अवर्गिकृत

रिक्शांचे समान दर – निर्णय चांगला पण अंमलबजावणीचे काय ?

Category:

 

सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीबाबत अनेक तक्रारी उपस्थित होत असतात. त्यातही रिक्षा चालकांबाबतच्या तक्रारींची संख्या अधिक असते. या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र रिक्षाचे दर सारखे ठेवण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत शंका कायम आहे. कारण प्रवासी वाहतुकीसंदर्भातील अनेक निर्णय केवळ कागदोपत्रीच राहिले आहेत. परिणामी ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रकार सुरूच आहेत.

लेखसंग्रह

वाणिज्य शाखेतील डॉक्टरेटची पदवी

Category:

 

Ph.D. या पदवीसाठीचे महाराष्ट्रातील नियम बदलत आहेत. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातील सर्वोच्च अशा या पदवी परीक्षेसंदर्भात बरेच विचारमंथनही चालू आहे. नियमांच्या चौकटीशिवाय खरा प्रश्न असतो तो विद्यारर्थ्याला कार्यप्रेरित करण्याचा, त्याला प्रोत्साहन देण्याचा ! संशोधनाच्या कार्याचा उद्देश विद्यार्थी उच्चविद्याविभूषित होणे हा आहेच, परंतु त्याचा अभ्यास हा समाजाला उपयोगी, हितकारक कसा बनेल हे पाहणेदेखील आवश्यक आहे. डॉक्टरेट करणार्‍या विद्यार्थ्याला प्रेरणा मिळावी, या दृष्टीकोनातून लिहिलेला लेख……..

अवर्गिकृत

न मिटणारे मातीपण

Category:

 

शेतकर्‍यांना शेतीपासून बेदखल करणारे, त्यांच्या जगण्याचा साकल्याने विचार न करणारे धोरण देशाचे मुळ हादरवू शकते. ‘सेझ’सारख्या प्रकल्पांसाठी जमिनी सक्तीने संकलीत केली जाणे, नैसर्गिक संसाधन विधेयक कायद्याची पायमल्ली करणे आणि शेतीबाह्य व्यवसायांकडे वळण्याचा आग्रह यामुळे नवे संकट उभे राहत आहे.

अवर्गिकृत

बांधूनी साताजन्माच्या गाठी…

Category:

 

वाढत्या महागाईमुळे प्रपंच चालवणे हीच तारेवरची कसरत बनल्याने घरात लग्नकार्य निघताच खर्चाचा मोठा आकडा परिस्थिती आणखी बिकट करतो. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष देशमुख यांच्या ‘लोकमंगल प्रतिष्ठान’ तर्फे राबवण्यात येणार्‍या सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे महत्त्व नेमकेपणाने अधोरेखित होते. केवळ सामाजिक जाणिवेपोटी चालणारा हा आनंदसोहळा अनेकांच्या जीवनात प्रकाश फुलवत आहे. या निमित्ताने…

लेखसंग्रह

महागाई केवळ शेतमालाचीच का दिसते ?

Category:

 

प्राध्यापकांचे आजचे वेतन 60 ते 80 हजारांवर गेले आहे. निखळ उत्पादक मूल्याचा विचार केला तर शिक्षक किवा प्राध्यापकांच्या तुलनेत शेतकरी कैकपटीने सरस ठरतो. परंतु मिळकतीच्या संदर्भात मात्र हाच शेतकरी कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत भिकारडा ठरतो. हा अन्याय आहे, असे कुणालाच वाटत नाही. आपल्या पोळीवर तुप ओढून घेताना आपलाच अन्नदाता उपाशी मरत आहे, याचा विचार कुणी करत नाही आणि आज कृषीमालाच्या किमतीत थोडी वाढ झाली तर काय थयथयाट मांडल्या जात आहे.