डीमॉनेटायझेशन नंतरचा जनतेचा बुद्धिभेद करण्याचा माध्यमांचा व राजकारण्यांचा प्रयत्न; विजय मल्ल्यांची कर्जमाफी..

कालपासून स्टेट बॅंकेने विजय मल्ल्यांचं ७ हजार कोटींचं कर्ज माफ केल्याची पोस्ट सगळीकडे फिरत आहे..हे कुणीतरी अज्ञानातून अथवा जाणून बुजून जनतेचा बुद्धीभेद करावा यासाठी करतंय अशी दाट शंका येते आणि लोकही किंचितसाही विचार न करता अशा पोस्टवर चर्चा करत बसतात व पुढे पुढे पाठवत राहातात. इतरांचं सोडा, पण मला आश्चर्य वाटतं ते हे, की बॅंकेच्या नोकरीत उभी हयात घालवलेली लोकंही अशा फसव्या चर्चात भाग घेतात त्याचं..! आपल्या टेबलच्या पलिकडे न पाहाणं हे असं न समजण्याचं मोठं कारण. हेच चित्र समाजात दिसतं. आपल्या घरा-परिघापलिकडे हे असं न पाहाणं स्वत:साठी व समाजासाठीही विघातक ठरतं आणि तेच आज घडताना दिसतंय.

विजय मल्ल्यांच्या कर्ज माफ करणाऱ्या पोस्टवर चर्चा करण्यापूर्वी बँकिंग कस चालत याची अगदी प्राथमिक माहिती सांगतो. बॅंकेचा बेसिक व्यवसाय लोकांकडून ‘डिपॉझीट्स’ म्हणजे ठेवी स्विकारणे व त्या ठेवींमधून काही रकमा गरजूंना कर्जाऊ, ‘लोन’, देणं हा असतो. बॅंकेच्या भाषेत ठेवींना ‘लायबिलिटीज’ असं तर कर्जांना ‘अॅसेट्स’ म्हटलं जातं..कर्जाऊ दिलेल्या रकमांवर बॅंकेने वसुल केलेलं व्याज म्हणजे बॅंकेचं उत्पन्न असतं..जो पर्यंत कर्जावार व्याज आकारणी व त्याची वसुली नियमांप्रमाणे होत असते तोपर्यंत त्या कर्जांना ‘परफॉर्मिंग अॅसेट्स (PA)’ म्हणतात आणि जी कर्ज थकलेली असून त्यावरील व्याज आकारणी व वसुली थांबलेली असते अशा कर्जाना बॅंकेच्या भाषेत ‘नॉन परफॅर्मिंग अॅसेट (NPA)’ असं म्हटलं जात..

कधी कधी बॅंकेने कर्जाऊ दिलेल्या रकमा व त्यावरील व्याज वसूल करण्यास अडचण उभी राहाते. अशी परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी अनेक कारणं असतात. आपला तो विषय नसल्याने त्याची इथं चर्चा करत नाही. पूर्वी अशा थकलेल्या कर्जावरही बॅंका व्याज आकारणी करायच्या मात्र प्रत्यक्षात त्या व्याजाची वसूल व्हायचीच नाही . अशानं व्हायचं असं, की आकारलेलं व्याज बॅंकेच्या उत्पन्नात जमा व्हायचं आणि बॅंकेचा नफा वाढलेला दिसायचा. परिणामी बॅंकांचा नफा मात्र फुगलेला दिसायचा. प्रत्यक्षात ही फक्त बुक एन्ट्री असायची.

नफा वाढवून दाखवण्याची बॅंकांची ही चलाखी रिझर्व बॅंकेच्या लक्षात आली आणि रिझर्व बॅंकेने थकीत कर्जावर व्याज आकारणी करण्यास बॅंकांवर बंदी घातली आणि बॅंकांचा नफा झटकन खाली येऊ लागला. व्याज आकारणी थांबवलेल्या अशा खात्यांचं RBIने ‘नॉन पर्फोर्मिंग अॅसेट’ किंवा NPA असं वर्गीकरण करण्याच्या सूचना सर्व बँकांना दिल्या. आणि तेंव्हापासून बँकांची थकबाकी खर्या स्वरुपात लोकांच्या लक्षात अली आणि बँकांची नफाक्षमताही घटलेली दिसू लागली. मात्र ही नफा क्षमता आणि बँकांचं आर्थिक चित्र पूर्वीपेक्षा जास्त वास्तव होतं. हे कुठेतरी ९२-९३ सालात घडून आल ते आता पर्यंत चालू आहे.

आता बँकांच्या उपलब्ध मशिनरीवर या थकीत कर्जाच्या वसुलीचा बोजा वाढू लागला. वसुलीच्या ह्या प्रक्रियेत प्रचंड कायदेशीर कटकटी होत्या. आणि म्हणून सर्व बँकांनी थकीत कर्जाच्या आणि त्यावरील व्याजाच्या वसुलीसाठी एकत्रित किंवा स्वतःच्या अशा वेगळ्या कंपन्या काढायला सुरुवात केली. केवळ आणि केवळ वसुली ह्या एकाच गोष्टीकडे लक्ष देणाऱ्या या कंपन्यांना ‘अॅसेट रिकव्हरी कंपनी (ARC)’ असं नाव देण्यात आल आणि बँकांची थकलेली सर्व कर्ज वसुलीसाठी ह्या कंपन्यांकडे ट्रान्स्फर करण्यात आली. दरवर्षी अशी थाकीलेली कर्ज विविध नियमानुसार अशा कंपन्यांकडे वर्ग किंवा ट्रान्स्फर केली जातात. ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे आणि ती आजतागायत सुरु आहे.

विजय मल्ल्यांची जी कर्ज माफ केली अशी गेले दोन दिवस बोंबाबोंब केली जात आहे ती कर्ज अशीच स्टेट बँकेच्या ताळेबंदातून काढून ARC कडे वर्ग केली गेली आहेत. असं केल्याने सतत बँकेचा ताळेबंद अधिक वास्तव बँकेच्या वार्षिक कामगिरीच वास्तव चित्र दाखवतो. ताळेबंदातून काढून टाकलेल्या अशा कर्जांना ‘कर्ज माफी’ असं म्हटल जात नसून त्याला कर्ज ‘राईट ऑफ’ करणं असं म्हणतात. लोकांना बँकिंगचे ज्ञान नसल्याने मग अशा बुद्धिभेद करणाऱ्या वावड्या मुद्दामहून उठवल्या जातात. विजय मल्ल्या असो की कोणत्याही बॅंकेचा आणखी कोणताही छोटा-मोठा थकीत खातेदार असो, कोणाचंही थकलेले कर्ज असं कधीच माफ केलं जात नाही. बॅंकेचा ताळेबंद क्लिन व्हावा यासाठी असं ‘राईट ऑफ’ करणं प्रत्येक बॅंकेकडून दरवर्षी केलं जातं..

अशा प्रकारे राईट ऑफ केलेल्या कर्जाच्या वसुलीचं काम पुढे या ARCच्या माध्यमातून पुढे चालूच राहतं. विजय मल्ल्यांच्या कर्जाची वसुली विविध कायदेशीर मार्गाने या पुढेही चालूच राहिल. त्यांना सरकारने सोडलेलं नाही. विजय मल्ल्यांचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ करणे हे पूर्णपणे कायद्याला धरून आहे. काळजीचं कारण नाही.

– नितीन साळुंखे
9321811091