(पूर्वप्रसिद्धी – ‘लोकसंवाद’ दिवाळी अंक २०२५)
कोणत्याही व्यक्तीच्या, संस्थेच्या आयुष्यात २५ वर्षे हा मोठा काळ असला तरी एखाद्या देशाचा विचार करता हा काही फार मोठा कालावधी नाही. पण भारताचा विचार करायला गेल्यास या सहस्त्रकातील आणि २१ व्या शतकातील पहिली २५ वर्षे हा फार दूरगामी, निर्णायक कालपट ठरतो. चालू २०२५ हे वर्ष शेवटच्या टप्प्यात असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी संस्मरणीय ठरलेल्या या रजत महोत्सवी कालखंडाचे सिंहावलोकन उद्बोधक ठरावे.
पार्श्वभूमी :-
१९९१ साली पंतप्रधान नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने उदारीकरणाचे धोरण स्विकारले आणि खऱ्या अर्थाने भारत अर्थक्रांतीच्या वाटेवर चालू लागला. त्याआधीच्या समाजवादी, मध्यममार्गीय अर्थव्यवस्थेकडून भारताचे उदार आणि बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेत रूपांतर झाले. १९९१ सालचे हे निर्णायक धोरण ‘LPG’ म्हणजे – “उदारीकरण (Liberalisation), खाजगीकरण (Privatisation) आणि जागतिकीकरण (Globalisation)” म्हणून ओळखले जाते. या आर्थिक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली झाली, परवाना राज मोडीत निघाले, व्यापारावरील बरेच निर्बंध हटवले गेले, व्यवसायातील नोकरशाहीचे अडथळे कमी झाले आणि बऱ्याच ठिकाणी खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला परवानगी दिली गेली. यामुळे मजबूत आर्थिक वाढ आणि विकासासाठी मार्ग मोकळा झाला. स्पर्धात्मकता, कार्यक्षमता आणि वाढीव उत्पादकतेचे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. मात्र या निर्णयाने सकारात्मक बदल व्हायला एक दशक जावे लागले आणि खऱ्या अर्थाने त्याचे दृश्य स्वरूपातील स्वागतार्ह परिणाम नवीन सहस्त्रकाच्या पहिल्या दशकात दिसू लागले.
स्थित्यंतर आणि प्रवास :-
महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या पंचवीस वर्षात भारतात चांगले राजकीय स्थैर्य राहिले आहे. या काळात देशाला सुदैवाने केवळ तीन पंतप्रधान आणि सहा सरकारे मिळाली. १९९९ ते २००४ काळात अटलबिहारी वाजपेयी, २००४ ते २०१४ मध्ये मनमोहन सिंग आणि २०१४ सालानंतर नरेंद्र मोदी. वाजपेयी यांच्या काळात ‘सुवर्ण चतुष्कोण प्रकल्प’, मनमोहन सिंग यांच्या काळात ‘रोजगार हमी योजना’ आणि नरेंद्र मोदी यांच्या काळात ‘वस्तू व सेवा कर’ हे आर्थिकदृष्ट्या बिनीचे निर्णय घेतले गेले, ज्यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लागला. गेल्या पंचवीस वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सरासरी वार्षिक जीडीपी विकासदर ६ ते ७ % राहिला आहे. १९९१ मध्ये केवळ एकच ‘डॉलर अब्जाधीश’ असलेल्या भारतात आज १८७ ‘डॉलर अब्जाधीश’ आहेत. सन २००० मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जगात तेराव्या क्रमांकाची होती, जी आता २०२५ साली चौथ्या क्रमांकाची आहे.
ही आर्थिक प्रगती केवळ नशीब किंवा योगायोग नाही तर ते भारताने धरलेली योग्य आर्थिक वाट आणि कठोर परिश्रमांचे फलित आहे. एकेकाळी जागतिक स्तरावर मागे पडलेला भारत आता आत्मविश्वासाने मार्गक्रमणा करत आहे. पूर्वीसारखा सरकारी नोकऱ्या आणि अभियांत्रिकी पदव्या एवढ्याच सुरक्षित वातावरणाला चिकटून राहिलेला भारत राहिला नसून, आता गुणवत्तेबरोबरच नाविन्य, धाडस आणि उद्योजकता हे सुद्धा कळीचे शब्द झाले आहेत. पूर्वी केवळ उच्च शिक्षण घेऊन अमेरिकेत सिलिकॉन व्हॅली किंवा इतर मोक्याच्या ठिकाणी नोकरी मिळवणे हेच तरुणांचे ध्येय असे. परंतु आता जगभराबरोबर भारतातही अनेक कार्यक्षम तरुण आपली स्वप्ने साकारत आहेत.
