निवडलेल्या क्षेत्रात सर्वोच्च स्थान कसे प्राप्त करता येते याचा वस्तुपाठ घालून देणारा आहे. गुणवत्ता असली तरी संधी मिळावी लागते. न्या. कापडिया यांना अशा संधी मिळाल्या व त्यांनी त्या संधी दोन्ही हातांनी कवटाळून त्यांचे सोने केले. भारतातील पारशी हा अत्यंत अल्पसंख्य असला तरी या समाजाने भारताला विविध क्षेत्रात अनेक अनमोल रत्ने दिलेली आहेत. विशेषत: मुंबईच्या कायदा आणि न्यायविश्वात एकेकाळी या समाजाचा दबदबा होता. मुंबई उच्च न्यायालयात किमान एक तरी न्यायाधीश या पारशी समाजाचा असायलाच हवा हा गेल्या कित्येक दशकांचा अलिखित पायंडा आजही अबाधित आहे. या दृष्टीने न्या. कापडिया हे न्यायाधीश होण्यात परंपरेचा भाग असला तरी त्यातही एक वेगळेपण आहे. वकिलीची अजिबात परंपरा नसलेल्या घरात जन्माला येऊनही त्यांनी आधी वकिलीच्या व नंतर न्यायदानाच्या क्षेत्रात यशोशिखर गाठले. शिक्षणाची खूप आवड होती पण घरची परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे न्या. कापडिया यांनी वयाच्या विशीत फोर्टमधील बेहरामजी जिजीभॉय प्रा. लि. या कंपनीत शिपाई, भाडेवसुली करणारा मुनीम व कारकून अशा सबकुछ पदावर नोकरी पत्करली. त्यांचा मालक त्यांना रोख पगार देत नसे. पण कॉलेजची फी भरत असे. ही नोकरी सात वर्षे करीत असताना त्यांनी बी.ए. व नंतर कायद्याच्या पदवीपर्यंतचे शिक्षण गुणवत्तापूर्वक पूर्ण केले. मे. गगराट अँण्ड कं. या नामवंत सॉलिासिटर फर्मचे भागीदार आर. ए. गगराट यांनी न्या. कापडिया यांना वकिलीची दिशा दाखविली. फिरोज दमानिया, के. जी. अभ्यंकर, साळी, परुळेकर, सी. आर. दळवी, सी. ज. सावंत, फली नरिमन आणि सोली सोराबजी अशा अनेक नामवंत वकिलांनी त्यांच्यातील वकील घडविण्यात मोलाची कामगिरी केली. पारशी समाजाने भारताला अगणित नामांकित वकील व न्यायाधीश दिलेले असले तरी देशाच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणारे न्या. कापडिया हे केवळ दुसरे झोराष्ट्रियन न्यायाधीश असतील. न्या. एस. पी. भरुचा यांच्या निवृत्तीनंतर बरोबर सात वर्षांनी ते या पदावर विराजमान होतील. कितीही गुणवत्ता असली तरी प्रत्येकाला योग्य वेळी ‘लिफ्ट’ देणारा कोणीतरी ‘गॉडफादर’ लागतोच. न्या. कापडिया यांना न्या. भरुचा यांच्या रूपाने असा ‘गॉडफादर’ लाभला, असे म्हणण्याने दोघांच्याही महत्तेत जराही उणेपणा येत नाही. ८ ऑक्टोबर १९९१ ते ४ ऑगस्ट २००३ अशी पूर्ण १२ वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश राहिलेल्या न्या. कापडिया यांची त्यापुढील वाटचाल मात्र जलदगतीने झाली. मुंबईहून हिमाचल प्रदेशात मुख्य न्यायाधीश म्हणून गेलेले न्या. कापडिया यांची त्यानंतर चारच महिन्यांत म्हणजे १८ सप्टेंबर २००३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. न्या. भरुचा यांच्या सरन्यायाधीशपदाचा तो अगदी शेवटचा काळ होता. न्या. कापडिया सर्वोच्च न्यायालयावर गेले तेव्हा त्यांच्याकडे न्या. भरुचा यांचे भावी उत्तराधिकारी म्हणूनच पाहिले गेले. ‘आम्हा भय कसले, आमचा कैवारी नारायण!’ या संत तुकारामांच्या तत्वज्ञानाचा आदर्श ठेवून गेली २० वर्षे निर्भीडपणे न्यायदान करणाऱ्या न्या. कापडिया यांनी अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये पथदर्शक निकाल दिले आहेत. तरीही व्यापारी व व्यावसायिक वाद, करविषयक प्रकरणे ही त्यांची विशेष खासियत म्हणावी लागेल. मुंबई उच्च न्यायालयात असताना घडलेल्या हर्षद मेहता याच्या महारोखे घोटाळ्याचा गुंता दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांच्या रूपाने सोडविण्याचे सुरुवातीचे जिकिरीचे काम त्यांनीच विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून लीलया केले होते. न्यायाधीशांच्या भ्रष्टाचार व गैव्यवहारांच्या जाहीर चर्चेने वरिष्ठ न्यायसंस्था विश्वासार्हता पुन्हा संपादित करण्याच्या प्रयत्नात असताना आणि न्यायाधीशांच्या नेमणुकींच्या बाबतीत प्रस्थापित ‘कॉलेजिएम’पद्धतीच्या परिणामकारकतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केली जात असताना सरन्यायाधीश होणाऱ्या न्या. कापडिया यांना सरन्यायाधीशपदाचे हे सतीचे वाण सुमारे सव्वा दोन वर्षे म्हणजे २९ सप्टेंबर २०१२ पर्यंत सांभाळायचे आहे.
