आज संपूर्ण विदर्भातून प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान 5000 मुले म्हणजे 11 जिल्ह्यातील 55,000 हजार मुले शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई किंवा प. महाराष्ट्रात दरवर्षी जात असतात. शिक्षण शुल्क, देणगी आणि त्यांचा इतर खर्च हिशेबात धरल्यास प्रति विद्यार्थी किमान 5 ते 7 लाख रुपये म्हणजेच दरवर्षी 3850 कोटी विदर्भाच्या बाहेर जातात.

कधीही कुणाकडून कसलीही अपेक्षा नसलेल्या शंकरबाबांची सरकारकडे एक साधी मागणी आहे. सरकारन सज्ञानतेच्या कायद्याची मतिमंद मुलांच्या संदर्भात पुन्हा एकदा समीक्षा करावी. दोन-तीन वर्षांपूर्वी सरकारचा एक आदेश आश्रमात धडकला होता.

सरासरी दिवसाला तीन शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. हे सगळे नियोजन चुकते कशामुळे? उत्तर स्पष्ट आहे.

सरकारी शाळा, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांविना ओस पडत आहेत आणि खासगी शिकवणी वर्ग दुथडी भरून वाहताना दिसतात, हा विरोधाभास नाही का?

भारतासारख्या प्रचंड मनुष्यबळ आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती लाभलेल्या देशाचा विकास इतका का रखडला किंवा आपण अजूनही विकसनशील अवस्थेतच का आहोत, हा प्रश्न खरोखरच रहस्यमय म्हणावा लागेल. या संदर्भात भारताची तुलना नेहमीच चीनसोबत केली जाते आणि ती स्वाभाविकही आहे.

राजकारणी आणि बड्या नोकरशहांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात साटेलोटे असतात, ही बाब जगजाहीर असली तरी यावेळी राजकारणी मंडळींनी मलईदार खात्यांसाठी जो जाहीर तमाशा मांडला तो लोकशाहीची उर्वरित लत्त*रे वेशीवर टांगणारा ठरला.त्यामुळे भविष्यात आता परीपूर्ण भ्रष्टाचाराकरीता जनतेने तयार राहावे हेच उत्तम.महागाई एवढ्यातच कमी होणार नाही, हे सांगुन शरद पवारांनी ह्याची पुष्टी केलीच आहे.

शिवसेनेकडून सातत्याने वापरल्या गेलेल्या मराठी माणसाने संधी मिळताच आपली खरी ताकद दाखवून दिली. आज राज ठाकरे सेनेसोबत असते, राणे, भुजबळांना बाळासाहेबांनी बाहेर पडू दिले नसते तर राज्यातील चित्र वेगळे दिसले असते; परंतु दुर्दैवाने केवळ उद्धवचे भले पाहताना बाळासाहेबांनी सेनेच्या आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या भल्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. शेवटी बाळासाहेबांना आपला मुलगा शिवसेनेपेक्षा, मराठी माणसाच्या हितापेक्षा अधिक प्यारा वाटला, असेच म्हणावे लागेल.