महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला, सातत्याने होत असलेल्या त्यांच्या आत्महत्यांना अनेक बाबी जबाबदार आहेत. परंतु शासनाचे चुकीचे धोरण ही त्यामधील मुख्य बाब म्हणावी लागेल. शेती आणि शेतीशी संबंधित बाबींच्याच बाबतीत शासनाचे धोरण चुकत आहे, असे नसून शेतीशी थेट संबंधित नसलेल्या अनेक बाबींच्या संदर्भातही शासनाचे चुकीचे धोरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरत आहे.

ल्या आठवड्यात संपूर्ण महाराष्ट्र अक्षरश: ढवळून निघाला आणि त्यामागचे कारण काही तितकेसे चांगले नव्हते. जो क्षोभ रस्त्यावर, सरकारमध्ये आणि संसदेतही दिसला तो कोणत्याही चांगल्या कारणासाठी नव्हता. राज ठाकरेंच्या नवनिर्माण सेनेने सुरुवातीपासूनच मराठी भाषा आणि मराठी अस्मितेचा जागर चालविला होता.

ह्ा देश प्रजासत्ताक आहे, याचा अर्थ देशावर कुण्या एका व्यत्त*ीचे नव्हे तर देशातील संपूर्ण जनतेचे राज्य आहे. या देशाची मालक सामान्य जनता आहे. याचा एक अर्थ असाही आहे की सरकारची म्हणून जी तिजोरी आहे ती सरकारची किंवा मंत्रिमंडळाची नसून त्या तिजोरीवर कर भरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचा हक्क आहे.

पेक्षेप्रमाणे अखेर टाटांनी सिंगूरमधील आपला प्रकल्प गुजरातला हलविला. हा सिंगूरमधील शेतकऱ्यांचा विजय आहे की प. बंगाल सरकारच्या धरसोड वृत्तीचा पराभव आहे, हे सांगता येत नसले तरी शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे एक बलाढ्य सरकार नमले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

याराज्याची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच हलाखीची असली पाहिजे. शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत सरकार करू शकत नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढलेला नाही; तर केंद्राने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतरही अद्याप राज्य सरकारने तो आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेला नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढता येतो. सरकारचा आणि शेतकऱ्यांचा तसा काहीही संबंध नाही.

पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात शिंदे वासुली गावाजवळ उभ्या होत असलेल्या ‘डाऊ’ कंपनीच्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी समस्त वारकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. हा विरोध केल्याबद्दल वारकरी सेनेचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ कीर्तनकार बंडातात्या कराडकर यांना पोलिसांनी अटक केल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील वातावरण तापले आहे. वारकरी संप्रदायाचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात अशी ज्येष्ठ कीर्तनकाराला अटक होत असेल तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते हेच त्यातून दिसून येते.

व्यवसायानिमित्त किंवा पत्रकार म्हणून मला बरेचदा विदेशात जावे लागते. तिकडे गेल्यावर तिथली एकूण राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आपल्याकडची परिस्थिती यात नकळत तुलना मनातल्या मनात होतेच. ही तुलना करतानाच ते लोक आपल्यापेक्षा पुढारलेले का, या प्रश्नाचे उत्तरदेखील मिळते.

अमरनाथ देवस्थान मंडळाला यात्रेकरूंच्या सोईसाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने शंभर हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात आंदोलनाचा भडका उडाला. ठिकठिकाणी निदर्शने झालीत, निदर्शकांच्या पोलिस आणि लष्कराशी चकमकी उडाल्या, निदर्शक हिंसक झाले. या हिंसक आंदोलनापुढे मान तुकवित गुलाम नबी आझाद सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा संपूर्ण विचारांती घेतलेला निर्णय फिरवला.

ऑलिम्पिक ही जरी खेळांची स्पर्धा असली तरी संपूर्ण जगासमोर आपल्या सामर्थ्याचे, आपल्या वैभवाचे, आपल्या प्रगतीचे प्रदर्शन करण्याचे ही स्पर्धा म्हणजे सर्वात मोठे माध्यम आहे, हे चीनला माहित आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून चीन आपले श्रेष्ठत्व प्रदर्शित करू पाहत आहे आणि त्यात तो बऱ्याच अंशी सफलही झाला आहे.

ठोटेस्ट शो ऑन अर्थ’ असे ज्याचे सार्थ वर्णन केले जाते त्या ऑलिम्पिक स्पर्धेला चीनमध्ये सुरुवात झाली आहे.

महावितरणच्या राज्यातील अतिरेकी भारनियमनाविरुद्ध आम्ही गेल्या आठवड्यात समठा विकास आघाडीच्या माध्यमातून संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्यात छेडलेले आंदोलन बरेच गाजले. अकोल्याचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी आंदोलन शांततापूर्ण राहिले. बऱ्याच ठिकाणी वीज मंडळ अधिकाऱ्यांनीच आंदोलनकर्त्यांची बाजू समजून घेऊन आणि त्यांचा सन्मान ठेवीत स्वत:च कार्यालयातील पंखे, ट्यूब लाईट्स, वातानुकूल यंत्रे काढून ठेवलीत, अथवा बंद ठेवली.