महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता श्री. श्रीहरी अणे यांनी नुकताच, ‘मराठवाड्याचे वेगळे राज्य व्हावे’ असा विचार मांडला. (त्याआधीही त्यानी, ‘विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे’, असा विचारही मांडलेला आहे).
श्री. अणे यांच्या वक्तव्यावर भिन्नभिन्न पक्षांमधल्या विविध राजकारण्यांनी ‘भावनिक गदारोळ’ केला ; इतका की, त्यानंतर श्री. अणे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सादर केला. २३ मार्च २०१६ च्या ‘लोकसत्ता’मधील अग्रलेखात, “श्रीहरी अणे यांच्यासारखा बुद्धिमान वकील, ‘चुकून बोललो’ या गटात मोडणारा नाहीं”, असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. तो मुद्दा आपण ध्यानात घ्यायला हवा. ‘आपले काहीही चुकलेले नाही’ असाच स्टँड् राजीनामा देतांना अणे यांनी घेतलेला आहे. सरकारी पदावर असतांना एखाद्या व्यक्तीने सरकारच्या ऑफिशियल-स्टँडपेक्षा भिन्न मत मांडावे काय, हा एक वेगळाच विषय आहे. त्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकते. माझे ते प्रयोजन नाही. लहान-आकाराच्या राज्यांबद्दलचा ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखातील मुद्दा, हा राजकारण, ( मुख्यत्वे, सेंटर-स्टेट यांच्या संदर्भातील राजकारण), तसेच, अर्थकारण यांच्याशी संबंधित आहे. त्यावरही वेगळा विचार करता येईल. पण, अणे यांचा मूळ-मुद्दा कितपत योग्य आहे, हें मात्र आपण बघायला हवे.
पुढे जाण्यापूर्वी आपण एक बाब घ्यानात घेऊ या, ती ही की श्रीहरी अणे हे वैदर्भीय आहेत, मराठवाड्यातील नाहींत. त्यामुळे, त्यांनी मांडलेला मराठवाड्यासंबंधीचा मुद्दा भावनिक दिसत नाहीं.
(अर्थात्, विदर्भ व मराठवाडा असा दोहोंचाही मुद्दा मांडून, पश्चिम-महाराष्ट्राने राज्यातील अन्य भागावर केलेल्या अन्यायाचा मुद्दा त्यांना ब्रॉडन् करायचा असेलही. गरीब बिच्चारे कोकण ! त्याचा मुद्दा कोण उठवणार?).
मी स्वत: मराठवाड्यातला नाहीं (आणि, कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधितही नाही). मी या प्रश्नाकडे भावनिक दृष्टीने पाहत नाहीये. इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून लॉजिकली पाहिल्यावर, या प्रश्नाची काही उकल होते का, हे पाहण्याचा माझा हा प्रयत्न आहे.
अगदी पुरातन-कालापासून या (सध्या ‘मराठवाडा’ या नावाने ओळखल्या जाणार्या) भूभागाचे महत्व अखंड आहे. उत्तर-हडप्पीय संस्कृतीची नेवासे व दायमाबाद ही ठिकाणे, सध्याच्या-मराठवाड्याला अगदी लागूनच आहेत. एखाद्या ठिकाणी उत्खनन करून पुरातनकालीन वस्ती आर्कियॉलॉजिस्टांना सापडली, याचा अर्थ असा की, जवळच्या-प्रदेशात तशा प्रकारच्या अन्य वस्त्या (अजून सापडलेल्या नसल्या तरी), असू शकतात. (आणि, ती गोष्ट, सिंधु-सरस्वती संस्कृतीची जी नवनवीन ठिकाणे भारतात सापडत जात आहेत, त्यावरून सिद्ध होते). मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की, जिथेजिथे अशा हडप्पीय वस्त्या सापडल्या, तिथे पाणी , greenery व शेती करण्यालायक जमीन आणि वातावरण असणारच . अशा वस्त्यांचा, त्यांच्याजवळच्या प्रदेशावरही सकारात्मक परिणाम झालेला होता असणारच, आणि परिणामस्वरूप तो भूभागही सांस्कृतिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्याही त्या काळी अधिक संपन्न झालेला होता असणार.