साल २००० च्या उंबरठ्यावर ‘Y2K’ ने जगाला भीती घातली होती. पण योग्य तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे बहुचर्चित संकट भारताने समस्त विश्वाबरोबर पार केले. मागील शतकाच्या शेवटी अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे अंग असलेला भारतीय शेअर बाजार हा घोटाळे, पारदर्शकतेचा अभाव अश्यासारख्या कमतरतांमुळे नागरिकांच्या आणि गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीत खलनायक ठरत होता. परंतु सुदैवाने कायदेशीर कारवाया, सरकारची कठोर पावले आणि सेबीच्या ठाम प्रयत्नांमुळे या क्षेत्रात दूरगामी सुधारणा झाल्या. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंगची सुरुवात झाली आणि सामान्य गुंतवणूकदारांची संख्या कैकपटीने वाढून, बाजाराला योग्य दिशा मिळाली. २००० च्या सुरुवातीला इक्विटी आणि वेंचर कॅपिटल क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि रियल इस्टेटचे वर्चस्व होते. परंतु आता बहुतेक सर्वच विभागातील आस्थापने याचा भाग बनत आहेत. २००० च्या दशकात ‘लेहमन ब्रदर’ सारख्या अनेक आर्थिक संकटांनी अमेरिका, युरोप तसेच जगभरातील अनेक अर्थव्यवस्था झगडत असताना, भारताने मात्र योग्य, संतुलित मार्ग पकडल्यामुळे येथील जनतेला, उद्योजकांना त्याची फारशी तोशीस पडली नाही. २००० नंतर भारताची आर्थिक घोडदौड चालू झाली ती अव्याहत चालू आहे. या प्रवासामध्ये भारतातील सार्वजनिक आणि खाजगी अश्या दोन्ही बाजारपेठांनी मोठा हातभार लावला आहे.
काही प्रमुख वैशिष्ट्ये :-
˃ उदारीकरणाच्या सुरुवातीच्या उत्साह आणि रोमांचकतेच्या पलीकडे गेल्यावर भारताने कृषी, कामगारक्षेत्र, उद्योग, कायदे, शिक्षण, करप्रणाली यांच्यातील संरचनात्मक सुधारणांचा पाठपुरावा केला. अर्थव्यवस्थेची दीर्घकालीन शाश्वतता निश्चित करून कार्यक्षमता वाढवणे, देशातील गरीबी कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणे हे या सुधारणांचे मोठे वैशिष्ट्य राहिले आहे.
˃ भारतात भरपूर तरुण लोकसंख्या असल्याने, या नवनवोन्मेषशाली, प्रतिभाशाली युवाउर्जेचा देशाला विशेष फायदा झाला.
˃ १९९० च्या दशकातील युवकांच्या तुलनेत आजच्या तरुणाईला शिक्षण, नोकऱ्या आणि व्यवसायाच्या खूप अधिक आणि विविधांगी संधी उपलब्ध झाल्यात.
˃ मध्यमवर्गाचा मोठ्या प्रमाणात उदय झाला, ज्यामुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती आणि वस्तू व सेवांची मागणी वाढत गेली.
˃ जागतिक व्यापराबरोबरच देशांतर्गत व्यापार हा आर्थिक विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला.
˃ भारताचा आर्थिक पाया लवचिक राहिला आहे. भारताचा विकासात संरचनात्मक सुधारणा आणि पायाभूत गुंतवणूक यांच्यावर भर राहिला.
˃ व्यापारात जागतिक अवलंबित्व कोणालाच टाळता येत नाही. पण ते कमीतकमी राखून स्वावलंबी विकासाची वाट अवलंबल्यामुळे भारत जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेपासून बचाव करु शकला आहे.
˃ महामार्गांच्या निर्मिती व सुधारणांमुळे वाहतूक व उत्पादन क्षेत्राला मोठा फायदा झाला.
˃ अनेक पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित झाले. ऊर्जा, दळणवळण, किरकोळ व्यापार, रेल्वे, रस्ते, बंदरे, विमानतळ या क्षेत्रातील उद्योगांना भरपूर चालना मिळाली.
˃ उद्योगांच्या वाढत्या संख्येमुळे नवनवीन रोजगार निर्मिती होत राहिली आणि बेकारीवर नियंत्रण राहिले. प्रमुख रोजगार हा बिगर-कृषी क्षेत्रातील राहिला आहे.
