यंदाच्या यवतमाळात होणाऱ्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी नामवंत कवयित्री अरुणा ढेरे यांची बिनविरोध  निवड झाल्यामुळे मराठी संमेलनाला लागलेला वादाचा शाप यावेळी पुसला जाणार, असे वाटत असतानाच उद्घाटकांच्या निमंत्रणावरून संमेलनाच्या सहा दिवस आधी निर्माण झालेल्या वादाने सगळ्या उत्साहावर पाणी फिरवले आहे.

वाढलेल्या महागाईचा सामना करण्यासाठी वेतन आयोग जरुरीचाच. पण, महागाई फक्त कर्मचा-यांनाच असते का? शेतकरी किंवा बाकीचे असंघटित वर्ग काय वैभवात लोळत आहेत का? आज देशभरातील शेतकर्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. दहा वर्षानंतर एक वेतन आयोग या नियमाप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या सात दशकात कर्मचाऱ्यांसाठी सात आयोग सरकारने नेमले आणि लागू देखील केले. मात्र कृषिप्रधान म्हणवल्या जाणाऱ्या या देशात शेतकऱ्यांसाठी आजवर केवळ एक (स्वामिनाथन)आयोग नेमण्यात आला, आणि त्याच्याही नशिबी वनवासच आला आहे.

कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला असताना ‘राज’कारण्यांनी नाकाने कांदे सोलायला सुरवात केली आहे. राजकारणी आणि सत्ताधीशांनी किमान आतातरी नाकाने कांदे सोलणे थांबवावे आणि शेतीसाठी अनुकूल आणि पूरक धोरणे राबवून शेतीमध्ये निष्कारण होणारी शासकीय लुडबुड थांबवावी…!!

शिक्षण क्षेत्रात खासगीकरणाचा शिरकाव झाल्यानंतर काही मोजक्या शिक्षण संस्थांनी व्रतस्थाप्रमाणे विद्यादानाचे पावित्र्य सांभाळले. मात्र बहुतांश शिक्षण संस्था म्हणजे पदव्या मिळवून देणाऱ्या ‘फॅक्टऱ्या’ बनल्या. के.जी. ते पी.जी. चे रेट फिक्‍स करून एकादं प्रोडक्ट विकावं तसं त्यांनी शिक्षण विकायला सुरवात केली. याचे दुष्परिणाम म्हणजे, पाण्यासारखा पैसा ओतून पदव्या मिळवाव्या लागत असल्याने पदवी घेऊन फक्त पैसे कमविण्याचाच विचार बहुतांश विद्यार्थी करतात. त्यामुळे, शाळा म्हणजे ज्ञानाचे भांडार असलेले मंदिर असते. विद्या हे दान आहे, ती काही विकण्यासाठी ठेवलेली वस्तू नाही, असा युक्तिवाद केला जात असला तरी, शिक्षणाचा बाजार भरवला गेलाय, हे वास्तव आहे.