गिर्यारोहण हा साहसी क्रीडाप्रकार आहे की नाही याबद्दल जगभर जरी वाद सुरु आहे. मात्र निसर्गातील प्रतिकुलतेशी गिर्यारोहणात झुंजल्याशिवाय कोणत्याही शिखर किंवा सुळक्याचा माथा सर करताच येत नाही या वस्तुस्थितीबाबत मात्र कोणाचेही दुमत नक्कीच नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना १४ ऑगस्ट १८६२ साली झाली. आज १४ ऑगस्टला या न्यायालयाची स्थापना झाल्याला १५७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च न्यायालयाची इमारत हे आपल्या मुंबईचे वैभव आहे. मुंबई, मद्रास व कोलकाता येथील उच्च न्यायालयांच्या इमारती एकाच वेळी बांधल्या गेल्या आहेत. त्या वेळी भारतामध्ये या तिन्ही शहरांच्या ठिकाणी उच्च न्यायालये सुरू करण्यासाठी इंग्लंडच्या राणीने २६ जून १८६२ साली परवानगी दिली.

भारतातील ब्रिटिश काळातील न्यायालयांचा इतिहास १६७२ पासून सुरू होतो. त्या वेळी ईस्ट इंडिया कंपनीचे मुंबईचे गव्हर्नर जेरॉल्ड ऑन्जियर होते. त्या वेळी त्यांनी मुंबईचा जो सर्वागीण आराखडा तयार केला, त्यामध्ये न्यायालयाची कल्पना मांडली. त्या वेळी त्यांनी ब्रिटिश सरकारला अशी ग्वाही दिली होती की, ‘हे न्यायालय स्वायत्त आणि पारदर्शी कारभार करणारे असेल.’ तेव्हा ८ ऑगस्ट १६७२ साली या कोर्टाच्या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा मोठय़ा दिमाखात पार पडला.

मिरवणुकीत हिंदू, मुस्लीम व ख्रिश्चन अशा सर्व धर्माचे लोक होते. जे.पी. व न्यायाधीश घोडय़ांवर स्वार होते, तर गव्हर्नर पालखीमधून व वकील लोक पायीपायीच या मिरवणुकीमध्ये होते. राजे दुसरे चार्ल्स यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला या बिगर सरकारी कोर्टाच्या स्थापनेसाठी दिलेले परवानापत्र खास गाडीतून आणले होते. नव्याने स्थापन झालेल्या या न्यायालयाचे लोकांनी चांगले स्वागत केले. त्यानंतर १६७७ साली ऑन्जियार यांची कारकीर्द संपली व त्याबरोबरच न्यायालयाचा प्रामाणिकपणा व पारदर्शी कामकाजही संपले.

या न्यायालयाचे न्यायाधीश ईस्ट इंडिया कंपनीकडून नेमले जायचे. त्यामुळे ही मंडळी प्रामाणिक नसायचीच, पण प्रशिक्षितही नसायची. त्यामुळे या न्यायालयाचे कामकाज बऱ्याच वेळा बंद पडायचे. हा सर्व प्रकार पाहून राजे पहिले जॉर्ज यांनी १७२८ मध्ये स्वतंत्रपणे पहिले ‘मेयर्स कोर्ट’ स्थापन केले. त्यानंतर राजे दुसरे जॉर्ज यांनी १७५३ साली दुसऱ्या मेयर्स कोर्टाची स्थापना केली. त्या वेळी मुंबईचा विकास जोरात होत होता व त्यामुळे सर्वच व्यापाऱ्यांना सुगीचे, भरभराटीचे दिवस आले होते. या सुमारास ईस्ट इंडिया कंपनी ही नुसती व्यापारी कंपनीच राहिली नव्हती, तर ती सत्ताधारी पण बनली होती. त्यानंतर तिसरे जॉर्ज यांनी १७९८ मध्ये मेयर्स कोर्टाऐवजी ‘रेकॉर्ड्स कोर्टा’ची स्थापना केली.