याचा एक अन्य पुरावा आपल्याला थोड्या-नंतरच्या काळातील अन्य माहितीतूनही सापडतो. पुरातन काळापासून, शूर्पारक (सोपारा) इत्यादी पश्चिम किनार्यावरील व्यापारी बंदरांमधून जे व्यापारी सार्थ (तांडे) पूर्वेकडे जात असत, त्याचा एक महत्वाचा थांबा होता, ( आजच्या ‘मराठवाडा’ या भूभागातील), ‘तेर’, ‘धाराशिव’. तेर, धाराशिवपासून या तांड्यांचे, वेगवेगळ्या दिशांना जाणारे वेगवेगळे गट होत असत, व ते गट पुढे जात. तसेंच पूर्वेकडून येतांना, वेगवेगळे तांडे तेर, धाराशिव येथे एकत्र येऊन, तेथून पश्चिमेकडील व्यापारी बंदरांकडे जात असत. थोडक्यात काय, तर, त्या काळी तेर, धाराशिव महत्वपूर्ण व्यापारी-जंक्शन असण्याबद्दल शंका नाही. यावरूनही त्या काळातील मराठवाडा भागाचे महत्व ध्यानात येईल.
सातवाहन काळात, पैठण ही राजधानी होती. (बर्याच नंतर ती आंध्रात हलवली गेली). राजधानीलगतच्या भागाचा उत्कर्ष होतोच. तसा तो सातवाहन काळातही झालेला असणारच. शालिवाहन शकही त्यांच्याच काळात सुरू झाला. त्यानंतरच्या काळातील राष्ट्रकूट नृप (ज्यांचे राज्य काहीसे खाली, दक्षिणेत होते), स्वत:ला ‘लत्तलूरपूरवराधीश’ असे बिरुद लावीत. त्यावरून, ते मूळचे मराठवाड्यातील लातूर या गावचे असावेत असे अनुमान इतिहाकारांनी काढलेले आहे. स्वत:च्या मूलस्थानाबद्दल प्रत्येकाला आपुलकी असतेच, आणि प्रत्येकजण आपल्या मूलस्थानाशी संपर्क ठेवायला उत्सुक असतो. त्यामुळे, राष्ट्रकूटांचे राजकीय वर्चस्व तत्कालीन मराठवाडा भागावर असो-नसो, पण सांस्कृतिक संबंध तर नक्कीच असणार. वाकाटक हे विदर्भातले, म्हणजेच मराठवाड्याच्या अगदी जवळच्या भागातले. नंतरच्या काळात, देवगिरी (औरंगाबादजवळ) ही यादवांची राजधानी होती. याचा अर्थ असा की, मराठवाडा भूभागाचा उत्कर्ष अनेक शतके झालेला होता असणार.
अल्लाउद्दीन खिलजीने जरी यादवांचा पराभव केला, तरी देवगिरीचे (दौलताबाद) महत्व मात्र कमी झाले नाही. महम्मद तुघलकाने तर आपली राजधानी उत्तरेकडून (काही वर्षे) दौलताबादला हलवली होती. (आणि, तशीच ती पुढेही राहिली असती तर, १५२६ चे बाबर-इब्राहीम लोघी युद्ध झालेच नसते, असा विचार मनात येतो. तसेंच, नंतरच्या काळातही, तैमूरलंग, नादिरशहा, अहमदशहा अब्दाली यांनी राजधानी लुटण्याचा प्रश्नही उद्भवला नसता. ते दिल्लीपर्यंत सहज पोचू शकले, पण पुढे दौलताबादपर्यंत ते आले असते कां?).
निजामशाहीची राजधानीही आधी दौलताबाद येथेच होती. नंतरच्या काळात ती अहमदनगरला हलवली गेली. अहमदनगर हें, मराठवाड्याला जवळजवळ चिकटूनच आहे, ही गोष्ट लक्षात घ्यावी. शिवाजी महाराजांचे पूर्वज मालोजी राजे हेही या मराठवाडा भागातले होते. (नंतरच्या काळात, शहाजी राजांना पुणे-सुपे यांची जहागिरी मिळाली).
त्यानंतरच्या काळात, मोगलांचे दक्षिणेतील सत्तास्थान, म्हणजेच दख्खनच्या सुभ्याची राजधानी, (औरंगाबादजवळ) खडकी येथे होती, व तेथेंच औरंगझेबानें औरंगाबाद शहर स्थापले. निझामाची राजधानीही आधी औरंगाबादेतच होती. (पहिल्या बाजीरावाच्या व नानासाहेबाच्या काळात त्याला मराठ्यांनी तडाखे दिल्यामुळे, निझामाने नंतर आपली राजधानी हैदराबाद येथे हलवली).
याचा सरळ अर्थ असा की, उत्तर-हडप्पीय संस्कृतीच्या काळापासून, म्हणजे किमान इ.स. पू. च्या प्रथम सहस्रकाच्या आरंभापासून, किंवा द्वितीय सहस्रकाच्या मध्यापासूनय, अथवा त्याही आधीपासून, ते इ.स.च्या १८व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत, अशा जवळजवळ ३०००-३५०० वर्षे अथवा त्याहून अधिक काळात मराठवाडा भूभागाला महत्व होते. (निझामाने राजधानी हलवल्यानंतर हे महत्व कमी झाले असणारच).
