वाढलेल्या महागाईचा सामना करण्यासाठी वेतन आयोग जरुरीचाच. पण, महागाई फक्त कर्मचा-यांनाच असते का? शेतकरी किंवा बाकीचे असंघटित वर्ग काय वैभवात लोळत आहेत का? आज देशभरातील शेतकर्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. दहा वर्षानंतर एक वेतन आयोग या नियमाप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या सात दशकात कर्मचाऱ्यांसाठी सात आयोग सरकारने नेमले आणि लागू देखील केले. मात्र कृषिप्रधान म्हणवल्या जाणाऱ्या या देशात शेतकऱ्यांसाठी आजवर केवळ एक (स्वामिनाथन)आयोग नेमण्यात आला, आणि त्याच्याही नशिबी वनवासच आला आहे.

कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला असताना ‘राज’कारण्यांनी नाकाने कांदे सोलायला सुरवात केली आहे. राजकारणी आणि सत्ताधीशांनी किमान आतातरी नाकाने कांदे सोलणे थांबवावे आणि शेतीसाठी अनुकूल आणि पूरक धोरणे राबवून शेतीमध्ये निष्कारण होणारी शासकीय लुडबुड थांबवावी…!!