या काळात न्यायाधीशांची जागा सतत बदलत होती. त्या वेळी रेकॉर्ड्स कोर्टासाठी ‘अॅकडमिरल्टी हाऊस’ ही जागा निवडली. या वेळी कायदेतज्ज्ञ हिंदू पंडित, मुस्लीम काझी, पारसी धर्मगुरू, ख्रिश्चन धर्मगुरू हे विद्वान लोक रेकॉर्डरला मदत करीत असत. कारण त्या काळात पर्सनल लॉनुसार तंटे मिटविले जात.

या काळात न्यायदानाचा दर्जा नक्कीच उंचावला होता. या न्यायाधीशांनी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बाजू न घेण्याचे ठरविल्यामुळे म्हणजेच निष्पक्षपाती निर्णय देण्यामुळे न्यायव्यवस्था व त्या वेळचे इंग्रज सरकार यांच्यामध्ये मधूनमधून वाद निर्माण होऊ लागले. त्यानंतर मुंबई व इतर प्रांतांच्या न्यायव्यवस्थेला कामाची शिस्त लावण्यासाठी १८२४ साली चौथे जॉर्ज यांच्या परवानगीने रेकॉर्ड्स कोर्ट बरखास्त करण्यात आले व त्या जागी ‘सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे’ची स्थापना झाली. अशामुळे परिस्थिती सुधारली नाहीच, पण गव्हर्नर व न्यायाधीश यांचे संबंध मात्र ताणले गेले.

१८५७ च्या स्वातंत्र्य लढय़ानंतर ब्रिटिश राजवटीने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यातील सर्व प्रांत आपल्या अधिकारात घेतले व बंगाल, मद्रास व बॉम्बे अशा तीन प्रेसिडेन्सी तयार केल्या. त्या वेळी इंडियन हायकोर्ट अॅतक्ट, १८६१ मध्ये निघून १४ ऑगस्ट १८६२ या दिवशी उच्च न्यायालय सुरू झाले.

उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड व सिव्हिल प्रोसिजर कोड यांच्या कायद्यात रूपांतर झाले. या उच्च न्यायालयात १५ न्यायाधीश नेमण्याची मुभा होती, पण प्रत्यक्षात सातच न्यायाधीश नेमले गेले होते. या उच्च न्यायालयामध्ये दाव्यांचे प्रमाण वाढले असूनसुद्धा जवळजवळ ५७ वर्षे (१८६२ ते १९१९) सातच न्यायाधीश या उच्च न्यायालयाचे सर्व कामकाज पाहत होते. ही परिस्थिती पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी लक्षात आली, कारण त्या वेळी दाव्यांचे प्रमाण भरमसाट वाढले होते. या न्यायालयात ५०० दावे/ खटले होते, तो आकडा सात हजारांवर जाऊन पोहोचला.

या न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम १ एप्रिल १८७१ ला सुरू होऊन नोव्हेंबर १८७८ मध्ये संपले. या बांधकामाचा प्रत्यक्ष खर्च १६,४४,५२८ एवढा झाला. या मूळ इमारतीला बरीच जोडकामे झाल्यामुळे मूळ वास्तूवर खूप भार आला आहे. न्यायालयातील खटले चांगल्याच प्रमाणात वाढले असल्यामुळे गर्दीचा भार पण चांगलाच वाढला आहे. ही हेरिटेज वास्तू सुस्थितीत करण्यासाठी राज्य सरकारने २० कोटींचा निधी पुरातत्त्व क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली मंजूर केला. विशेष म्हणजे १८७८ साली या इमारतीच्या मूळ बांधकामाला साडेसोळा लाख लागले, तर सरकारला आता फक्त नुसत्या दुरुस्तीसाठी २० कोटी रुपये मंजूर करावे लागले. अगदी सुरुवातीला या उच्च न्यायालयात सात न्यायाधीश बसत असत. त्या वेळी पहिल्या मजल्यावर एक कोर्ट रूम होती, तर दुसऱ्या मजल्यावर सहा कोर्ट रूम्स होत्या. उरलेल्या इमारतीमध्ये प्रशासकीय कार्यालये, न्यायाधीशांची दालने, वरिष्ठ वकिलांची दालने, बार असोसिएशनचे ऑफिस व ग्रंथालय असे सर्वकाही होते. ही वसाहत स्थापन झालेली उच्च न्यायालयाची इमारत हे मुंबईचे वैभव आहे.

