केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मधील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. मुख्य संकल्पना आणि उद्दिष्टे (Core Themes)
- विकसित भारत @ २०४७: हा अर्थसंकल्प भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या ध्येयावर आधारित आहे.
- तीन कर्तव्ये (Three Kartavyas): आर्थिक विकास वेगवान करणे, नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ या भावनेतून सर्वसमावेशक विकास साधणे.
- युवा शक्ती: तरुणांना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकतेद्वारे सक्षम करण्यावर भर.
२. कररचना आणि सामान्य नागरिक (Taxation & Common Man)
- नवीन आयकर कायदा, २०२५: १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार असून यामध्ये सोपे फॉर्म आणि सुलभ नियमावली असेल.
- TCS मध्ये कपात: परदेशातील पर्यटन पॅकेज, शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चावरील TCS ५% वरून २% करण्यात आला आहे.
- औषधे स्वस्त: कर्करोगाच्या १७ औषधांवरील मूलभूत सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) माफ करण्यात आले आहे.
- वैयक्तिक वस्तू: परदेशातून स्वतःच्या वापरासाठी आणल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील कर २०% वरून १०% करण्यात आला आहे.
३. पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे (Infrastructure & Railways)
- विक्रमी भांडवली खर्च: सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी १२.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर: मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद आणि दिल्ली-वाराणसी यांसह एकूण ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग विकसित केले जातील.
- शहरी विकास: ५ लाख पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ‘सिटी इकॉनॉमिक रिजन’ (CER) विकसित करण्यासाठी प्रत्येक शहराला ५,००० कोटी रुपये दिले जातील.
४. शेती आणि ग्रामीण विकास (Agriculture)
- भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR): शेतकऱ्यांसाठी बहुभाषिक AI आधारित प्लॅटफॉर्म सुरू केला जाईल, जो शेतीविषयक सल्ला आणि माहिती देईल.
- मत्स्यपालन: ५०० जलाशयांचा एकात्मिक विकास केला जाणार आहे.
- नारळ प्रोत्साहन योजना: नारळ उत्पादकता वाढवण्यासाठी नवीन योजना जाहीर.
५. उद्योग आणि आरोग्य (Industry & Health)
- MSME साठी SME ग्रोथ फंड: लहान उद्योगांसाठी १०,००० कोटी रुपयांचा फंड आणि ‘कॉर्पोरेट मित्र’ ही संकल्पना राबवली जाईल.
- बायो-फार्मा शक्ती: औषध निर्मितीमध्ये भारताला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद.
- आरोग्य सुविधा: जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन आणि ट्रॉमा केअर सेंटर्सची क्षमता ५०% ने वाढवली जाईल.
६. वित्तीय स्थिती (Fiscal Stats)
- वित्तीय तूट (Fiscal Deficit): २०२६-२७ साठी जीडीपीच्या ४.३% इतकी अपेक्षित आहे.
- एकूण खर्च: एकूण सरकारी खर्च ५३.५ लाख कोटी रुपये इतका अंदाजित आहे.