आपण सांस्कृतिक अंगानेही मराठवाडा या भूभागाचा विचार करू या. सिंधु-सरस्वती संस्कृतीच्या काळाबद्दल पुनरावृत्ती न करता, आपण त्यापुढला काळ बघू. इ.स.च्या सुरुवातीच्या काळातील ‘महाराष्ट्री’ या प्राकृत भाषेतील (जी आधुनिक-मराठीची पूर्वज आहे) एक महत्वाचा काव्यग्रंथ आहे ‘हालाची गाथासप्तशती’ (सतसई). हाल हा सातवाहन वंशातील राजा. सातवाहनांची राजधानी त्याकाळी पैठणला होती, हे आपण पाहिलेच आहे. यावरूनही, १९००-२००० वर्षांपूर्वी या भूभागात किती सांस्कृतिक प्रगती होती, हे ध्यानात येईल. अजिंठा-वेरुळची लेणी, व वेरुळचे ‘कैलास’ मंदिर, ही आज जागतिक महत्वाची हेरिटेज स्थळे मानली जातात. तीही याच भागात आहेत. ती आहेत इ.स. च्या पहिल्या काही शतकांमधील अगदी ८००-९०० वर्षांपूर्वीपर्यंत, काशीनंतर महाराष्ट्रात विद्वानांचे, ज्ञानी पंडितांचे स्थान म्हणून पैठण अत्यधिक प्रसिद्ध होते. पैठणला ‘दक्षिणेची काशी’ म्हणत. (पंढरपूरचे महात्म्य वाढले नंतरच्या काळात, वारकरी पंथामुळे. आणि, तसेही, पंढरपूरही मराठवाड्यानजिकच आहे). अगदी एकनाथ, शिवाजी यांच्या काळातही पैठणला महत्व होते.
इ.स. च्या सुरुवातीच्या काही शतकांच्या काळात, देवनागरी लिपीचा ‘उगम’ पैठणमध्येच झाला, असे काही विद्वान मानतात. तसे असो-नसो, पण यावरून, पैठणचे व पर्यायाने मराठवाड्याचे तत्कालीन महत्व ध्यानात येईल.
संतांचे पहाल तर, ज्ञानेश्वर, (आणि अर्थात्, त्यांची भावंडे), एकनाथ व रामदास हे मूळ मराठवाडा भागातीलच. संत नामदेव व संत जनाबाई हेही मूळचे मराठवाडा अथवा त्याच्या अगदी नजिकच्या भागातील. ज्ञानेश्वरांनी आपली ज्ञानेश्वरी लिहिली नेवासे येथे, आणि आपण पूर्वी पाहिलेच आहे की, नेवासे हे, आजच्या-मराठवाड्याला चिकटूनच आहे. (त्या काळी, मराठवाडा-सोलापूर भाग-अहमदनगर भाग, असे आजचे विभाजन नव्हते, हे सांगायला नकोच).
समृद्धी असल्याशिवाय लेण्यांचे, मंदिरांचे काम सुरूही केले जात नाही, व ते पूर्णही होऊ शकत नाहीं. गाथासप्तशती काय, किंवा ज्ञानेश्वरी काय, कुठल्याही ग्रंथरचनेसाठी सुयोग्य वातावरण कुठले, तर परिसरात शांतता व स्थैर्य असावे लागते (मग, राज्य कोणाचेही असो). सभोती युद्ध चालू असतांना महिनोन् महिने, वर्षेन् वर्षे, बांधकाम, शिल्पकाम करत रहाणे, अथवा ग्रंथरचना करत रहाणें, हे अगदी कठीणच, किंबहुना अशक्यप्रायच, म्हटले पाहिजे. (पेशव्यांच्या काळात भव्य मंदिरांचे किंवा शिल्पांचे कुठलेही काम झाले नाहीं, याचे मुख्य कारण हेच, की ते सतत युध्दात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत वावरत होते. हे उदाहणही समजून घेतल्यावर, आपल्या वरच्या विधानाला पुष्टीच मिळते).
शिवकालातील, शिवाजी महाराजांच्या निकटचे असलेले कवी परमानंद, यांचे उपनाम (आडनाव) नेवासकर. म्हणजे, त्यांचे घराणे मूळ नेवासे येथील, म्हणजेच मराठवाडा भूभागालगतचे. शिवरायांना राज्याभिषेक करणारे काशीचे पंडित गागाभट्ट यांचे घराणे मूळचे पैठणचे. यावरूनही पैठणचे काशीच्या संदर्भातील महत्व लक्षात येईल.
