मराठी विज्ञान परिषदभारतीय मानक ब्युरो यांच्यातर्फे भूकंपरोधक बांधकामासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे प्रकाशित केलेली आहेत, ती सर्वांच्या मार्गदर्शनार्थ उपलब्ध आहेत मात्र तो कायदा नव्हे. एखाद्या इमारतीचा विकासक इमारतीच्या विकासाची निविदा भरतो तेव्हा त्यात बी आय एस कोड पाळावेत, अशी अट असते. म्हणजेच त्या निविदेतील अट म्हणून ते पाळणे बंधनकारक होते.
कुठेतरी भूकंप झाला की सगळीकडे अचानक जागे झाल्यासारखी चर्चासत्रे होतात आणि पुन्हा पुढचा भूकंप होईपर्यंत विसरून जातात! बी आय एस कोडमधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आरेखन झाले पाहिजे. तसेच गगनचुंबी इमारतींसाठी हाय राईज कमिटी आहे. अभियंत्यांना त्यांचे आरेखन ह्या कमिटीकडून मंजूर करून घ्यावे लागते. हे नियम नवीन बांधकामांना लागू आहेत तसेच ते जुन्यांसाठी पण आहेत. जुन्या इमारतींमध्येपण कोड मध्ये सांगितल्यानुसार अद्ययावत बदल करून घेणे गरजेचे आहे. पण फारच थोड्या ठिकाणी हे घडते.
सोसायटीत अनेक जण असतात. प्रत्येकाचे मत वेगळे असते आणि चर्चेतच सगळा वेळ जातो. त्यापेक्षा एखाद्या निष्णात स्थापत्य अभियंत्याला बोलावणे जास्ती चांगले. इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिटपण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे हे आपण ह्या आधी बघितलेच आहे. पण किती इमारतमालक ते करून घेतात? खरे तर हा ‘कायदा’ करायला न लागता, मालकांनी स्वतःच पावले उचलायला हवीत, ते त्यांच्याच हिताचे आहे. बरेच वेळा अनेक कारणांनी ते शक्य होऊ शकत नाही. भूकंपरोधक इमारती हव्यात हे तर आपण बघितलेच पण त्यादृष्टीने बऱ्याच विकासकाकडून फारसा प्रयत्न केला जात नाही. अनेक नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र ह्यातील किती नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते हाच खरा प्रश्न आहे. भूकंप काही रोज रोज होत नाही, मग पडताळा तरी कसा बघणार? मात्र खऱ्या भूकंपापुढे कोणाचीही लबाडी लपू शकत नाही. आणि क्षणार्धात खऱ्या खोट्याचा निवाडा केला जातो. त्यामुळे बी आय एस कोड सगळ्यांनी स्वत:हून पाळणेच उत्तम.
