संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे सरकार येणे काहीसे दुरापास्त झाले होते. काही आमदारांचे संख्याबळ कमी पडत असताना यशवंतराव चव्हाणांना साथ मिळाली ती विदर्भातील काँग्रेसच्या आमदारांची. त्यावेळी विदर्भात कामगार चळवळीत अग्रेसर असलेले काँग्रेसचे नेते नरेंद्र तिडके यांनी पुढाकार घेत २३ आमदारांची ताकद यशवंतरावांच्या पाठीशी उभी केली आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले.

कायम समन्वयाची भूमिका घेणारे आणि तीच त्यांची प्रतिमा असलेले नरेंद्र तिडके तेव्हापासून राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झाले असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. यशवंतरावांच्या बाजूने म्हणजेच काँग्रेसच्या बाजूने कायम उभे राहणारे नरेंद्र तिडके संयुक्त महाराष्ट्रवादी नसले तरी ते स्वतंत्र विदर्भवादीही नव्हते. विदर्भाचा विकास झाला पाहिजे यासाठी आग्रह धरतानाच स्वतंत्र विदर्भाची मागणी कधीही न करणाऱ्या नरेंद्र तिडके यांचे व्यक्तिमत्त्व मृदूभाषी, सर्वाना सोबत घेऊन चालणारे आणि कोणालाही टोकाचा विरोध न करणारे असे होते. म्हणूनच राज्यातील कामगार आणि भांडवलदार यांची विळ्या-भोपळ्याची मोट बांधण्याचे काम त्यांना सहज जमले. विदर्भाच्या शेतकरी वर्गातून म्हणजेच कास्तकार वर्गातून आलेले तिडके महाराष्ट्राच्या स्थापनेपूर्वी विदर्भात कामगारांचे नेते म्हणून ओळखले जात. मात्र कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी काँग्रेसची साथ सोडली नाही तर कायम काँग्रेसलाच साथ केली. कधीही एका वर्गाची बाजू न घेता समन्वयाच्या भूमिकेतून अनेक प्रश्न सोडविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.

दीर्घकाळ कामगार आणि उद्योग विभागाचे मंत्रिपद सांभाळणाऱ्या तिडके यांच्या काळात कामगारांच्या संपाचे प्रमाण काहीसे कमी होते. राज्यातील कामगार धोरणाला आकार देण्याचे काम त्यांच्याच काळात झाले. अत्यंत हळू आवाजात बोलणारे तिडके यांचे म्हणणे चर्चेच्या काळात कामगार नेत्यांना आणि भांडवलदारांना (मालकांना) कधीही ऐकू येत नसे, म्हणून कदाचित कामगार आणि भांडवलदार यांच्यात समन्वय साधण्यात ते यशस्वी झाले असावेत, असे विनोदाने बोलले जात असे. अनेक कामगार संघटनांचे पदाधिकारी म्हणून प्रदीर्घ काळाचा अनुभव असलेल्या तिडके यांनी १९५६ आणि १९६९ मध्ये जिनिव्हा येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या परिषदेत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्त्व केले होते.

१९५६ मध्ये ऑक्सफर्ड येथे झालेल्या राष्ट्रकुल देशांच्या परिषदेत त्यांनी भाग घेतला होता. १९४२ च्या स्वातंत्र्यलढय़ात विद्यार्थी दशेत सहभागी झालेल्या तिडके यांनी कारावासही भोगला होता. १९५२ मध्ये तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य विधानसभेचे सदस्य म्हणूनही संसदीय कामकाजाचा अनुभव घेतला होता. १९५३ मध्ये तत्कालीन मुंबई राज्य विधानसभेवर त्यांची निवड झाली होती. १९६० मध्ये प्रथम उपमंत्री म्हणून राज्य मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश झाला आणि त्यानंतर त्यांनी ग्रामीण विकास, कामगार, उद्योग, ऊर्जा, मुद्रणालये, नियोजन आणि विधानकार्य आदी विभागांचे मंत्री म्हणून कामकाज सांभाळले. १९७६ मध्ये राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीत त्यांनी काही काळ हंगामी मुख्यमंत्री म्हणूनही काम सांभाळले होते. कधीही कोणत्याही प्रश्नावर न चिडता सर्वाना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तिडके यांनी संसदीय कामकाजमंत्री म्हणूनही आपला ठसा उमटवला.

विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणणाऱ्या तिडके यांना आदर्श संसदीय कामकाजमंत्री म्हणूनही गौरविले जातेच पण त्यांच्या काळातील विधिमंडळाच्या कामकाजाचा अनेकदा दाखला देण्यात येतो. सध्या काँग्रेसमधील अनेक गटातटात सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणामध्ये नरेंद्र तिडके यांच्यासारख्या समन्वयकाची उणीव भासते. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष असताना किंवा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) पक्षाच्या निवडणूक आघाडीचे प्रमुख म्हणून काम करीत असताना तिडके यांनी कधीही अंतर्गत गटबाजीला खतपाणी घातले नाहीच, पण अशी गटबाजी होऊ नये यासाठी सर्वच घटकांना एकत्र आणण्याचेच प्रयत्न केले. त्यांच्या निधनाने काँग्रेस एका सच्चा समन्वयवादी काँग्रेस नेत्याला मुकली आहे.

VV