Login Here Join Now

Articles by प्रकाश पोहरे

Sort By:

This articles are displayed in the order of publishing date
This articles are displayed in the order of modification date
The Articles are displayed in the order of publishing date. Oldest first.
The Articles are displayed in ascending order of title
The Articles are displayed in descending order of title
पोर्टलवरील नव्यांसोबत जुने लेखही वाचकांना दिसावेत यासाठी खालील यादी Random पद्धतीने आहे. विशिष्ट क्रमामध्ये यादी हवी असल्यास वरीलपैकी Radio Button क्लिक करा.
  • सज्जनांनो, आग लावा व्यवस्थेला!

    कलियुगाला प्रारंभ केव्हा झाला याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. काहींच्या मते भारतीय युद्धाच्या (संदर्भ – महाभारत) प्रारंभापासून कलियुगाला सुरूवात झाली तर बरेच लोक श्रीकृष्णाच्या निर्याणापासून कलियुग प्रारंभ झाल्याचा दावा करतात. भीम आणि दुर्योधन यांच्यातील अंतिम गदायुद्धात भीमाने श्रीकृष्णाच्या निर्देशावरून दुर्योधनाच्या मांडीवर गदाप्रहार केला. त्यावेळी प्रचलीत असलेल्या नियमानुसार गदायुध्दात कंबरेखाली आघात करणे निषिध्द होते. भीमाने सरळ सरळ नियमाचा भंग केल्याचे पाहून बलराम खवळले आणि आपला नांगर उगारून भीमाच्या अंगावर धावून गेले. त्यावेळी त्यांना मधेच अडवित श्रीकृष्णाने, आता लवकरच कलियुगाला प्रारंभ होत आहे आणि कलियुगात हे सगळे चालणारच, असे सांगत त्यांची समजूत काढली, असा महाभारतात उल्लेख आहे.

      May 4, 2003


  • यापेक्षा सरळ गोळ्याच घाला

    आपल्या देशात सध्या सर्वाधिक महाग वस्तू काय आहे, असा प्रश्न कोणी केलाच तर चटकन सेकंदाचाही वेळ न लावता उत्तर समोर येईल, ते म्हणजे ‘जगणे’. अर्थात हे उत्तर राजकारणी आणि नोकरशाही या जमातीला लागू पडत नाही कारण या महागाईचे उद्गाते ते स्वत:च आहे. ज्याच्या हाती पलिता आहे तो स्वत:ला त्याची आच कशी लागू देईल? परंतु या लोकांच्या हातातील पलित्यांनी उर्वरित लोकांचे आयुष्य मात्र जाळायला सुरूवात केली आहे. दोन घास सुखाने खाऊन पोराबाळांसह सुखाने जगणारा माणूस ही कल्पनाच अलीकडील काळात स्वप्नवत झाली आहे. अन्नदाता शेतकरी स्वत:च उपासमारीने आत्महत्या करीत आहे तर हजारो हातांना काम पुरविणारे व्यावसायिक, उद्योजक कपाळावर हात मारून बसले आहेत. याला सर्वस्वी कारणीभूत आहे ते स्वत:ला जनतेचे पोशिंदे समजणारे सरकार! आज कोणत्याही क्षेत्राचा विचार केला तरी दिसणारी परिस्थिती केवळ गंभीरच नाही तर भयावह दिसते.

      March 30, 2003


  • धोक्याची घंटा

    एखादे राष्ट्र उभे राहते, टिकते, विकसित होते ते कशामुळे? त्या राष्ट्रातल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीमुळे, वाहणाऱ्या नद्यांमुळे, जमिनीच्या पोटात सापडणाऱ्या खनिजामुळे, दूरवर पसरलेल्या डोंगररांगामुळे की, विपुल पीक देणाऱ्या शेतीमुळे? नाही! राष्ट्र यामुळे उभे राहू शकत नाही. भलेही एकवेळ उभे झाल्यावर धावण्याची क्षमता वरील बाबींमुळे त्या राष्ट्रात निर्माण होऊ शकेल, परंतु राष्ट्र उभे करायचे असेल, उपलब्ध क्षमतांचा वापर करून त्या राष्ट्राला विकास साधायचा असेल तर एकमात्र महत्त्वाचा घटक ठरतो तो राष्ट्राचा सामान्य नागरिक! राष्ट्र माणसांमुळे, त्या माणसांच्या कर्तबगारीमुळे, त्यांच्या त्यागामुळे, त्यांच्या योगदानामुळेच उभे राहू शकते.

      March 2, 2003


  • मेरा भारत..?