˃ औद्योगिक क्षेत्र जेडीपी मध्ये २७.५०% योगदान देते. कामगार कायद्यातील सुधारणा आणि ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या उत्पादनस्नेही धोरणांमुळे या क्षेत्राला मोठे पाठबळ मिळाले.
˃ उद्योगांसाठीच्या ‘नियम सुलभीकरणासाठी’ विशेष प्रयत्न केले गेल्यामुळे, त्याचा सकारात्मक परिणाम लघु व मध्यम उद्योगांपासून मोठ्या कॉर्पोरेट्सपर्यंत दिसून येऊ लागला.
˃ ‘स्टार्टअप’ परिसंस्थेचा उदय या काळात मोठ्या प्रमाणावर झाला. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ सारख्या उपक्रमांमुळे नवोन्मेषी गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली. यामुळे भारत जगातला तिसरा मोठा स्टार्टअप परिसंस्था म्हणून ओळखू जाऊ लागला. आजच्या घडीला देशात साधारण १,६१,००० स्टार्टअप आणि १०० युनिकॉर्न (मूल्यांकन १ बिलियन युएस डॉलर) आहेत.
˃ अक्षयऊर्जा क्षेत्राला महत्त्व दिले जात आहे. ‘परफॉर्म, अचिव्हमेंट आणि ट्रेड’ म्हणजेच ‘PAT’ धोरणामुळे उद्योगांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेला चालना मिळत आहे.
˃ अर्थव्यवस्थेतील तरलता आणि प्रशासनाचे अनुकूल धोरण यांमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांना आपल्याकडे गुंतवणूक करणे सुलभ व कमी जोखमीचे वाटते. त्यामुळे येथील खाजगी इक्विटी फंडांमध्ये परकीय भांडवलाचा ओघ कायम राहतो.
˃ ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या कार्यक्रमांमुळे उत्पादकतेला व रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन दिले गेले.
˃ आर्थिक, तंत्रज्ञानसंबंधी आणि सेमीकंडक्टर उद्योग विशेषत्वाने वाढीला लागले.
˃ ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) सारख्या कर-सुधारणांनी भारतीय बाजारपेठा एकत्र यायला मदत झाली.
˃ फिनटेक, ॲग्रीटेक आणि हेल्थटेक सारखी क्षेत्रं भरभराटीला येत आहेत, जी भारताची डिजिटल-सहयोगी मानसिकता प्रतिबिंबित करतात.
˃ ‘आधार’, ‘यूपीआय’ सारख्या डिजिटल प्रणालींमुळे सुलभता, कार्यक्षमता आणि सर्वसमावेशकता साध्य झाली.
˃ मोबाईल फोनसंबंधी तंत्रज्ञानक्रांतीमुळे आत्ता अनेक बँकिंग, आर्थिक व्यवहार हातातील मोबाईलवर होऊ लागले आहेत.
˃ २०२४-२५ मध्ये १८,००० करोड डिजिटल व्यवहार करून भारताने जागतिक यादीत अव्वल स्थान पटकावले.
˃ बँकिंग क्षेत्रातही सातत्याने सुधारणा होत आहेत. सरकारी बँकांची संख्या कमी झाली असली तरी नव्याने आलेल्या अनेक खाजगी व ‘स्मॉल फायनान्स बँका’ अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ लागल्या.
˃ २०१६ सालच्या ‘इनसॉल्वन्सी व बँकरप्सी कायद्या’मुळे बुडीत कर्जासाठी तारण ठेवलेल्या व अडचणीत सापडलेल्या मालमत्तांचे जलद निराकरण शक्य होऊ लागले.
˃ ‘DBT’ म्हणजे ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ संकल्पनेमुळे अनेक सरकारी योजनांचा लाभ आता थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा होऊ लागला असून मध्यस्थांची गरज संपली.
˃ रिझर्व बँकेच्या सक्षम, समयोचित धोरणाने आर्थिक शिस्त लागत असते. महागाईचा दर सुमारे चार टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा आरबीआयचा आटोकाट प्रयत्न असतो. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात भारताची आर्थिक वाढ महागाईदरासह सरासरी पाच टक्के राहिली आहे.
˃ कार्यकौशल्याचा स्तर उंचावण्यासाठी स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना आणि डिजिटल साक्षरता अभियान यासारखे सरकारी उपक्रम सुरू करण्यात आले.
˃ ‘जनधन’ सारख्या योजनेमुळे गरीबातल्या गरीबाचा बँकिंग/आर्थिक वर्तुळात समावेश झाला.
˃ अनौपचारिक उद्योग क्षेत्राच्या नोकऱ्यांमधील असुरक्षितता आणि सामाजिक संरक्षणाचा अभाव दूर करण्यासाठी योग्य ती पावले टाकली गेली.
