सज्जनांची निष्क्रियता दुर्जनांच्या दुष्टपणापेक्षा अधिक घातक आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे, की त्यांची बांधीलकी त्यांच्या नोकरीपेक्षा अधिक या समाजाशी, या देशाशी आहे. या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या घामातून जो पैसा उभा होतो, त्यातूनच त्यांना पगार, भत्ते वगैरे मिळत असतात. अशा परिस्थितीत जिथे सामान्य लोकांच्या हक्कावर गदा आणणारे, सामान्यांचे शोषण करणारे भ्रष्टाचार होतात तिथे त्यांनी मौन बाळगणे म्हणजे बेइमानी ठरते.

कायदा काही करणार नाही, कायदा काही करू शकत नाही, कारण कायदा राबविणारी व्यवस्थाच पंगू आहे, गुलाम आहे. त्यामुळे लोकांनीच आता स्वयंस्फूर्तपणे काही करणे गरजेचे आहे. बहिष्कार हे एक मोठे अस्त्र आहे, ते अहिंसक तर आहेच शिवाय अतिशय प्रभावी आहे. दूध माफियांना धडा शिकवायचा असेल तर लोकांनी दुधावरच बहिष्कार टाकायला हवा.

दिल्लीच्या गादीवर कोण बसणार, याचे औत्सुक्य पराकोटीला पोहोचले आहे. पंतप्रधान कुणाचा असेल हा प्रश्न काही दिवसांपूर्वी द्विपर्यायी होता. रालोआचा असेल की संपुआचा, हे दोनच पर्याय उत्तरासाठी होते.

रयतेतून राजे निवडले जातात; परंतु निवडून आल्यावर ते राजे रयतेचे राहत नाहीत. रयतेचे राज्य म्हटले, की आधी विचार रयतेच्या कल्याणाचा व्हायला हवा. संपूर्ण भारताला एक बाजारपेठ बनवून ती बाजारपेठ विदेशी कंपन्यांच्या हवाली करणार्‍यांना रयतेचे राजे कसे म्हणता येईल? लोकशाहीचे वर्णन जनतेने जनतेसाठी जनतेद्वारा चालविलेले राज्य असे केले जाते.

शेतकरी किंवा उद्योजक अशा कोणत्याही घटकाला सरकारचा ना आधार आहे ना सरकारची त्यांना मदत मिळते, अशा परिस्थितीत इथे बेरोजगारीची समस्या निर्माण होणे अपरिहार्य आहे.

आज महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात चर्चा होत आहे ती केवळ घोटाळ्यांची. प्रत्येक क्षेत्रात घोटाळा आहे आणि त्याचे आकडेही केवळ काही कोटींचे राहिले नसून लाखो कोटींचे झाले आहेत.

ज्याकाळी या देशात सोन्याचा धूर निघत होता, त्या काळी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी,हे सूत्र इथे मान्यताप्राप्त होते. शेतीला सर्वोच्च दर्जा दिल्यानेच या देशात सोन्याचा धूर निघण्याइतपत समृद्धी होती, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.नंतरच्या काळात मात्र सगळे गणितच उलटेपालटे झाले. समृद्ध शेती भिकेकंगाल झाली, शेतीचा मालक पै पैसाठी मोताद झाला, परिस्थिती इतकी विकोपाला गेली की शेवटी शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली.

प्राध्यापकांचे आजचे वेतन 60 ते 80 हजारांवर गेले आहे. निखळ उत्पादक मूल्याचा विचार केला तर शिक्षक किवा प्राध्यापकांच्या तुलनेत शेतकरी कैकपटीने सरस ठरतो. परंतु मिळकतीच्या संदर्भात मात्र हाच शेतकरी कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत भिकारडा ठरतो. हा अन्याय आहे, असे कुणालाच वाटत नाही. आपल्या पोळीवर तुप ओढून घेताना आपलाच अन्नदाता उपाशी मरत आहे, याचा विचार कुणी करत नाही आणि आज कृषीमालाच्या किमतीत थोडी वाढ झाली तर काय थयथयाट मांडल्या जात आहे.

लोकशाही शासन व्यवस्था असलेला सर्वात मोठा देश म्हणून आपण जगाच्या पाठीवर मिरवतो, तसे मिरवणे गैर नाही. परंतु लोकशाही या संकल्पनेची व्यापकता किंवा मूल्य आम्हाला पुरेसे कळाले आहे की नाही हा प्रश्न आज अर्धशतकाच्या प्रवासानंतरही कायम आहे.

सरकारी कर्मचारी असो की राजकीय पुढारी त्यांनी आपली मुले नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या शाळांमधेच शिकविणे बंधनकारक करायला हवे, बघा ह्याच शाळांचा दर्जा कसा सुधारतो! हीच मंडळी जर आजारी पडली किंवा त्यांना आरोग्य सुविधा हव्या असतील तर न.पा., मनपा किंवा शासकीय रुग्णालयातूनच घेणे अनिवार्य करावे. हे झाल्या बरोबर बघा ह्या सर्व गोष्टी कश्या झपाट्याने सुधारतात. ब्रिटिशांच्या काळात आणि नंतरही बराच काळ तहसिलदार, मामलेदार टांग्यात फिरायचे, आता नाही टांग्यात तर किमान एसटीतून त्यांना फिरायला लावा, त्यांच्या एसी गाड्या बंद करा, पहा सगळ्या एसटीच्या बसेस एसी होतात की नाही? उपाय सोपे आहे बघा सरकारला सूचवून!