    नुकताच संपूर्ण भारत वर्षात 54 वा प्रजासत्ताक दिन हर्षोल्हासात साजरा झाला, अगदी नेहमीप्रमाणे! दिल्लीत लाल किल्ला सजला, पंतप्रधान राष्ट्रपतींनी राष्ट्राला शुभेच्छा संदेश दिले, राजपथावर सैन्याचे शिस्तबध्द दिमाखदार संचलन झाले, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमातून राष्ट्रीय एकतेचे प्रदर्शन यथास्थित पार पडले. 15 ऑगस्टपासून धुळखात पडलेल्या देशभक्तीपर गीतांच्या ध्वनिफिती अगदी रामप्रहरापासून दिवसभर देशभक्तीचा माहौल निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. लहान-लहान शाळकरी मुलांच्या हातातील कागदी तिरंगा या चिमुकल्यांच्या हातावरील रेषांमध्ये आपले वैभवी स्वप्न शोधत होता. तोरण असो वा मरण, सारख्याच व्यावसायिक नि:स्पृहतेने आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या कॅमेऱ्यांनी ही सगळी आल्हाददायक दृश्यं व्यवस्थित टिपली, एका बलशाली (?) राष्ट्राचा तितकाच दिमाखदार प्रजासत्ताक दिन एक आभास बनून या छायाचित्रातून साकारला.

      February 2, 2003


  • खो – खो नेतृत्वाचा आणि बट्ट्याबोळ राज्याचा!

    अखेर महाराष्ट्रात नेतृत्व बदल घडून आला. विलासरावांच्या हाती नारळ देऊन सुशीलकुमार शिंदेंच्या राज्यभिषेकाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. नेतृत्वबदल हा काँठोसच्या अंतर्गत राजकारणाचा विषय असला तरी काँठोस राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आहे आणि मुख्यमंत्री हा कोण्या पक्षाचा नव्हे तर राज्याचा असतो हे विचारात घेता विलासरावांना कां हटविले, हे जाणून घेण्याचा अधिकार राज्यातील जनतेला निश्चितच आहे. विलासरावांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कामगिरी समाधानकारक नव्हती, हे कारण काँठोस श्रेष्ठींकडून दिल्या जात आहे, परंतु हे कारण अतिशय वरपांगी आहे. कोणत्याच सरकारची कामगिरी कधीच चांगली नसते. प्रचंड पैसा ओतून निवडणुका जिंकायच्या आणि सत्तेत आल्यावर जनहिताची काम करायची हा आतबट्ट्याचा व्यापार कोणाला परवडणार? सत्तेच्या माध्यमातून जनतेची सेवा असली पुस्तकी छापाची वाक्य पुस्तकातच शोभून दिसतात.

      January 19, 2003


  • गौरवाचे बाजारीकरण

    चीड येते जनतेच्या शिवरायांवरील प्रेमालाही ‘कॅश’ करण्याच्या शासनाच्या बाजारू वृत्तीची. सत्ता टिकविण्यासाठी नव्या-नव्या कुरणांची निर्मिती करून ‘भुकेलेल्यांची’ सोय लावताना कोट्यवधी रुपयांची नाहक उधळण करणाऱ्या सरकारला शिवरायांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या श्रध्देची बाजारू किंमत लावताना काहीच कसे वाटत नाही? ‘मार्केटिंग’ किंवा बाजारीकरण हा अलीकडील काळात परवलीचा शब्द ठरला आहे. पूर्वी बाजार ठााहकपयोगी वस्तूंचा मांडल्या जायचा. त्यावेळी बाजाराची एक मर्यादा होती. ही मर्यादा आता बाजाराने ओलांडली आहे. आता कशाचाही बाजार मांडला जातो. तो वस्तूंचाच असेल असे नाही, तो भावनेचा असू शकतो, विचारांचा असू शकतो, देहाचा तर सर्रास मांडल्या जातच आहे (चित्रपट, नाटके त्याशिवाय चालूच शकत नाहीत म्हणे!) आणि धर्म-अध्यात्मसुध्दा आता बाजारात दाखल झाले आहे. या बाजारीकरणाच्या झपाट्यातून आपली अभिरूचीदेखील वाचू शकली नाही.

      January 12, 2003


  • आधा है आधे की जरूरत है!

    इंग्रजी नववर्षास नुकताच प्रारंभ झाला. या नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी आम्ही भारतीयांनी 31 डिसेंबरच्या रात्री जे-जे प्रकार केले ते आम्ही किती मोठ्या प्रमाणात आंग्लाळलो आहोत, हे सिध्द करण्यासाठी पुरेशे आहेत. त्या एका रात्री संपूर्ण देशात अक्षरश: अब्जावधी रूपयांची मदिरा रिचविल्या गेली. ज्यांचे ओठ पिळले तर दूध निघेल, अशा सुकुमारांपासून ते ज्यांची लाकडे स्मशानात पोहचली आहेत अशा वृध्दांपर्यंत साऱ्यांनीच (अर्थात काही सन्माननीय अपवाद सोडून) आपापल्या ऐपतीनुसार ती झिंग अनुभवली. विशेष म्हणजे महानगरांमध्ये तर महिला वर्गही मागे नव्हता. या हिडीस, ओंगळवाण्या संस्कृतीचे दर्शन घडविण्यात आमच्या प्रसारमाध्यमांनीही धन्यता मानली. या पृष्ठभूमीवर अंतर्मुख होऊन आम्ही भारतीय कुठे निघालो आहोत, असा विचार करण्यास भाग पाडणारा, प्रकाश पोहरे यांचा हा लेख काही किरकोळ बदलांसह पुनर्मुद्रित करीत आहोत.