˃ सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या ‘भागीदारी’ धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर खाजगी भांडवल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवले जाऊ लागले. ‘PPP’ (पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशीप) धोरणामुळे अनेक सरकारी उपक्रमांना खाजगी कौशल्य आणि भांडवलाचा लाभ होऊ लागला.
˃ ग्रामीण आणि शहरी भागातील सुधारित कनेक्टिव्हिटीचा (लॉजिस्टिक्स आणि वाहतुकीचे जाळे) ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम झाला. ग्रामीण भाग मोठ्या प्रमाणावर शहरी बाजारपेठ आणि सेवांशी जोडले गेले.
˃ प्रशासन आणि सेवा वितरणामधील परिवर्तनासाठी ‘डिजिटल इंडिया’ मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरली. डिजिटल यंत्रणेमुळे कारभारात मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकता आणि समावेशकता आली.
˃ भारत पूर्वीसारखा कृषीप्रधान देश राहिला नसला तरी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा वाटा कृषी क्षेत्रातून येतो. भारत जागतिक स्तरावर दूध उत्पादनात प्रथम, तर फळे, भाजीपाला आणि तांदूळ उत्पादनात दुसरा आणि मत्स्य उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
˃ गेल्या २५ वर्षात दारिद्रयरेषेखालील लोकसंख्येत लक्षणीय घट झाली. या काळात ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’सारख्या अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या गेल्या. ज्यामुळे दुर्बळ घटकांना सामाजिक सुरक्षा कवच मिळून आर्थिक लाभांचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित होते.
> सरकारी आरोग्यविषयक योजना, संशोधन आणि वाढीव गुंतवणूक यांमुळे आरोग्यसेवा सुधारत आणि विस्तारत आहे.
˃ गेल्या एक दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था दुप्पटीने वाढून ‘चार ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर’ पर्यंत पोहोचली, ते देखील महागाईदर नियंत्रणात ठेवून.
˃ सहा टक्क्यांहून अधिक वाढीचा दर असलेली आपली ‘एकमेव ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था आहे. आपल्या तुलनेत चीन आणि अमेरिकेचादेखील वाढीचा दर कमी आहे.
˃ याच वर्षी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या लष्करी कारवाईद्वारा भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवला आणि त्यातही संरक्षण क्षेत्रातील (‘मेड इन इंडिया’द्वारे साध्य केलेल्या) क्षमतेचे यशस्वी प्रदर्शन घडवले.
˃ नुकतेच सप्टेंबरमध्ये सरकारने जीएसटीच्या करप्रणालीत मोठे बदल केले असून अनेक घटकांवरील जीएसटी कमी केला आहे. त्यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर पैसा खेळेल अशी अपेक्षा आहे.
आव्हाने व अडथळे :-
˃ २०१६ च्या नोव्हेंबरमध्ये अचानक नोटबंदीची घोषणा झाली, ज्याद्वारे १००० आणि ५०० च्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. यामुळे काही महिने देशात गोंधळाचे वातावरण राहिले. पण लवकरच अर्थव्यवस्था या धक्क्यातून सावरली.
˃ २०२०-२१ या दोन वर्षात जगभरात कोव्हिड / करोनाने धुमाकूळ घातला. याचा अर्थकारणावर बराच वाईट परिणाम झाला. अनेक खाजगी व्यवसाय बंद पडले आणि अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. मात्र एक देश म्हणून भारत याला धैर्याने सामोरा गेला. कित्येक कोटी गरिबांना मोफत धान्य पुरवले गेले जे अजूनही चालू आहे. कोव्हिड प्रतिबंधक लशीचे देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केले गेले, ज्याचा वापर देशवासीयांसाठीच झालाच पण जवळपास १०० देशांना याचा पुरवठा केला गेला.
˃ उद्योजकांना अजूनही काही प्रमाणात जाचक अटी, नियमावली, लाल फितीचा कारभार अश्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. याची नोंद घेऊन निती आयोगाच्या अंतर्गत एक समिती स्थापन केली गेली आणि ‘जनविश्वास कायदा सुधारणा अधिनियम’ लागू केला गेला. पण या क्षेत्रात अजून सुधारणांची गरज असून तत्त्वनिष्ठ पण वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन असणे आवश्यक आहे.
˃ भारताच्या अफाट लोकसंख्येमुळे अजूनही बेरोजगारीचा मुद्दा मोठा असून, त्यामुळे अधूनमधून तरुणांमध्ये असंतोष दिसून येतो.
