C-बी. बी. देसाई

१ नोव्हेंबर १९५६ ….! तत्कालीन म्हैसूर (कर्नाटक) राज्याचा स्थापना दिवस ! कन्नडीगांच्या जीवनात आनंद घेऊन आला, परंतु मराठी माणसाचा कर्दनकाळ ठरला. परकीयांची सत्ता गेली नि स्वकीयांच्या गुलामगिरीत जगण्याची वेळ ‘मराठी’वर आली. म्हैसूर राज्यात स्थापना दिवसाचा जल्लोश सुरू झाला. ऐन दिवाळीतल्या या दिवसामुळे कन्नडीगांचा आनंद व्दिगुणीत झाला. परंतु माय महाराष्ट्रापासून दूरावलेल्या मराठी माणसाच्या मनात पोरकेपणाची भावना निर्माण झाली.

महाराष्ट्र सीमावासियांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहीला असता तर सीमाप्रश्न कधीच सुटला असता. परंतु तसे कधी झालेच नाही. त्यामुळे इथल्या मराठी माणसाच्या मनात एकाकीपणाची भावना निर्माण झाली आहे. परंतु त्यांनी आपली जिद्द, संघर्ष कधी सोडलाच नाही. गेली 65 वर्षे तो लढतो आहे. स्वातंत्र्यलढ्यानंतर इतका दीर्घकाळ लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला दुसरा लढा इतिहासात नाही. येथील मराठी माणसावरील अत्याचार अन् अन्यायाने सीमापार केली. ‘आम्ही लोकशाहीत आहोत की हुकूमशाहीत’ असेच कोडे मराठी माणसाला पडले आहे.

शेवटी १ नोव्हेंबर १९५८ रोजी सीमाप्रश्नावर सत्याग्रह करण्याचा संयुक्त महाराष्ट्र समितीने निर्णय घेतला. भाई माधवराव बागल यांनी पहिल्या सत्याग्रहाच्या तुकडीचे नेतृत्व केले. तो शनिवारचा दिवस होता. बेळगावात बाजाराचा दिवस असतांनाही सत्याग्रहाला अभुतपूर्व पाठिंबा मिळाला. विशेष म्हणजे बेळगावातील कन्नड भाषिकांनीही आपले सर्व व्यवहार बंद ठेऊन समितीच्या आंदोलनाला एक प्रकारे पाठिंबाच व्यक्त केला होता.

याच काळात एका थोर क्रांतिकारकांनं सत्याग्रह करून सीमावासीयाना प्रेरणा दिली. ते होते क्रांतिसिंह नानासाहेब पाटील! कारवारात नानासाहेब व कारवारचे काशीनाथ नाडकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहाच आंदोलन झालं. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा देऊन सीमावासीयांत नवचैतन्य निर्माण केलं.

३ मे १९५९ पासून मराठी भाषिक प्रदेशात साराबंदीचा प्रचार करण्यात आला. सीमा भागातील १५० गावात साराबंदीचे आंदोलन सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु हे आंदोलन करतांना दोन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. साराबंदी आंदोलन करताना मराठी व कानडी भाषिकांत संघर्ष होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी व साराबंदीचा निर्णय गावच्या जनतेने स्वयंस्फुर्तीने घ्यावा, असे ते दोन निर्णय होते. त्याला लोकांचा प्रतिसादही मिळाला.

सीमाभागातील मराठी माणूस महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढत होता. कर्नाटकी पोलिसांच्या लठ्या-काठ्या झेलत होता. छातीची ढाल करून अंगावर वार घेत होता. कर्नाटकी अत्याचारांना समर्थपणे तोंड देत होता. मराठा तुटेल, मोडेल पण वाकणार नाही याची पुन्हा, पुन्हा प्रचिती येत होती.

संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीचा सर्वप्रथम ठराव करण्यात आला तो 1946 च्या बेळगावात झालेल्या साहित्य संमेलनात! पुढे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना झाली. समितीच्या आंदोलनातून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, परंतु ती संयुक्त महाराष्ट्राची नव्हती, तर अपूर्ण महाराष्ट्राची!

राजकीय स्वार्थापोटी मराठी माणसात फूट पाडून हे आंदोलन कायमचे बंद पाडण्याचा घाट कर्नाटक सरकारने चालविला आहे. राष्ट्रीय पक्षाचे नेते राष्ट्रीयत्वाचे धडे देऊन मराठी माणसाला आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपमतलबी नत्यांचे कुटील कारस्थान ओळखून मराठी माणसाने आता वेळीच सावध झाले पाहिजे. नाहीतर सगळेच गमावून बसावे लागेल … कायमचे! हुतात्म्यांनी बलिदान दिले ते माय मराठीच्या रक्षणासाठी… संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी!

सीमाभागातील मराठी माणूस मात्र महाराष्ट्राकडे नि दिल्लीतील मराठी नेत्यांकडे आशाळभूतपणे पहात राहीला नि अजूनही पहातोच आहे. सीमाप्रश्नाचे गांभिर्य केंद्राला कधी वाटलेच नाही. त्याचा नेमका फायदा कर्नाटकाने उचलला. बेळगावची एक इंच भूमीही कर्नाटकाला देणार नसल्याची दुर्योधनी दर्पोक्ती ते करू लागले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी मराठी माणसाने सर्वकांही केले. साम, दाम, दंड भोगला. बलिदान दिले, अनंत हालअपेष्टा सहन केल्या, कारावास भोगला. तेंव्हा कुठे दिल्लीश्वरांच्या मनात सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीचा कांहीसा विचार येऊन गेला. त्यादृष्टीने कांही हालचाली होतात न होतात तोच प्रत्येक वेळी राष्ट्रीय आपत्ती आली नि सीमाप्रश्न मागे पडला.