राज्यातील बहुतांश शेती अनियमित स्वरुपाच्या मोसमी पावसावर अवलंबून असल्याने शासनाचा जलसिंचनावर भर आहे.

पहिल्या पंचवार्षीक योजनेत जलसिंचन विकासावर ८ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला तर ८व्या पंचवार्षिक योजनेत मोठ्या मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्यावर ५,३२७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला.