अधिकार मिळाला तरी जबाबदारी याची जाणीव समिती, सदस्य तसेच पदाधिकारी ठेवत नाहीत आणि असहकार सुरु होतो. मनासारखे नाही झाले की, उपनिबंधक किंवा कोर्ट हे सर्वसामान्यासाठी नाही. तेथे काही होणार नाही. अनेकदा आपण चुकीच्या मार्गावर आहोत हे समजून घेण्याची मानसिकताच शिल्लक राहिलेली नसते आणि चुकीच्या मार्गाने व्यक्ती जात राहते. आपणही आपल्या संस्थेचे पदाधिकारी, सदस्य असल्यास अथवा पदाधिकारी होण्यास इच्छुक असल्यास हा लेख आपल्यासाठी आहे. कारण वेळीच आपल्याला अधिकार याची माहिती असल्याने तुम्ही योग्य मार्गावर आहात का याची माहिती मिळेल. सदर लेखात कोणाचे काय अधिकार आहेत हे आपणास समजण्यास मदत होईल.

सदनिकाचा ताबा घेतल्यानंतरचे काही वर्ष विकासक देखभाल करतात. त्याचे पैसे त्यांनी आगाऊ घेतलेले असतात. ते सदनिकेच्या आकारमानाप्रमाणे असते. परंतु जेव्हा संस्था नोंदणी होते तेव्हा देखभाल शुल्क हे संस्थेने अवलंब केलेलेल्या उपविधी प्रमाणे करावे लागते. काही संस्था आजही आकारमानाप्रमाणे देखभाल शुल्क आकारतात ते बरोबर आहे असे नाही. संस्थेचे सदस्य सेवा शुल्क म्हणजेच देखभाल शुल्क असे आपण समजत असाल तर ते चुकीचे आहे. या दोन्ही भिन्न बाबी आहेत. असेही म्हणता येइल की, देखभाल शुल्कात सेवा शुल्क समाविष्ट असते परंतु सेवा शुल्क म्हणजे देखभाल शुल्क नव्हे. संस्थेमध्ये उद्भवणाऱ्या अनेक वादांपैकी एक म्हणजे मासिक देखभाल शुल्क. ज्याला आपण “मेन्टेनन्स” असेही म्हणतो. नविन बांधल्या गेलेल्या इमारतीतील सदनिका ह्या एकसमान नसतात त्या वेगवेगळ्या आकाराच्या असू शकतात. उदा. 1BHK ते 5BHK … त्यामुळे सदस्यांना आकारणी कशी करावी यात एकमत होत नाही. अर्थात, सेवा शुल्क सदनिकेच्या आकाराप्रमाणे करता येत नाही. आजच्या लेखात काय आहे सेवा आणि देखभाल शुल्क यामधील नेमका फरक, कशाप्रकारे सदस्यांना मासिक बिलात लावावे शुल्क याबाबतची माहीती आपल्यासाठी.

२०१९ च्या सुधारणेपुर्वी सर्व गृहनिर्माण संस्थाना मतदान घेऊन पदाधिकाऱ्यांची निवड करणे बंधनकारक होते. निवडणूक बिनविरोध करायची असली तरीही निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवावा लागत असे. हा कार्यक्रम राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असे. निवडणूक प्रक्रियेत येणारा खर्च संबंधित गृहनिर्माण संस्थांनाच करावा लागत असे. अशावेळी लहान संस्थाना निवडणुकीचा खर्च करणे शक्य होत नसे. त्यात भर म्हणून आरक्षण नमूद केल्याने अनेक ठिकाणी जातीपातीचे राजकारण येऊ घातले होते. बऱ्याच संस्थांच्या आरक्षण असलेल्या जागा रिक्त राहत होत्या. त्यात इच्छुक सदस्य फार कमी असल्याने संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यात बऱ्याच अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सहकार कायद्यात उपाय सुचवत (२५० पेक्षा कमी सभासद) लहान संस्थांचे निवडणूक “निवडणूक आयोगामार्फत” न करता संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेतच घेण्याचे अधिकार देण्यात आल्याने अनेक संस्थाना त्याचा लाभ मिळणार आहे. परंतु या निवडणुका घेण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.