मध्यंतरी कुठल्यातरी एका सर्वेक्षण संस्थेच्या निष्कर्षात औद्योगिक आणि एकूणच विकासात महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख देशातील तिसरे सर्वांत कार्यक्षम मुख्यमंत्री ठरले. हे निष्कर्ष काढणाऱ्या त्या सर्वेक्षण संस्थेने नेमक्या कुठल्या आकडेवारीचा आधार घेतला?

आपल्या राज्यकर्त्यांच्या, धोरणकर्त्यांच्या कल्पनाशत्त*ीचा विकास फारच कुंठित झाला आहे. कुठलाही नवा म्हणून जो विचार हे लोक समोर मांडतात मुळात ती कुठलीतरी उचलेगिरी असते. सध्या भारतात चिनी वस्तूंचा बराच बोलबाला आहे.

मी सध्या दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यावर आहे. भारताच्या ईशान्येस असलेला हा देश क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताच्या तुलनेत कुठेच नाही असे म्हटले तरी चालेल. लोकसंख्या दोन ते तीन कोटींच्या आसपास आणि क्षेत्रफळ जास्तीतजास्त विदर्भाएवढे!

जग झपाट्याने बदलत आहे. या स्थित्यंतराचा वेग अतिप्रचंड आहे. आपले अस्तित्व टिकवून प्रगती साधायची असेल तर या वेगाशी आपल्याला जुळवून घेणे भाग आहे.

जेव्हा-जेव्हा विकासाबद्दल चर्चा होते, मग तो एखाद्या खेड्याचा असो अथवा एखाद्या देशाचा प्रत्येक वेळी उपलब्ध साधनसंपत्ती, दळणवळणाच्या सुविधा आणि इतर पायाभूत सुविधांचाच प्रामुख्याने उल्लेख होतो. अर्थात विकासाच्या संदर्भात या सगळ््या गोष्टींचे महत्त्व नाकारता येत नाहीच; परंतु यापेक्षाही अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे विकासाची मानसिकता! ही मानसिकता असेल तर साधनसंपत्तीची उपलब्धता नसणे ही अडचण ठरत नाही आणि ही मानसिकता नसेल तर कितीही अनुकूल परिस्थिती असली तरी विकासाच्या केवळ गप्पाच होऊ शकतात.

गरज ही शोधाची जननी म्हटली जाते. अगदी आदिम अवस्थेत असल्यापासून माणूस त्या अर्थाने ‘गरजवंत’च होता. संरक्षण आणि उपजीविका या दोन गरजांनी माणसाला त्याच्या नैसर्गिक क्षमतेपेक्षा अधिक काहीतरी मिळविण्यासाठी प्रेरित केले.

नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन नेहमीप्रमाणे अनेक प्रश्नांना अनुत्तरित ठेवून संपले. दरवर्षीची परंपरा याही वर्षी पाळल्या गेली. विदर्भाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा वार्षिक सोहळा यापलीकडे नागपूर अधिवेशनाला आता महत्त्व उरलेले नाही.

सजीवाच्या उत्क्रांतीचा सिद्धान्त मांडताना डार्विनने ‘सर्व्हायवल ऑफ दी फिटेस्ट’ ही संकल्पना लोकांसमोर ठेवली होती. पृथ्वीवरील पर्यावरणीय, जैविक किंवा इतर बदलांना तोंड देण्याची क्षमता असलेले जीवच तग धरून राहू शकतात आणि या बदलांचा सामना करण्याची क्षमता नसलेले जीव कालांतराने नामशेष होतात अशी त्याची एकूण संकल्पना होती. डार्विनचा हा सिद्धान्त आज जगमान्य झाला आहे.

मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वी विदर्भ प्रदेश हा तत्कालीन सी.पी. अॅण्ड बेरार (मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड) या प्रांताचा एक भाग होता.

मोहन धारियांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या कर्जमुत्त*ीसाठी नुकतेच आंदोलन करण्यात आले. कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुत्त*ी मिळावी, ही या आंदोलनातील एक ठळक मागणी होती. इतरही काही मागण्या होत्या आणि त्या सगळ्या मागण्यांचा उद्देश एकच होता, तो म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या दुर्दैवी आत्महत्या रोखणे.