धोरणातील विसंगती !
Category:
लेखसंग्रह वैचारिक लेखनखरे तर शेतकर्यांना सरकारी कार्यालयात बोलाविण्याऐवजी सरकारनेच शेतकर्यांच्या दारात जायला पाहिजे. शेतकर्यांना घरपोच सगळी कागदपत्रे मिळायला हवीत, पात्र शेतकर्यांना कोणतीही दगदग न करता सगळी अनुदाने विनासायास मिळायला हवीत; परंतु तसे होत नाही