संमेलनाच्या आयोजकांनी पाच लाखासाठी सरकारची मनधरणी करायची आवश्यकताच नाही. मात्र सरकारी मालकीच्या दूरदर्शननेही अशी अनास्था मराठीच्याच बाबतीत का दाखवावी?