नक्षलवादी चळवळ काही वर्षांपूर्वी किंवा आता आतापर्यंत या देशातील उपेक्षितांची, वंचितांची चळवळ होती. त्यांनी अंगीकारलेला सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग योग्य होता की नाही हा कायम वादाचा विषय राहत आला असला तरी हा संघर्ष देशांतर्गत होता. नक्षलवादी म्हणजे आपलीच माणसे होती आणि आपल्या हक्कांसाठी ती भांडत होती.

भारतात झपाट्याने विस्तार पावणाऱ्या उद्योग क्षेत्रांमध्ये मोटार उद्योग आणि दूरसंचार क्षेत्रातील उद्योगांचा प्रामुख्याने समावेश करावा लागेल. अगदी पन्नास वर्षांपूर्वी जो समाज स्वत:ची सायकल बाळगणाऱ्याला श्रीमंत लेखित असे त्याच समाजात आता स्वत:ची कार असणे एक सामान्य बाब झाली आहे. चार चाकी गाडी हे आता श्रीमंतीचे लक्षण राहिलेले नाही.

अमेरिकेत इतिहास घडला. अमेरिकन जनतेने तो घडविला. बराक ओबामा त्या इतिहासाचे महानायक ठरले.

युग संगणकाचे युग म्हणून ओळखले जाते. सगळ्याच गोष्टी कशा संगणकाच्या वेगाने होऊ लागल्या आहेत. तसे पाहिले तर वेगाचे हे अप्रूप मानवासाठी नवे नाही.

मुंबई हल्ल्याची भारतात तीप प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही.

मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचे कवित्व अद्यापही सुरूच आहे.

ऑगस्टच्या मध्यरात्री ठीक बाराच्या ठोक्याला लाल किल्ल्यावर ब्रिटिशांचा युनियन जॅक उतरवून भारतीय तिरंगा फडकविण्यात आला. वास्तविक आपण सूर्यपूजक, प्रकाशाचे उपासक, उत्तररात्रीचा प्रहर कोणत्याही शुभ कार्याला आपण वर्ज्य समजतो. लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवून स्वातंत्र्याचा जयघोष आपण उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने करायला हवा होता.

इकडे दिल्लीत संसदेचे आणि इकडे नागपुरात राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. दोन्हीकडे मुंबईवरील आतंकवादी हल्ल्याचीच चर्चा आहे. हा हल्ला नुकताच घडून गेला असल्याने आणि नेहमीपेक्षा या हल्ल्याची पद्धत आणि विध्वंसक क्षमता अधिक असल्याने या मुद्द्यावर चर्चा होणे तसे अपेक्षितच असले तरी आतंकवाद ही एकच समस्या देशासमोर नसल्याचे लोकप्रतिनिधींनी ध्यानात घ्यायला हवे.

मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याला वीस दिवस उलटून गेले. या वीस दिवसात आम्ही काय केले, तर देशाच्या गृहमंत्र्याचे आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचे तसेच गृहमंत्र्याचे राजीनामे घेतले. अर्थात हे राजीनामे अपेक्षितच होते.

आपल्या सरकारच्या कामकाजाचे एकूण स्वरूप पाहता उद्या एखाद्या पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याने आपल्या शिक्षकाला सरकार काय करते, असा प्रश्न विचारलाच तर शिक्षकाकडे सरकार अध्यादेश काढते, यापेक्षा अधिक समर्पक उत्तर नसेल. आपले सरकार दुसरे काहीच करीत नाही. अध्यादेशांच्या कागदी भेंडोळ्या जमा करणे, त्यांचे थरावर थर रचणे यापलीकडे बाकी काही करताना सरकार दिसत नाही.

सेकंदात जगाच्या एका टोकावरची माहिती दुसऱ्या टोकापर्यंत पोहोचविणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या या युगात आमच्या पोलिसांकडे अतिरेकी कुठून गोळीबार करीत आहेत ही माहिती नसावी आणि असली तरी ती आपल्या वरिष्ठांकडे पोहोचविण्याची सोय नसावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? एकविसाव्या शतकातले युद्ध सतराव्या शतकातल्या तयारीने लढायचे असेल तर करकरे, कामटे, साळसकरसारख्यांचे बळी जाणारच! आमच्या पोलिसांजवळ अत्याधुनिक शस्त्रे नाहीत, दळणवळणाची अत्याधुनिक साधने नाहीत, आपापसातला योग्य समन्वय नाही, अतिरेकी त्यांचीच जीप घेऊन पळतात इतके ते बेसावध असतात; या सगळ्याला जबाबदार या देशाचे आणि राज्याचे गृहखाते, पर्यायाने गृहमंत्री आहेत.