बुर्ज खलिफाच्या बांधकामासाठी ९७ अब्ज रुपये खर्च आला. याचे प्रायमरी स्ट्रक्चर मजबूत सिमेंटपासून तयार केले आहे. बुर्ज खलिफा साठी ३३०००० क्युबिक मीटर सिमेंट आणि ५५००० टन स्टीलचा वापर करण्यात आला आहे.

एक संवादच संपूर्ण चित्रपटच आपल्यासमोर उभा करतो. याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे, ऋषिकेश मुखर्जी दिग्दर्शित ‘आनंद’.

बाबू मोशाय! जिंदगी और मौत उपरवाले के हाथ में हैं। जहाँपनाह, इसे ना तो आप बदल सकते हैं, ना मैं… हम सब रंगमंच के कठपुतलियोंमें बंधी हैं, कौन कब कैसे उठेगा यह कोई नहीं जानता… हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ’

राजेश खन्ना यांनी ‘आनंद’चा दर्द अत्यंत प्रभावीपणे या संवादातून साकारला. या चित्रपटात छोट्या-छोट्या संवादातून ‘आनंद’ आयुष्याचा काय भरंवसा, म्हणून प्रत्येक क्षणाचा भरभरून आनंद घ्या. हे छोट्या-छोट्या संवादातून सांगत असतो. ‘जिंदगी बडी होनी चाहिए, लंबी नहीं.’ हा संवादही असाच बोलका, तर ‘आनंद मरते नहीं, अमर होते है ।’ हा चित्रपटाचा शेवट होतानाचा संवाद या कथेचे खूपच मोठे सार आहे. आनंद चित्रपटातील हे संवाद राजेश खन्ना यांनी इतके प्रभावी पणे म्हणलेत की हा संवाद आज ही अंगावर काटा आणतो.

ऋषिकेश मुखर्जी यांचा "आनंद' चित्रपट लोकप्रिय झाला, तो दुर्धर कर्करोगाशी झुंजणाऱ्या रुग्णाने, "आनंद' ने जीवनाचा खरा अर्थ समजावून सांगितल्यानेच! त्या चित्रपटात आनंदची भूमिका राजेश खन्ना आणि डॉक्टरची भूमिका अमिताभ बच्चन यांनी केली होती. क्षणाक्षणने मृत्यू आपल्याला गाठत असल्याचे माहिती असूनही, आनंद मात्र व्यथा, वेदनांची पर्वा न करता सहवासातल्या साऱ्यांच भरभरून आनंद वाटतो. कुणालाही आपला त्रास होवू नये, याची काळजी घेतो. शेवटच्या श्वासापर्यंत आनंद द्या आणि आनंदी जगा, हे या चित्रपटाच्या कथेचे सूत्र होते. या चित्रपटातील भावणारी गोष्ट म्हणजे हृषिकेश मुखर्जी ह्यांनी दाखवलेलं साधसं घरगुती वातावरण; माणसासारखी साधी माणसं, चांगली माणसं, भावनिक मानसं आणि शेवटी सगळं ठाउक असूनही फक्त आपल्या माणसाच्या प्रेमापोटी अगतिक होत अतर्क्य गोष्टी करु पाहणारी माणसं हे सारं. हे सर्व वेगळच वातावरण. हृषिकेश मुखर्जींचा हाच साधेपण मनाचा ठाव घेउन जातो. फार मोठा कॅनव्हास, अतिप्रचंड दे दणादण असं काही नाही. चित्रपटात "भावनिक" प्रसंग असले तरी कंटाळ्वाणा "मेलोड्रामाटिक" पिक्चर आपण ह्यास म्हणू शकत नाही.

