कधीकधी देव तुमची परिस्थिती बदलत नाही कारण त्याला तुमची मन:स्थिती बदलायची असते. सहकार वर्ष हे ३१ मार्चला संपते. वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून चार महिन्याच्या कालावधीत संस्थेचे लेखापरीक्षण पूर्ण करून पुढील दोन महिन्यात सदस्यांची अधिमंडळाची वार्षिक बैठक बोलावणे कायद्याने बंधनकारक असते. परंतु पुढील महिन्यापासून करावयाची वैधानिक कामे हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या संस्था सोडल्यास इतर संस्थेत आनंदी आनंद असतो. पदाधीकार्‍याकडे कारणाची न संपणारी यादी असते. परंतु योग्यप्रकारे वेळीच काम केले तर भविष्यात आपला मौल्यवान वेळ वाचण्यास नक्कीच मदत होईल.

घराच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत असताना सुद्धा आपल्या मालमत्तेची कागदपत्रे इंटरनेट, सोशल मिडिया किंवा आपल्या परिचित व्यक्तींकडून घेतलेल्या कागदपत्रात थोडेफार फेरफार करून पैसे वाचवल्याचं आनंद हा तात्पुरता न राहण्यासाठी कायदेतज्ञांकडून करणे हे नेहमीच भविष्याच्या दृष्टीने चांगले असते. कारण प्रत्येक करार त्यातील अटी ह्या वेगळ्या असतात. अन्यथा तुमची छोटीशी निष्काळजी पुढे महागात पडू शकते.

संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुख सहा अंगांपैकी ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायालय’ हे “न्यायविषयक” अंग आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस-ICJ) प्रामुख्याने राष्ट्रांमधील वाद ऐकले जातात. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हा संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेचा एक भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही स्वायत्त संस्था आहे. ती कधीही बरखास्त होत नाही.

आजच्या लेखात तुम्हाला तुमची संस्था योग्य त्या प्रकारे काम करत आहे का ? नसल्यास याबाबत तुम्ही हक्काने व्यवस्थापन सदस्यांना प्रश्न विचारू शकता.

हकार कायद्यातील नविन बदलानुसार, वार्षिक सर्वसाधारण सभा भरवण्याकरिता मुदतवाढ देणेची तरतूद नाही. परंतु, कोव्हीड-१९ च्या पार्श्वभुमीवर कायद्यात केलेल्या बदलाने सर्व गृहनिर्माण संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत सुट देऊन मोठा दिलासाच दिला आहे. तसेच, काही मार्गदर्शक सुचना देखील केल्या आहेत. तथापि, सदर सुचना सर्वसामान्य सदस्यांना माहित नसल्याने बरेच गोंधळून जातात. कायदे तज्ञाचा सल्ला न घेता, इतर कमेटी सदस्यांचा विचार न करता फक्त स्व:ता कायद्याच्या बडग्यापासून वाचण्यासाठी कमेटी सदस्यत्वाचा राजीनामा देतात.

गृहनिर्माण संस्थेच्या कामात गटबाजी असता कामा नये. सदस्यांना आपल्या संस्थेबाबत प्रेम असणे गरजेचे आहे. तरच संस्था चांगल्या प्रकारे चालविण्यास मदत होते. अन्यथा काही वर्षातच संस्था ही त्रयस्थ व्यक्ती म्हणजेच “प्राधिकृत व्यक्ती” यांची नियुक्ती करावी लागते. परंतु कालांतराने सदस्यांना झालेली चूक समजते. तोपर्यत बराच उशीर झालेला असतो आणि त्यात आपल्याला काही कळत नाही, तर योग्य व्यक्तीला विचारून त्याच्या सल्ल्याने काही कराव, हे सुद्धा बहुसंख्य लोकांना सांगायची तीव्र गरज निर्माण झाली आहे. बऱ्याचदा असे निदर्शनास येते की, उपविधीत सुधारणा करताना क्रमांकामध्ये नजरचुकीने चुका राहून जातात. त्यामुळे पुढील सर्व उपविधी क्रमांक हे बदलतात. आजच्या सत्रात अश्याच काही महत्वाच्या गोष्टीवर प्रकाश टाकणारा लेख आपल्यासाठी.

संस्थेने सदनिकेचे हस्तांतरणअन्वये व्यक्तीला सभासदत्व देण्याआधी काही अडचण आल्यास कायदेशीर सल्ला घेणे नेहमी हिताचे ठरते. असेच नामनिर्देशन (Nomination), एखाद्या व्यक्तीने अशा व्यक्तीचे नाव कागदोपत्री दाखल करणे, जी व्यक्ती असे नाव दाखल करणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्युनंतर त्याच्या नावे असलेली संपत्ती/सदनिका ताब्यात घेण्यास पात्र असेल/विश्वस्त(Trustee).

मागील लेखात आपण तक्रार कोणाकडे करायची ते वाचले परंतु बरेच पदाधिकारी चुकीच्या समजुतीने आपले सदस्याने स्वत: करायचे खर्च संस्थेच्या खर्चाने अथवा संस्थेचा खर्च बऱ्याचवेळा सदस्यांना करावयास लावतात. सदर लेखात याबाबत बऱ्याचदा विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तरे आपल्यासाठी.

बऱ्याचवेळा सदस्यांना त्यांच्या अडचणीबाबत कोणाकडे तक्रार करावी याची माहिती नसल्याने ते चुकीच्या दप्तरी पत्रव्यवहार करत राहून मौल्यवान वेळ वाया घालवत असतात. मागील लेखात तुम्हाला अधिमुल्य आणि हस्तांतरण बाबत माहिती मिळाली. परंतु सदस्याला कोणती अडचण असल्यास कोणत्या दप्तरी अर्ज करावा? सदर लेखात याबाबत बऱ्याचदा विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तरे आपल्यासाठी.

घर/दुकान नोंदणी केल्यावर संस्थेचे सदस्य बनण्याकरता अर्ज करावा लागतो. सदर अर्ज संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाच्या सभेत ठेवून त्यावर निर्णय घेतला जातो. तो निर्णय सदर अर्जदारास कळविण्यात येतो. अर्जासोबत काही इतर कागदपत्र सोबत जोडावी लागतात. अनेकवेळा आपल्यापैकी बहुतेकांना प्रवेश फी/हस्तांतरण फी आणि अधिमुल्य किती याची माहिती नसते. सदर लेखात याबाबत बऱ्याचदा विचारले जाणारे प्रश्न आणि उत्तरे आपल्यासाठी.