मागच्या वर्षी अलिप्ततावादी देशांची परिषद व्हेनझुएलानं पुढं ढकलली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी. ते त्यावेळी ताजिकिस्तान, कझाकिस्तान आदी देशांच्या दौऱ्यावर जाणार होते. आता यंदाही या परिषदेला पंतप्रधान जाणार नाहीत. यातून संदेश स्पष्ट आहे. आता अलिप्ततावादाचं नेतृत्व करण्यापेक्षा अमेरिकेशी सामरिक व्यवहारवाद अधिक मोलाचा वाटतो.

१९९९ मध्ये भारताला पाकिस्तान या शेजारी राष्ट्राबरोबर युद्धाला सामोरे जावे लागले. हिमालयाच्या १८००० फूट उंचीच्या शिखरावर- भारत- पाक सीमेवर- कारगिल येथे, हाडं गोठविणार्या थंडीत आमच्या जवानांनी शर्थीने युद्ध केले आणि भारताचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आपले प्राण हसत हसत दिले. अर्थातच भारतीय सेना अजेय ठरली.

भारतीय नौदलाची सामरिक क्षमता वाढवणा-या अत्याधुनिक स्कॉर्पिन पाणबुडीच्या क्षमतेचा गोपनीय माहितीचा २२ हजार पानांचा दस्तऐवज फुटल्याने देश हादरून गेला आहे.फ्रेंच कंपनी डीसीएनएसच्या सहाय्याने मुंबईच्या माझगाव डॉकमध्ये या पाणुबडय़ांची उभारणी सुरू असून त्याचा तपशील ‘द ऑस्ट्रेलियन’ या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाला आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी याची गंभीर दखल घेत भारतीय नौदलाला या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

राज्यसभेत काश्मीरमधील चर्चेला उत्तर देताना, त्यानंतर लगेच स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बलुचीस्थान, गिलगिट आणि बाल्टिस्तान या प्रांतांमध्ये पाकिस्तानने करत असलेल्या अत्याचाराविषयी भाष्य केले.

गेल्या १५ दिवसात भारत चीन संबंधांवर परिणाम करणार्‍या अनेक घटना घडल्या. त्याचे विश्लेशण करुन पाउले उचलणे महत्वाचे आहे. या घट्ना होत्या,  दक्षिण चीन समुद्राचा मालकी हक्क मिळवण्यासाठी चीनने मागितली भारताची मदत, पाकला चीनने दिलेल्या अणुभट्ट्या,उत्तराखंडमधील चीनी घुसखोरी,प्रचंड यांच्या रूपाने भारताला नेपाळत मिळालेली संधी

उत्तर भारत आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरी आणि दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लष्कर मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्नशील आहे. यामध्ये दरवर्षी किमान ७००-८०० जवान आणि २५ ते ३० अधिकारी शहीद होतात. १९८८ पासून असलेली ही परिस्थिती कायम आहे. ही घुसखोरी थांबवताना सुमारे तीन हजार जवान दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणावर जखमीही होतात. अनेक जवान आपले हात-पाय, डोळे गमावून बसतात. असं अपंगावस्थेत जिणं किती त्रासदायक असतं हे तर सांगायलाच नको.

२६ जुलै रोजी कारगिल युद्धाला १७ वर्षे पूर्ण झाली. अजूनही या युद्धाची वीरगाथा प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये तितकीच जिवंत आहे. कारगिल युद्धाचा प्रसार वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर फार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. या युद्धावर अनेक पुस्तकेही प्रकाशित झालेली आहेत. कारगिल, लेह हा भाग समुद्रसपाटीपासून १३ हजार ते १८ हजार फुट उंचीवर आहे.

अस्थिर भागात लष्कराने अतिबळाचा वापर करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, यावर निव्रुत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी प्रतिकुल प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. मणिपूरमध्ये मागील 20 वर्षांत अनेक  बनावट चकमकीची प्रकरणे घडली असून, त्यांचा तपास होणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

मुस्लिम धर्मातील सगळ्यात पवित्र असा रमझान ईदचा सण किंवा उत्सव दोन दिवसांवर येऊन ठेपला असताना आशियातील अनेक देशांमध्ये जो रक्तपात सुरु आहे तो अंगावर काटा आणणारा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ५-१० जुनच्या पाच देशांच्या दौर्‍यामागे मुख्य उद्देश होता तो अणू पुरवठादार गटामध्ये (न्युक्लिअर सब्स्क्रायबर्स ग्रुप किंवा एनएसजी) भारताला प्रवेश मिळवून देण्यासाठी त्यातील सदस्य देशांचा पाठिंबा मिळविण्याचा. पाचपैकी तीन देश एनएसजीचे सदस्य आहेत.मोदी यांनी अफगाणिस्तान, कतार,स्वित्झर्लंड,अमेरिका,मेक्सिको या 5 देशांना भेटी दिल्या आहेत.