सार्वजनिक ग्रंथालय पध्दतीची शिखर संस्था म्हणून राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाचा दर्जा १९४७ मध्ये देण्यात आला.

हे मध्यवर्ती ग्रंथालय करारान्वये एशियाटीक सोसायटीकडे चालविण्यासाठी देण्यात आले होते.

राज्य शासनाने १९९४ पासून हे ग्रंथालय स्वत:च्या ताब्यात घेतले.

ते राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय म्हणून कार्यरत आहे.