लेखसंग्रह

ठाण्यातील कामगार भीमराव भंडारेंची ’आत्महत्या‘…की, ’सरकारी हत्या‘(?)

Category:

 

लोकमान्य टिळक म्हणाले होते की, ”शेतकरी व कामकरी (कामगार) हेच या देशाचे मालक आहेत!“… याचा साधा सरळ अर्थ हा की, समाजातील इतर अभिजनवर्ग हा कामगारांनी निर्माण केलेल्या ’अतिरिक्त मूल्याचा‘ आणि निसर्गशक्तिच्या (विशेषतः सूर्यप्रकाश) सहाय्यानं शेतकर्‍यांनी निर्मिलेल्या अतिरिक्त खाद्यान्नांचा, तसेच इतर पूरक गोष्टींचा (उदा. कापूस) आधार घेऊन जगत असतो.

  December 31, 2011


साहित्य - ललित

फस गये ओबामा

Category:

 

मल्लिका शेरावत यांना आता कोण ओळखत नाही.याचा अर्थ त्यांना पूर्वी कुणी ओळखत नव्हतं असा होत नाही.पण पूर्वी त्यांची ओळख ही केवळ बांद्रा तलावापुरतीच मर्यादित होती.पण त्यांना अमेरिकेचे राष्ट्रपती बराक ओबामा यांनी चहा पिण्याचे आमंत्रण दिले ,तेव्हा पासून ,सारं जग त्यांना ओळखायला लागलय.

  December 30, 2011


लेखसंग्रह

घरगुती समारंभ साजरे करताना याचा विचार व्हावा…!

Category:

 

महागाई कमी व्हावी म्हणून रिझर्वबँकेने नामी युक्ती शोधून काढली. बँकांच्या सर्व प्रकारच्या कर्जांवरील व्याजांचे दर एक-दोन वेळा नाही तर चक्क १३ वेळा वाढविले तरीही महागाई काही अजून आटोक्यात येत नाही उलट त्याने विकासाची गती मात्र मंदावली. दैनंदिन जीवनात सातत्याने भेडसावणाऱ्या अडीअडचणींचे विशेषता महागाईचे गणित सोडवायचे असेल तर त्यासाठी चिंतन, शोध व अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

  December 27, 2011


लेखसंग्रह

विधिमंडळ की आखाडा?

Category:

 

लोकांनी आधी आपली अभिरूची बदलणे गरजेचे आहे. आपण कुणाला आणि कशासाठी निवडून देत आहोत याचे भान लोकांमध्ये यायला हवे. लोकच बेभान असतील, तर त्यांचे प्रतिनिधी तरी जबाबदार कसे असू शकतात? अधिवेशनाचा आखाडा होण्यामागे हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे.

  December 25, 2011


लेखसंग्रह

किंकर्तव्यमूढम् !

Category:

 

मुंबईत तरी रस्त्यातून चालताना फुटपाथ शोधणे हा एक संशोधनाचा विषय झाला आहे. फेरीवाले व दुकानदारांचा असा समाज आहे की फुटपाथ हे नागरिकांना चालण्यासाठी नसून आपल्यासाठीच बांधण्यात आले आहेत. सर्व भारतीय नागरीकांस व्यवसाय करण्याचा हक्क आहे पण रस्त्यावर व फुटपाथ व्यापून किंवा त्यावर बसून नाही कारण तो कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.

  December 24, 2011


लेखसंग्रह

शेतकर्‍यांच्या नावाने चांगभलं!

Category:

 

नागपूर अधिवेशन आले, की ठराविक प्रश्नावर शेतकर्‍यांचे मोर्चे, विधिमंडळातील ठराविक गोंधळ, सरकारची तीच तात्पुरती मलमपट्टी आणि पुन्हा जैसे थे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांपासून हेच चित्र दिसत आहे. त्यात कुठलाही बदल नाही कारण सरकार आणि विरोधातील राजकीय मंडळींना शेतकर्‍यांचे प्रश्न मुळातून सोडवायचेच नाहीत.

  December 18, 2011