वीस-पंचवीस वर्षांचा संघर्ष, ५८ मूक मोर्चे, ठोक आंदोलने आणि अनेक मराठा बांधव समाजासाठी शाहिद झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. आरक्षण लागू करण्यासाठी मराठा समाजाच्या एकंदर परिस्थितीचे अध्ययन करणाऱ्या मागासवर्गीय आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून यात मराठा समाजाचं आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण मान्य करण्यात आलं आहे.

भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बनावट नोटांवर प्रहार करून दहशतवादी कारवायांना मिळणारी रसद संपविण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला ८ नोव्हेंबर रोजी दोन वर्ष पूर्ण झाली. या निर्णयामुळे देशाने काय साध्य केले, याचं स्पष्टीकरण अद्याप पंतप्रधान किंव्हा सरकारने दिलेलं नाही. देशाच्या एकंदर जडणघडणीसाठी नोटबंदीच्या निर्णयाला ऐतिहासिक ठरविण्यात आले होते.

राजकीय पक्षांकडून ‘राम’ नामाचा जप सुरु झाला कि निवडणूक आली, हे आता लोकांना माहीत झालेले आहे. श्रीरामाचे नाव घेऊन देशातील बहुसंख्य हिंदूं मतांचे भावनात्मक ध्रुवीकरण करता येते, याची जाण राजकारण्यांना असल्याने प्रत्येक निवडणुकीत ‘राममंदीर’ हा काही राजकीय पक्षांच्या ठेवणीतील मुद्दा राहिला. निवडणुका आल्या कि ‘बनायेंगे मंदिर’ चा नारा द्यायचा. आणि निवडणुका झाल्या कि तांत्रिक मुद्द्यांचा कीस पाडून त्याला बगल द्यायची. हे राजकारण अनेक वर्षांपासून देशात केल्या जातेय.