आनंद ची भूमिका राजेश खन्ना यांनी ज्या पद्धतीनं सादर केली; तरी इतरही पात्रं अगदि व्यवस्थित लक्षात राहतात. म्हणजे ती लोकं येताहेत, नुसती दिलेले संवाद बोलताहेत असं होत नाही. अगदि पात्रं जिवंत होउन आल्यासारखी वाटतात. ललिता पवार ह्या एकाच वेळी कडक शिस्तीच्या पण प्रेमळ नर्स आहेत. "ए मुरारीलाल" ह्या बाष्कळ हाकेला विनाकरण "ओ" देणारा गमत्या पण "माणूसपण" जाणणारा जॉनी वॉकर आहेत. काहिसा व्यवहारी, थोडासा बनेल पण मित्रांची काळजी घेणारा डॉक्टर, डॉ. कुलकर्णी म्हणजेच रमेश देव, त्यांची डॉक्टरची पत्नीही म्हणजेच सीमा देव. रमेश देव यांचे मित्र हे तिचेही आप्त बनलेत.असा सारा मामला. बाबु मोशाय्,अजून एक भावनिक, जरा अव्यवहारी म्हणता यावा असा, मनाने सच्चा असा एक डॉक्टर, डॉ. बॅनर्जी आहे. अमिताभ बच्चन त्याकाळातील नवोदित कलाकार होते. ही एक सर्वोत्कृष्ट कलाकृती, निर्मिती होती. 'हिंदी चित्रपटाचा सर्वोच्च बिंदू कोणता होता ?' असे कुणी विचारलं तर उत्तर 'आनंद' हे येऊ शकेल.

या चित्रपटात भव्य दिव्य असे काहीच नाही. यातील गाणी तर लाजाब

"मैने तेरे लिये ही सात रंग के सपने चुने..."

“ना जिया लागे ना...”

"जिंदगी कैसी है पहेली हाये...कभी ये हसाये ....कभी ये रुलाये...."

"कहीं दूर जब दिन ढल जाये..”

चारही गाणी अप्रतिम

या चित्रपटाला अनेक पुरस्कार मिळाले. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट चित्रपट: हृषिकेश मुखर्जी, एन.सी. सिप्पी, फिल्मफेअरचा सर्वोत्तम चित्रपट पुरस्कार: हृषिकेश मुखर्जी, एन.सी. सिप्पी, सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार: राजेश खन्ना, सर्वोत्तम सहाय्यक अभिनेता पुरस्कार: अमिताभ बच्चन, सर्वोत्तम संवाद पुरस्कार: गुलझार, सर्वोत्तम संपादन पुरस्कार: हृषिकेश मुखर्जी, सर्वोत्तम कथा पुरस्कार: हृषिकेश मुखर्जी.

आनंद चित्रपट पूर्वी कधी पाहिला नसेल तर आता पहा. खरं तर पाहू नकाच. "अनुभवा" आनंद. सोबत लिंक दिली आहे.

https://www.youtube.com/shared?ci=GCgBGXC2yMU

संकलन: संजीव वेलणकर.

९४२२३०१७३३

पुणे.

भारतमातेसाठी बलीदान करणाऱ्या क्रांतीकारकांमध्ये भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव या तिघांची नावे एकत्रितपणे घेतली जातात. इंग्रज अधिकारी सँडर्स याच्या जाचातून मुक्तता करणाऱ्या या तिघांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

पहिल्या अफू युद्धानंतर (१८३९–४२) हाँगकाँग बेट नानकिंग तहान्वये ब्रिटनच्या स्वाधीन करण्यात आले. १८६० च्या दुसऱ्या अफू युद्धानंतरच्या पीकिंगच्या (बीजिंग) तहात ठरल्याप्रमाणे कौलून द्वीप-कल्पाचा प्रदेश ब्रिटनच्या स्वाधीन करण्यात आला. तसेच १८९८ च्या परिषदेत नमूद केल्याप्रमाणे त्याच वर्षापासून न्यू टेरिटरी प्रांतासह २३५बेटे ब्रिटनला ९९ वर्षांच्या करारावर चीनकडून मिळाली. अशा प्रकारे ब्रिटनने चीनकडून संपूर्ण हाँगकाँग प्रदेश हस्तगत करून येथे आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले.

