उदार अर्थव्यवस्था भौतिक प्रगती करतांना त्यातील सर्वसमावेशकता आपण विसरून गेलो आहोत. गजबजणारे मॉल्स, पैशाची उधळ्पट्टी करुन, झगमगाटात साजरे होणारे उत्सव, मौजमजेसाठी परदेशी वाऱ्या हे सर्व फ़क्त ५-७ टक्के लोकांसाठीच आहे. या लोकांची प्रगती म्हणजे आपण आर्थिक महासत्तेच्या वाटेवरील वाटसरू झालो, असे आपण मानतो.

अवैध वाळू उपशासंदर्भात सतत तक्रारी उपस्थित होऊ लागल्यानंतर अखेर न्यायालयाने वाळू उपशावरील बंदीचा निर्णय जाहीर केला. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आपले नवे धोरण नुकतेच जाहीर केले. त्यात वाळु उपशासंदर्भात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी या निर्णयात त्रुटी आढळतात. त्याचा फायदा घेऊन वाळू उपशाबाबत पुन्हा पहिल्यासारखी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्यातील साखर कारखानदारी सतत चर्चेत असते. विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या कोट्यवधींच्या मदतीबाबत उलटसुलट मते व्यक्त होतात. या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. पण, इतर बाबतीत खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारणारे सरकार सत्तास्वार्थासाठी या उद्योगाला नियंत्रणमुक्त करू इच्छित नाही.

म्हणजे आपण लिहितो १२०२३४३२ आणि याला जर कॉमा लावला तर हि सख्या दिसतांना अशी दिसेल १२,०२३,४३२.०० आणि आपल्याला हवी असते भारतीय पद्धत म्हणजे १,२०,२३,४३२.००

चला कुठे पैसे आपल्याला द्यायचे म्हणून दोनही घराची मंडळी दाबून खरेदी करतात आणि रुपये १०००० मालाचे २०००० देऊन येतात