C-ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)

माओवादाशी संबंध असलेल्या विचारवंत आणि संस्थांच्या विरुद्ध कायद्याप्रमाणे कारवाई करायला हवी. सर्व राज्य सरकारांना, सगळ्या राजकिय पक्षांना कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

तिबेटच्या अस्मिता व संघर्षाचे प्रतीक असलेले आणि निर्वासित जीवन जगताना धैर्य, शांती व अहिंसेचा परिचय देणारे दलाई लामा यांचा  ६ जुलै रोजी ८४ वा जन्मदिन होता. त्यानिमित्याने त्यांच्या कार्याची आणि तिबेटी आध्यात्मिक स्वातंत्र्य लढ्याच्या सध्याच्या परिस्थितीची समिक्षा करणे जरुरी आहे.

इंटरसर्व्हिसेस इंटेलिजन्स अर्थात आयएसआय या पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटनेच्या प्रमुखाची नुकतीच तडकाफडकी बदली करण्यात आली. त्याजागी नवीन प्रमुखाची नियुक्तीही तितक्याच घाईने झाली. लेफ्टनंट जनरल असीम मुनीर यांना आयएसआयच्या प्रमुखपदावर आठ महिने राहू दिल्यानंतर त्यांची बदली आता करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी आयएसआयचे नवे प्रमुख म्हणून लेफ्टनंट जनरल फैझ हमीद यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

लोकशाहीमध्ये माओवाद्यांशी लढणे हे देशभक्त सामान्य नागरिकांचे पण काम आहे. माओवादी हिंसाचाराच्या मागे उभ्या राहणाऱ्या तथाकथित मानवतावाद्यांचा पर्दाफाश करावा लागेल. 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये माओवाद्यांविरुद्ध एक अक्षर लिहीले गेले नव्हते. 2019 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये माओवाद्यांना विरोध हा निवडणुकीमध्ये महत्त्वाचा विषय बनला पाहिजे.

आपली व्होटबॅंक फुगवण्यासाठी ३० वर्षांपासून डाव्या आघाडीच्या राज्य सरकारांनी आणी तृणमूल काँग्रेसने  मागच्या १० वर्षात पश्चिम बंगालमध्ये बांगलादेशी घुसखोरी मोठ्या प्रमाणावर  होऊ दिली. बंगालचे बांगलादेशीकरण करण्यासाठी डीजेएमआय व आयएसआयने मिळून गेल्या ४८ वर्षांपासून पश्चिम बंगालच्या लोकसंख्येची प्रतवारी बदलण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न चालविला आहे. भारतीय नागरिक असल्याची कागदपत्रे, शिधावाटप पत्रिका, मतदार ओळखपत्रे मिळवून बांगलादेशी घुसखोर भारतात स्थायिक झाले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यात मालदीवला भेट दिली. त्यांनी मालदीव भेटीत तिथल्या संसदेला-मजलिसला संबोधित केले. त्यांना मालदीवच्या ‘रुल ऑफ निशान इज्जुद्दीन’ या सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले, तसेच मोदींनी मालदीवचे राष्ट्रपती इब्राहिम सोलीह यांना भारतीय क्रिकेट संघाच्या हस्ताक्षरांतील बॅटही भेट म्हणून दिली.

संरक्षण मंत्रालयाचा पदभार सांभाळल्यानंतर संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंग यांना लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत, हवाई दल प्रमुख एअर मार्शल धनोवा आणि नौदल प्रमुख परमवबीर सिंग यांनी देशासमोर असलेल्या सुरक्षेच्या आव्हानाची माहिती दिली.भारताच्या बाह्या सुरक्षेसाठी भारतीय लष्कर जबाबदार आहे. त्यांच्यावरील जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्यांना पुरेसे सक्षम बनवले आहे का?.

तैवानने नुकतेच सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून चिनी कंपनी हुवावे आणि झेडटीईच्या नेटवर्क, मोबाईल व अन्य उत्पादनांवर बंदी घातली. अमेरिका, ब्रिटन, जपान, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाने हुवावे व झेडटीईविरोधात याआधीच अशी पावले उचलली आहेत. १७० देशांत काम करणार्या हुवावेला हा एक मोठा झटका आहे. ट्रम्प प्रशासनाने ‘हुवावे’चा ‘एंट्री लिस्ट’ मध्ये समावेश केला आहे. ‘एंट्री लिस्ट’ ही अशा कंपन्यांची यादी आहे, ज्यांना सरकारी परवानगीशिवाय अमेरिकन कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे तंत्रज्ञान विकत घेता येणार नाही किंवा विकता येणार नाही.

शहरी माओवादी समाजामध्ये आपला प्रभाव वाढविण्या करता वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारवाया करतात. यावर लक्ष ठेवून योग्य प्रत्युत्तर देण्याकरता उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आपल्याला माओवाद्यांच्या एक पाऊल पुढे राहण्याची गरज आहे, तरच आपण त्यांची वाढणारा प्रभाव थांबवू शकतो.

नवीन सरकार निवडून आले तरी ते काम 30 मे च्या आधी सुरुवात करण्याची शक्यता नाही. अश्या 80 दिवसा हून जास्त लांबलचक निवडणूक प्रक्रियेमुळे एक महत्त्वाचा निर्णय जो अडकुन राहिला आहे तेल आयातीचा. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ मे पासुन इराणकडुन कोणीही तेल विकत घेउ नये असे निर्बंध लादले आहेत. इराणकडून कच्च्या तेलाची सर्वाधिक आयात चीन आणि भारत करतो. अमेरिकेच्या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव 74.38 डॉलर प्रतिबॅरल एवढे वधारले . नोव्हेंबरनंतरचा हा सर्वोच्च भाव आहे. ही दरवाढ 85 डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचू शकते.