देशावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर शासन सध्या आस्तत्वात असलेल्या संस्थांना सक्षम करण्याचे जाहीर करते, त्यासाठी समित्या नेमते, समित्या अहवाल देतात, पण अंमलबजावणी शून्य. त्याची चर्चा पुन्हा दुसरा दहशतवादी हल्ला झाल्यावरच होणार. राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राचेही असेच होणार असेल तर त्याची गरजच काय?  यांना आपण का सक्षम करत नाही. त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान असलेली उपकरणे, वाहतूक तसेच शस्त्र का पुरवले जात नाही? ज्या संस्था आस्तत्वात आहेत त्यांनाच जर आपण सक्षम करू शकत नसू तर त्यात आणखी एका संस्थेची भर घालण्याची आवश्यकताच काय?