१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी रात्री १२ वाजता या इमारतीवर तिरंगा फडकाविला गेला. त्या वेळी ब्रिटिश सरन्यायाधीश सर लिओनार्ड स्टोन यांनी त्याच वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांच्या हाती सर्व सूत्रे सोपविली. ही वेळ होती रात्री ११ वाजून ४५ मिनिटांची. तेव्हा सर्व सभागृह न्यायाधीश, बॅरिस्टर्स, वकील, न्यायालयाचे कर्मचारी आणि इतर पाहुण्यांनी भरगच्च भरून गेले होते. त्या वेळी कोर्टरूममध्ये तिरंगा फडकाविला गेला व त्याहून मोठा तिरंगा उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या सज्जामध्ये झळकला.

तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या समोरच्या ओव्हल मैदानामध्ये जमलेल्या गर्दीचा आनंद गगनात मावत नव्हता. तेव्हा वसाहत काळात स्थापन झालेली न्याययंत्रणा गेल्या दीडशे वर्षांत भक्कम झाली आहे. सामान्य माणसाला सर्वोच्च न्यायालय पाहण्यासाठी मिळणे कठीण आहे; परंतु आपल्या मराठी राज्यात ज्या कोणी मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत पाहिलेली नाही, त्यांनी ही इमारत आवर्जून पाहावी.

दोन मजल्यांतील अंतर पायऱ्यांवरून चढताना चांगलीच दमछाक होते. ही इमारत म्हणजे व्हिक्टोरियन बांधकाम शैलीचा उत्तम नमुना आहे. जो कोणी प्रथमच ही इमारत पाहतो तो एकटक या इमारतीकडे पाहत असतो.

संकलन : संजीव वेलणकर पुणे.
९३२२४०१७३३
संदर्भ.इंटरनेट

आचार्य अत्रे हे तर संस्थेचे सदैव हितैषी राहिले. संस्थेबद्दल त्यांनी ८ जानेवारी १९६७ रोजी ‘‘ह्य़ाच संस्थेने माझ्या साहित्यिक जीवनाचा पाया घातला. संस्थेचे उपकार मानण्यास मजजवळ शब्द नाहींत. पुण्यातील वाङ्मयप्रेमी तरुणांना स्फूर्ति नि प्रेरणा देण्याचे महान कार्य ह्य़ा संस्थेकडून होवो ही इच्छा!’’ असा अभिप्राय लिहिला आहे.

श्रावण महिना लवकरच सुरु होतोय. या महिन्यात अनेकांना मद्यपान-मांसाहार वर्ज्य असतो. त्यांच्यासाठी हा खास लेख…

या योजना काळात स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात प्रतिवर्षी २.१ टक्क्यांनी वाढ घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट होते, परंतु ही योजना मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होऊन राष्ट्रीय उत्पन्नात प्रतिवर्षी ३.६ टक्के म्हणजे एकूण योजना काळात १८ टक्के इतकी वाढ साध्य झाली. ही योजना हेरॉल्ड डोमार याच्या प्रतिमानावर आधारित होती.

राजकमल बद्दल त्या काळी असे म्हणले जायचे की निर्मात्याने स्क्रिप्ट घेऊन यावे व चित्रपटाची रिळे घेऊन जावी. व्ही.शांताराम यांनी राजकमल मध्ये एडिटींग, रेकॉर्डिग, डबिंग, मिक्सिंगचे स्टूडियो बनवले होते. या स्टुडिओमध्ये ब्लॅक आणि व्हाइट चित्रपटाची प्रोसेसिंग लॅबही होती.