˃ कितीही प्रयत्न केले तरी श्रीमंत आणि गरीब यामध्ये कायमच दरी रहाते, जी सामाजिक एकात्मतेवर परिणाम करते.
˃ तंत्रज्ञान क्षेत्र, फिनटेक कंपन्या, शहरी विकास यांमध्ये गुंतवणूक करतानाच शेतकी, ग्रामीण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये हयगय करणे घातक ठरू शकते.
˃ संपूर्णपणे निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्रात उत्पादकता आणि स्थैर्य वाढवण्यासाठी अमूलाग्र बदल व आधुनिकीकरण आवश्यक आहे (या क्षेत्राविषयी शासकीय यंत्रणांनी आणि समाजाने कायमच सह-अनुभूतीयुक्त दुष्टिकोन ठेवणे जरूरी आहे).
˃ भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराने अनेक वर्षे आपल्या देशाला ग्रासले आहे. याचा नायनाट करणे अजूनही शक्य झालेले नाही. याकडे सर्वांनीच गांभीर्याने पाहणे अत्यावश्यक आहे. कारण आर्थिक प्रगतीची मधुर फळे हा राक्षस मोठ्या प्रमाणावर नासवत असतो.
˃ देशांतर्गत काही नाठाळ राजकीय विरोधक केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यासाठी काही चांगल्या योजनांनाही विरोध करताना किंवा त्यात मोडता घालताना दिसतात. त्यावर शांतपणे मात करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते.
˃ सोशल मीडियाच्या अनिर्बंध, बेजबाबदार वापरामुळे अनेकदा चुकीच्या माहिती, अफवा चटकन पसरवल्या जातात. यातील काहींचा अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होऊ शकत असल्याने त्यावर कायम नजर ठेवणे आवश्यक बनते.
˃ रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्राइल-पॅलेस्टाईन संघर्ष, तसेच भारताचा यंदाचा पाकिस्तानबरोबरचा संघर्ष आणि युद्धजन्य परिस्थिती यामुळे आर्थिक यंत्रणेला काहीसे नुकसान सहन करावे लागले.
˃ नुकतेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विक्षिप्त, एककल्ली धोरणांमुळे इतर अनेक देशांबरोबरच भारतावरही काही कठोर आर्थिक निर्बंध लावण्यात आले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणावर कर-आकारणी करण्यात येत आहे. पण त्याला भारत यशस्वीरित्या सामोरा जाईल अशी अपेक्षा आहे.
˃ श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ यांच्याप्रमाणे तरुणाईला भडकवण्याचे आणि देशात अशांतता निर्माण करण्याचे उद्योग भारतात आतापर्यंत तरी असफल ठरले आहेत. यावर यंत्रणांना करडी नजर ठेवावी लागेल. कारण असे प्रयत्न यशस्वी ठरले तर देशाला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
˃ जेथे आपल्या मनाप्रमाणे गोष्टी घडत नाहीत तेथे अराजक निर्माण करुन तो देश अस्थिर करण्याचा कुटिल डाव ‘डीप स्टेट’ नामक अदृश्य काळी शक्ती जगभर खेळत असते. याबाबत जागरूक असणे आणि अश्या प्रयत्नाला प्रतिशह देऊन नामोहरम करणे कुठच्याही देशासाठी अपरिहार्य बनते.
आगामी वाटचाल :-
सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे, वरील सर्व अडथळ्यांना पार करत भारताने केलेली प्रगती हा काही निव्वळ नशीब, योगायोग किंवा क्षणिक घटना नाही. राजकीय इच्छाशक्ती, सुयोग्य आर्थिक धोरणे, गुणवत्तेला मिळणारा योग्य वाव, सांघिक भावना आणि मेहनत यांचा हा परिपाक आहे. याच वर्षी जपानला मागे टाकून भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगात चौथा क्रमांक पटकावला. सध्या भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी आर्थिक महासत्ता आहे आणि येत्या १८ महिन्यातच भारत जर्मनीला मागे सारून जगातील तिसऱी मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असे भाकीत आहे. २०४७ साली भारताच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा, एक विकसनशील राष्ट्र न राहता एक बलाढ्य विकसित राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. गेल्या २५ वर्षांप्रमाणे सर्व काही योजनेबरहुकूम चालू राहिले तर हे लक्ष साध्य होईल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा अश्वमेध कोणी रोखू शकणार नाही हे निश्चित.
शुभं भवतु !!
(सारी छायाचित्रे इंटरनेटवरून साभार)
{संदर्भ :- १] ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन २] द आयएएस हब ३] द अनलिस्टेड इंटेल }
– गुरुप्रसाद दि पणदूरकर (मुंबई)