बाळासाहेबांनी कळाले की हे शीर्षकाची आधीच नोंद झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे राहणाऱ्या वसंत कानडे यांनी १९७५ साली हे शीर्षक नोंदवून ते स्वतः प्रकाशन चालवत होते. बाळासाहेबांना हेच शीर्षक आपल्या मुखपत्रास असावे अशी मनापासून होती आणि कानडे यांनी त्यांना मदत करावी अशी त्यांची मनोभावना होती.

फिरत्या रंगमंचाचा वापर करणारे तो मी नव्हेच हे मराठीमधील पहिले नाटक होते. तो मी नव्हेच हे आचार्य अत्रे लिखित एक लोकप्रिय मराठी नाटक आहे. ह्या नाटकामधु्न प्रभाकर पणशीकरांनी लखोबा लोखंडे ह्या एका बदमाशाची भूमिका अजरामर केली आहे. ही कथा सत्य घटनेवर आधारित होती.

इंग्रजांनी नंतर रंगवलेला तथाकथित शूर जेम्स स्टुअर्ट मुख्य लढाईच्या १० दिवस आधीच कार्ल्यात महादजी शिंदेंच्या फौजेकडून मारला गेला. मराठयांनी रसदेचे मार्ग कापल्यामुळे इंग्रज फौज अन्न मिळवण्यासाठी तळेगावाकडे वळली (९ जानेवारी १७७९), पण मराठयांनी तळेगावसुद्धा रिकामे करून जाळले होते, आणि पाणवठेसुद्धा विषारी होते.

नूडल्सचा संदर्भ हा चीनपासून लागतो. हळूहळू याला जपानी खाद्यसंस्कृतीत व ‘हाँग’च्या कृपेने तैवान खाद्यसंस्कृतीतदेखील स्थान मिळू लागले. भारतात नूडल्स हे सॉस किंवा शेजवान चटणीसोबत खाल्ले जातात.

आधुनिक भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासात आझाद हिंद सैन्याने केलेले बलिदान महत्त्वाचे आहे. कारण अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत नेताजींनी एक लढाऊ सेना उभी केली आणि या सैन्याने इंग्रजांच्या सैन्याला चांगले तोंड दिले. त्यामुळे इंग्रज सरकारने ज्यावेळी आझाद हिंद सेनेच्या सैनिकांना पकडून त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचे खटले सुरु केले, त्यावेळी संपूर्ण देशभर त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी लोक रस्त्यावर आले.

मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना १४ ऑगस्ट १८६२ साली झाली. आज १४ ऑगस्टला या न्यायालयाची स्थापना झाल्याला १५७ वर्षे पूर्ण होत आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च न्यायालयाची इमारत हे आपल्या मुंबईचे वैभव आहे. मुंबई, मद्रास व कोलकाता येथील उच्च न्यायालयांच्या इमारती एकाच वेळी बांधल्या गेल्या आहेत. त्या वेळी भारतामध्ये या तिन्ही शहरांच्या ठिकाणी उच्च न्यायालये सुरू करण्यासाठी इंग्लंडच्या राणीने २६ जून १८६२ साली परवानगी दिली.

भारतातील ब्रिटिश काळातील न्यायालयांचा इतिहास १६७२ पासून सुरू होतो. त्या वेळी ईस्ट इंडिया कंपनीचे मुंबईचे गव्हर्नर जेरॉल्ड ऑन्जियर होते. त्या वेळी त्यांनी मुंबईचा जो सर्वागीण आराखडा तयार केला, त्यामध्ये न्यायालयाची कल्पना मांडली. त्या वेळी त्यांनी ब्रिटिश सरकारला अशी ग्वाही दिली होती की, ‘हे न्यायालय स्वायत्त आणि पारदर्शी कारभार करणारे असेल.’ तेव्हा ८ ऑगस्ट १६७२ साली या कोर्टाच्या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा मोठय़ा दिमाखात पार पडला.