१०० पैकी ८०% लोकांना हा खाऊ म्हणजे जीव की प्राण असतो. आज अशा चॉकलेटची आठवण काढण्याचे खास कारण आहे. आज दिनांक २८ जुलै ! आजचा दिवस राष्ट्रीय दुग्धयुक्त चॉकलेट ( National Milk Chocolate Day ) दिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस United Kingdom (UK) मध्ये साजरा केला जातो.

पेंग्विन हे पक्ष्यांच्या जुन्या गटातील पक्षी आहेत. जमिनीवरील सस्तन प्राण्यापांसून ते लक्षावधी वर्षे दूर राहिले आहेत. मानवी कृतींमुळे त्यांची संख्या सहज कमी होऊ शकते. एके काळी तेल आणि त्वचा यांसाठी पेंग्विनाची हत्या होत असे. सध्या पेंग्विन हा संरक्षित पक्षी म्हणून घोषित केला गेला आहे.

इंग्लंडमध्ये १९९० साली ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानात त्याने यजमानांबरोबरच्या कसोटी सामन्यात पहिले शतक झळकावले होते. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पहिले द्विशतक फटकावण्याचा मानही सचिनच्याच नावावर आहे. १९९९ साली सर डॉन ब्रॅडमन यांनी सचिनवर स्तुतिसुमनांचा वर्षांव करत त्याला भेटीसाठी बोलावले होते.

जागतिक पातळीवर संगीत-दिन साजरा करण्याची प्रथा प्रथम फ्रान्सने पाडली. तिथे या दिवसाला फेटे डे ला म्युसिक्यू असे संबोधितात. फ्रान्समधील एक ख्यातनाम संगीत दिग्दर्शक मॉरीश फ्लेरेट यांनी त्यावेळेच्या तिथल्या सांस्कृतिक विभागासाठी या सोहळ्याची सुरुवात केली होती. ‘युनेस्को’च्या जगभर शांती प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टातून, संगीत विशारद लॉर्ड मेहुदी मेनुहीन यांनी १९७५ साली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संगीत दिवसाचा प्रारंभ केला होता, त्याचाही हेतू सर्वसामान्यांना संगीताभिमुख करण्याचा होता. त्यानुसार, १ ऑक्टोबरला १९७५ रोजी प्रथम आंतरराष्ट्रीय संगीत-दिन म्हणून साजरा झाला होता. जगभर ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटन, लुक्झेम्बर्ग, जर्मनी, स्वीत्झर्लंड, कोस्टा रिका, इस्त्रायल, चीन, भारत, लेबोनन, मलेशिया, मोरोक्को, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, रोमानिया, कोलोम्बिया या १७ देशात संगीत-दिन साजरा होतो. अमेरिकेतदेखील २००७ पासून, त्याचा प्रारंभ झाला आहे. संगीताच्या माध्यमातून, जगभर शांती पसरावी हा या दिवशीच्या साजरीकरणाचा हेतू आहे. या सोहळ्यात जे उपक्रम हाती घेतले जातात त्यात, संगीतकारांची विविध प्रकारच्या संगीताची अंत:करणे उलगडवून दाखविणारी भाषणे, कलाकारांचे परिसंवाद, संगीत स्पर्धा व कोडी, संगीताचे रेकॉर्डिंग, संगीत वाद्यांचे प्रदर्शन तसेच तत्संबंधी पेन्टिंग्स्, फलक, शिल्प, व्यक्तीरेखा, छायाचित्रे यांची प्रदर्शने शिवाय विविध देशातल्या संगीततज्ज्ञांना आमंत्रणे देऊन त्यांचे कार्यक्रम आयोजित करणे यांचा समावेश असतो.

संजीव वेलणकर पुणे.
९४२२३०१७३३
संदर्भ.इंटरनेट