सरकारी कर्मचारी असो की राजकीय पुढारी त्यांनी आपली मुले नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या शाळांमधेच शिकविणे बंधनकारक करायला हवे, बघा ह्याच शाळांचा दर्जा कसा सुधारतो! हीच मंडळी जर आजारी पडली किंवा त्यांना आरोग्य सुविधा हव्या असतील तर न.पा., मनपा किंवा शासकीय रुग्णालयातूनच घेणे अनिवार्य करावे. हे झाल्या बरोबर बघा ह्या सर्व गोष्टी कश्या झपाट्याने सुधारतात. ब्रिटिशांच्या काळात आणि नंतरही बराच काळ तहसिलदार, मामलेदार टांग्यात फिरायचे, आता नाही टांग्यात तर किमान एसटीतून त्यांना फिरायला लावा, त्यांच्या एसी गाड्या बंद करा, पहा सगळ्या एसटीच्या बसेस एसी होतात की नाही? उपाय सोपे आहे बघा सरकारला सूचवून!

आज भलेही आपण जागतिक महासत्ता बनण्याचा दावा करीत असलो तरी ही वस्तुस्थिती आपण नाकारू शकत नाही की आजच्या घडीला या देशात मोबाईल फोनची संख्या स्वच्छतागृहांपेक्षाही अधिक आहे. मोबाईलची संख्या वाढत आहे म्हणजेच देशाचा विकास किंवा आधुनिकीकरण होत आहे, असा दावा आपले सरकार केल्याशिवाय राहणार नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2008 साली केलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल 54.5 कोटी मोबाईलधारकांची नोंद करण्यात आली होती. हे प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत 45 टक्के होते. गेल्या दोन वर्षांत त्यात आणखी दहा टक्क्यांची भर नक्कीच पडली असेल. या तुलनेत स्वच्छतागृहे मात्र 36.6 कोटी, म्हणजे लोकसंख्येच्या मानाने फक्त 31 टक्के एवढीच आहेत! याचाच अर्थ स्वच्छतागृहाबाहेर जाणार्‍या लोकांचे प्रमाण आजदेखील खूप अधिक आहे. घरात स्वच्छतागृह नसले तरी चालेल, पण खिशात मोबाईल हवाच असे मानणार्‍यांचे प्रमाण प्रचंड आहे.