मिरवणुकीत हिंदू, मुस्लीम व ख्रिश्चन अशा सर्व धर्माचे लोक होते. जे.पी. व न्यायाधीश घोडय़ांवर स्वार होते, तर गव्हर्नर पालखीमधून व वकील लोक पायीपायीच या मिरवणुकीमध्ये होते. राजे दुसरे चार्ल्स यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला या बिगर सरकारी कोर्टाच्या स्थापनेसाठी दिलेले परवानापत्र खास गाडीतून आणले होते. नव्याने स्थापन झालेल्या या न्यायालयाचे लोकांनी चांगले स्वागत केले. त्यानंतर १६७७ साली ऑन्जियार यांची कारकीर्द संपली व त्याबरोबरच न्यायालयाचा प्रामाणिकपणा व पारदर्शी कामकाजही संपले.

या न्यायालयाचे न्यायाधीश ईस्ट इंडिया कंपनीकडून नेमले जायचे. त्यामुळे ही मंडळी प्रामाणिक नसायचीच, पण प्रशिक्षितही नसायची. त्यामुळे या न्यायालयाचे कामकाज बऱ्याच वेळा बंद पडायचे. हा सर्व प्रकार पाहून राजे पहिले जॉर्ज यांनी १७२८ मध्ये स्वतंत्रपणे पहिले ‘मेयर्स कोर्ट’ स्थापन केले. त्यानंतर राजे दुसरे जॉर्ज यांनी १७५३ साली दुसऱ्या मेयर्स कोर्टाची स्थापना केली. त्या वेळी मुंबईचा विकास जोरात होत होता व त्यामुळे सर्वच व्यापाऱ्यांना सुगीचे, भरभराटीचे दिवस आले होते. या सुमारास ईस्ट इंडिया कंपनी ही नुसती व्यापारी कंपनीच राहिली नव्हती, तर ती सत्ताधारी पण बनली होती. त्यानंतर तिसरे जॉर्ज यांनी १७९८ मध्ये मेयर्स कोर्टाऐवजी ‘रेकॉर्ड्स कोर्टा’ची स्थापना केली.

या काळात न्यायाधीशांची जागा सतत बदलत होती. त्या वेळी रेकॉर्ड्स कोर्टासाठी ‘अॅकडमिरल्टी हाऊस’ ही जागा निवडली. या वेळी कायदेतज्ज्ञ हिंदू पंडित, मुस्लीम काझी, पारसी धर्मगुरू, ख्रिश्चन धर्मगुरू हे विद्वान लोक रेकॉर्डरला मदत करीत असत. कारण त्या काळात पर्सनल लॉनुसार तंटे मिटविले जात.

या काळात न्यायदानाचा दर्जा नक्कीच उंचावला होता. या न्यायाधीशांनी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची बाजू न घेण्याचे ठरविल्यामुळे म्हणजेच निष्पक्षपाती निर्णय देण्यामुळे न्यायव्यवस्था व त्या वेळचे इंग्रज सरकार यांच्यामध्ये मधूनमधून वाद निर्माण होऊ लागले. त्यानंतर मुंबई व इतर प्रांतांच्या न्यायव्यवस्थेला कामाची शिस्त लावण्यासाठी १८२४ साली चौथे जॉर्ज यांच्या परवानगीने रेकॉर्ड्स कोर्ट बरखास्त करण्यात आले व त्या जागी ‘सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे’ची स्थापना झाली. अशामुळे परिस्थिती सुधारली नाहीच, पण गव्हर्नर व न्यायाधीश यांचे संबंध मात्र ताणले गेले.

१८५७ च्या स्वातंत्र्य लढय़ानंतर ब्रिटिश राजवटीने ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यातील सर्व प्रांत आपल्या अधिकारात घेतले व बंगाल, मद्रास व बॉम्बे अशा तीन प्रेसिडेन्सी तयार केल्या. त्या वेळी इंडियन हायकोर्ट अॅतक्ट, १८६१ मध्ये निघून १४ ऑगस्ट १८६२ या दिवशी उच्च न्यायालय सुरू झाले.

उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड व सिव्हिल प्रोसिजर कोड यांच्या कायद्यात रूपांतर झाले. या उच्च न्यायालयात १५ न्यायाधीश नेमण्याची मुभा होती, पण प्रत्यक्षात सातच न्यायाधीश नेमले गेले होते. या उच्च न्यायालयामध्ये दाव्यांचे प्रमाण वाढले असूनसुद्धा जवळजवळ ५७ वर्षे (१८६२ ते १९१९) सातच न्यायाधीश या उच्च न्यायालयाचे सर्व कामकाज पाहत होते. ही परिस्थिती पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी लक्षात आली, कारण त्या वेळी दाव्यांचे प्रमाण भरमसाट वाढले होते. या न्यायालयात ५०० दावे/ खटले होते, तो आकडा सात हजारांवर जाऊन पोहोचला.

या न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम १ एप्रिल १८७१ ला सुरू होऊन नोव्हेंबर १८७८ मध्ये संपले. या बांधकामाचा प्रत्यक्ष खर्च १६,४४,५२८ एवढा झाला. या मूळ इमारतीला बरीच जोडकामे झाल्यामुळे मूळ वास्तूवर खूप भार आला आहे. न्यायालयातील खटले चांगल्याच प्रमाणात वाढले असल्यामुळे गर्दीचा भार पण चांगलाच वाढला आहे. ही हेरिटेज वास्तू सुस्थितीत करण्यासाठी राज्य सरकारने २० कोटींचा निधी पुरातत्त्व क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली मंजूर केला. विशेष म्हणजे १८७८ साली या इमारतीच्या मूळ बांधकामाला साडेसोळा लाख लागले, तर सरकारला आता फक्त नुसत्या दुरुस्तीसाठी २० कोटी रुपये मंजूर करावे लागले. अगदी सुरुवातीला या उच्च न्यायालयात सात न्यायाधीश बसत असत. त्या वेळी पहिल्या मजल्यावर एक कोर्ट रूम होती, तर दुसऱ्या मजल्यावर सहा कोर्ट रूम्स होत्या. उरलेल्या इमारतीमध्ये प्रशासकीय कार्यालये, न्यायाधीशांची दालने, वरिष्ठ वकिलांची दालने, बार असोसिएशनचे ऑफिस व ग्रंथालय असे सर्वकाही होते. ही वसाहत स्थापन झालेली उच्च न्यायालयाची इमारत हे मुंबईचे वैभव आहे.

१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी रात्री १२ वाजता या इमारतीवर तिरंगा फडकाविला गेला. त्या वेळी ब्रिटिश सरन्यायाधीश सर लिओनार्ड स्टोन यांनी त्याच वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांच्या हाती सर्व सूत्रे सोपविली. ही वेळ होती रात्री ११ वाजून ४५ मिनिटांची. तेव्हा सर्व सभागृह न्यायाधीश, बॅरिस्टर्स, वकील, न्यायालयाचे कर्मचारी आणि इतर पाहुण्यांनी भरगच्च भरून गेले होते. त्या वेळी कोर्टरूममध्ये तिरंगा फडकाविला गेला व त्याहून मोठा तिरंगा उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या सज्जामध्ये झळकला.

तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या समोरच्या ओव्हल मैदानामध्ये जमलेल्या गर्दीचा आनंद गगनात मावत नव्हता. तेव्हा वसाहत काळात स्थापन झालेली न्याययंत्रणा गेल्या दीडशे वर्षांत भक्कम झाली आहे. सामान्य माणसाला सर्वोच्च न्यायालय पाहण्यासाठी मिळणे कठीण आहे; परंतु आपल्या मराठी राज्यात ज्या कोणी मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत पाहिलेली नाही, त्यांनी ही इमारत आवर्जून पाहावी.

दोन मजल्यांतील अंतर पायऱ्यांवरून चढताना चांगलीच दमछाक होते. ही इमारत म्हणजे व्हिक्टोरियन बांधकाम शैलीचा उत्तम नमुना आहे. जो कोणी प्रथमच ही इमारत पाहतो तो एकटक या इमारतीकडे पाहत असतो.

संकलन : संजीव वेलणकर पुणे.
९३२२४०१७३३
संदर्भ.इंटरनेट