२०१९ च्या सुधारणेपुर्वी सर्व गृहनिर्माण संस्थाना मतदान घेऊन पदाधिकाऱ्यांची निवड करणे बंधनकारक होते. निवडणूक बिनविरोध करायची असली तरीही निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवावा लागत असे. हा कार्यक्रम राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असे. निवडणूक प्रक्रियेत येणारा खर्च संबंधित गृहनिर्माण संस्थांनाच करावा लागत असे. अशावेळी लहान संस्थाना निवडणुकीचा खर्च करणे शक्य होत नसे. त्यात भर म्हणून आरक्षण नमूद केल्याने अनेक ठिकाणी जातीपातीचे राजकारण येऊ घातले होते. बऱ्याच संस्थांच्या आरक्षण असलेल्या जागा रिक्त राहत होत्या. त्यात इच्छुक सदस्य फार कमी असल्याने संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यात बऱ्याच अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सहकार कायद्यात उपाय सुचवत (२५० पेक्षा कमी सभासद) लहान संस्थांचे निवडणूक “निवडणूक आयोगामार्फत” न करता संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेतच घेण्याचे अधिकार देण्यात आल्याने अनेक संस्थाना त्याचा लाभ मिळणार आहे. परंतु या निवडणुका घेण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत प्रामुख्याने वार्षिक सर्वसाधारण, विशेष सर्वसाधारण आणि अधिमंडळ यांची मासिक सभा. सर्वसाधारणपणे नावातून आपण अंदाज घेऊ शकतो को, वार्षिक (वर्षातून एकदा), अधिमंडळ सभा मासिक (महिन्यातून एकदा) परंतु विशेष सर्वसाधारण सभा कधी, कोण, कशाप्रकारे आणि कशासाठी बोलावण्यात येते? याबाबतची माहिती सदर लेखातून आपणास मिळणार आहे.

केंद्र शासनाच्या सूचनेवरून सहकार कायद्यात २०११-२०१२ पासून २०१९-२०२० पर्यत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्यात आल्या. बऱ्याच सुधारणा अमलात आणण्याआधीच नविन सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामुळे अनेकदा सदस्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. बऱ्याच सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये काम करण्यास सदस्य उत्सुक नसतात. त्यात वारंवार होणारे बदल याची काहीही कल्पना नसते. संस्थेमध्ये उपविधीची प्रत मागणी केल्यास उपलब्ध होत नाही. काही संस्थाचा पत्रव्यवहार पाहून तर मला असे आढळून आले की, बरेच जण उपविधीला कायदा समजतात. अनेक संस्थांमध्ये तर त्यांचा स्वत: तयार केलेला कायदा चालतो. जे कायद्याने चुकीचे आहे. प्रत्यक्षात (कायदा) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०; (रुल्स) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१, (बाय लॉज) उपविधी, परिपत्रके, आदेश या सर्व वेगवेगळ्या असून या बाबी एकत्र पहाव्या लागतात. तरीही कधी मनात आले की निवडणूक किंवा सर्व पदाधिकारी यांनी एकाच वेळी राजीनामा देणे आणि सरकारी अधिकृत व्यक्ती संस्थेत आणले म्हणजे खूप चांगले केले असे वाटत असले तरी काही महिन्यांनी पुन्हा संस्थेच्या सदस्यांना पुढाकार घ्यावाच लागतो.

अनेक संस्था पदाधिकारी यांनी विचारलेल्या प्रश्नांत सातत्याने विचारलेला प्रश्न म्हणजे अधिमंडळाच्या सभेस उपस्थिती किंवा संस्थेच्या इलेक्शन वेळी सदस्य कोणाला म्हणावे? कायदा सर्वसामान्यांना माहित असतोच असे नाही. तेव्हा काही पदाधिकारी गोंधळून जातो. त्यामुळे सभेतील विषयांचे वाचन होण्याआधीच वातावरण तापलेले असते. काही कुटुंबातील व्यक्ती मूळ सदस्याचे पत्र घेऊन किंवा कुलमुखत्यार घेऊन येतात. जे पूर्णपणे चुकीचे असते. आजच्या लेखात आपण पाहणार आहोत की, संस्थेचा सदस्य म्हणून कोण पात्र असतात आणि कोणत्या शर्ती त्या व्यक्तींना पूर्ण कराव्या लागतात.

येणाऱ्या नवीन सहकार वर्षात, सदस्य आणि संस्थेचे पदाधिकारी यांत परस्पर सौदाह्याचे, आनंदाचे व सहकार्याचे वातावरण तयार करण्यास तसेच होणाऱ्या चुका कमी करण्याबाबत काय करावे? असा प्रश्न एका सदस्याने विचारला. “Precaution is always better than cure”. याचे उत्तर ज्या प्रमाणे इन्कमटॅक्स साठी CA, आजारी पडलात की डॉक्टर, त्याप्रमाणे आपण स्वत: आपला मौल्यवान वेळ कायद्याची पुस्तके वाचून चुकीचे निर्णय घेण्याआधी योग्य कायदेतज्ञ यांचा सल्ला आपल्याला नक्कीच उपयोगी येईल. बहुतेक लोकांना उपविधी म्हणजे कायदा किंवा एखादा सोशल मिडिया मेसेज हा आपल्या मनासारखा असेल तर बरोबर अशी चुकीची समजूत असते. आज या लेखात तुम्हाला सदस्यांनी काय काळजी घ्यावी याची माहिती देत आहे.