      January 5, 2003


  • प्रगती की अधोगती?

    गतिमानता हे काळाचे त्रिकालाबाधित सत्य असलेले वैशिष्ट्य आहे. बरेच लोक प्रगतीच्या बाबतीतसुद्धा असेच मत व्यक्त करतात. प्रगती, मग ती सामाजिक असो, वैज्ञानिक असो किंवा इतर कुठलीही असो, ती पुढच्या दिशेने जाणारी एक सरळ रेषा आहे, असे मानणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. वरवर पाहता हा तर्क किंवा हे विधान संयुक्तिकच वाटते. रानावनात राहणारा, शिकार करून जगणारा आदिमानव आणि आजचा प्रगत सामाजिक जीवन जगणारा मानव या दोघांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास मानवाने काळाशी समांतर प्रवास करीत आपली प्रगतीच केली आहे, असे कुणीही म्हणेल; परंतु प्रगतीच्या संदर्भात ही वस्तुस्थिती शंभर टक्के सत्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. प्रगती हा शब्द किंवा ही संकल्पना सापेक्ष नाही, ती सर्वांगीण संकल्पना आहे. मानव घोड्यावरून उतरून गाडीत बसला म्हणजे तो प्रगत झाला, असे म्हणता येणार नाही. जे तर्क मानवासंदर्भात देता येतील तेच मानव समूहासंदर्भात किंवा एखाद्या देशासंदर्भातसुद्धा देता येतील. हिंदुस्थान हा विकसनशील देश आहे, असे जग म्हणते, आम्ही त्याच्याही पुढे जाऊन आमचा देश विकसित किंवा प्रगत असल्याचा दावा करतो; परंतु वस्तुस्थिती काय दर्शविते? मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे विकास किंवा प्रगती ही एकांगी कधीच असू शकत नाही, तशी ती दिसत असेल तर ती शरीरावर आलेल्या सुजेसारखी असते. त्याला बाळसे धरणे म्हणता येणार नाही. सूज ही रोगाचे किंवा विकाराचे लक्षण असते. ती काही सुदृढतेची परिचायक नाही.

      December 29, 2002


  • लोका सांगे ब्रह्यज्ञान…!

    अलीकडील काळात जनतेच्या सहकार्याने विविध योजना राबविण्याचा सपाटा सरकारने चालविला आहे. आपले सरकार किती लोकाभिमुख आहे, जनतेची आणि विशेषत: ठाामीण भागातल्या जनतेची आपल्याला किती काळजी आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून सरकार करीत असले तरी सरकारच्या या उपक्रमावर प्रश्नचिन्हे लावणारे काही मुद्दे उपस्थित होतातच. ठााम स्वच्छतासारखे विविध अभियान राबविताना सरकारचा उद्देश किती प्रामाणिक आहे, हा संशोधनाचा मुद्दा ठरु शकतो. नोकरशाहीवरची जबाबदारी जनतेवर ढकलण्याचा सरकारचा प्रयत्न त्यात अंतर्भूत असू शकतो. त्यामुळेच माझे स्पष्ट मत आहे की, एकीकडे तिजोरीत खडखडाट असल्याची बब ठोकायची, दुसरीकडे नोकरशाहीचे वेतन व भत्ते तसेच आस्थापनेवर होणारा भरमसाठ खर्च कमी करायचे नावही काढायचे नाही,मात्र त्याचवेळी विकासात्मक कामांमध्ये लोकसहभागाची अपेक्षा ठेवायची, ही राज्य सरकारची म्हणजेच पर्यायाने नोकरशाहीची नीती जनतेने यापुढे अजिबात खपवून घेऊ नये. विकासकामांमध्ये लोकसहभाग मागताना नोकरशाहीनेही दोन पावले मागे जाण्याची तयारी ठेवायला हवी.

      December 15, 2002


  • आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी

    देशाची सार्वभौमता अखंड राखणे ही कोणत्याही देशाची सर्वाधिक प्राथमिकता असते. ही अखंडता कायम ठेवण्यासाठी केवळ लष्करानेच दक्ष राहून चालत नाही आणि अलीकडील काळात तर लष्करापेक्षा राजकीय नेते आणि सर्वसामान्य जनतेनेच आपल्या देशाची सार्वभौमता अक्षय राखण्यासाठी अधिक दक्ष राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लष्करी आक्रमण करून एखादा देश पादाक्रांत करणे आज जागतिक स्तरावरील बदलत्या परिमाणाच्या पार्श्वभूमीवर अगदीच अशक्य आणि कालबाह्य ठरले आहे.

      November 24, 2002