शिखांचे दहावे गुरू गोविदसिंह हे त्यांच्या अखेरच्या काळात नांदेड येथे होते, म्हणजेच मराठवाड्यात. (पुरातन काळी, नांदेड हें नंदिग्राम या नांवानें प्रसिद्ध होतें) . गोविंदसिंहांना पंजाब सोडून अन्यत्र जायचे होते, तर त्यांनी मराठवाडा भागच कां निवडला, ही बाब विचारणीय आहे.
१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, आणि वर्षभराने हैदराबाद संस्थानावर भारत सरकारनें कार्रवाई करून ते ताब्यात घेतले. त्यानंतर, १९५० च्या दशकात भाषावर प्रांतरचना झाली, व नंतर संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ झाली. १९६० मध्ये, एकभाषिकत्वाच्या मुद्द्यावरून विदर्भ व मराठवाडा हे भाग महाराष्ट्रात सामील केले गेले. (त्याआधी तर, नागपूर हें शहर ‘मध्यप्रदेश’ या राज्याची राजधानी होते).
या सार्याचा अर्थ असा की, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, भाषिक व अध्यात्मिक, या सर्व अंगांनी, मराठवाडा हा भूभाग शतकानुशतके महत्वपूर्ण होता.
निझामाची राजधानी हैदराबादला हलविली गेल्यानंतर मराठवाड्याच्या महत्वाला उतरती कळा लागली, हे आपण पाहिलेच आहे. १९६० मधील राज्य-पुनर्रचनेत, मराठवाड्याला महाराष्ट्र राज्यात सामील केले गेले तेव्हा, आपल्या भूभागाला पुन्हा चांगले दिवस येतील, असे मराठवाड्यातील जनतेला वाटले असल्यास नवल नव्हे. मात्र, नंतरच्या काळातील महाराष्ट्र राज्यात, विदर्भ, मराठवाडा व कोंकण या भागांवर अन्याय झाला, आणि त्यामुळे त्या-त्या भागातील जनतेची निराशा झाली व नाराजी ओढवली, ही गोष्ट नाकारता येण्यासारखी नाहीच. काही मुख्यमंत्री मराठवाड्यातील (किंवा विदर्भातील अथवा कोकणातील) होते, केवळ या एका गोष्टीवरून त्या-त्या भूभागाची प्रगती झाली, असे नक्कीच म्हणता येत नाहीं. एखादया शहराला केवळ, ‘राज्याची दुसरी राजधानी’ असा दर्जा देऊन (जसें की, नागपूर, बेळगाव), किंवा केवळ तेथें हायकोर्टाचे खंडपीठ असल्याने (जसें, औरंगाबाद), त्या भागातील मूलभूत प्रश्न सुटत नाहींत. एखाद्या भूभागाची, ‘आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना’ जर योग्य असेल, समर्थनीय असेल, तिला जर खरोखरच आधार असेल तर, त्याचे उत्तर नुसते ‘भावनिक’ असून चालणार नाही. तो अन्याय दूर होणे, हाच त्यावरचा खरा व सुयोग्य उपाय आहे. मराठवाडा (तसेंच विदर्भ व कोकण) या भागातील रहिवाश्यांच्या मनात असंतोष खदखदतो आहे, हे माझ्यासारख्या साधारण माणसालाही दिसते. राज्यकर्त्यांनी तो असंतोष दृष्टिआड करता कामा नये. नाहीतर एक दिवस त्याचा उद्रेक होऊ शकतो.
पण होते काय, की प्रत्येक प्रश्नाला दुसरी (विरुद्ध) बाजूही असते, आणि त्या बाजूलाही काही लोक अस्तन्या सरसावून उभेच असतातच. त्यामुळे कुठलाही निर्णय घेण्याला राजकारणी कचरतात, कारण ‘पुढील निवडणुकीत त्याचा विपरीत परिणाम होईल’, अशी भीती त्यांना सतत सतावत असते. मग, नेहरूंच्या-काळात आंध्रप्रदेशच्या निर्मितीसाठी एखाद्याला स्वत:ला जाळून घ्यावे लागते ; संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ लोकांना प्राण गमवावे लागतात ; ‘पंजाबी सूब्या’साठी अकाली दलाला ठाम भूमिका घ्यावी लागते ; हल्लीहल्लीच्या काळात वेगळ्या (सेपरेट)-तेलंगाणा राज्यासाठी एका राजकीय पार्टीला आंदोलन करावे लागते. आणि असे काही झाल्यानंतरच मग, ते-ते प्रश्न, ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट’ अशा स्वरूपात तातडीने सोडवणे राजकारण्यांना भाग पडते. क्रायसिस निर्माण होत नाही तोवर, बेळगावसारखे प्रश्न अनिर्णित ठेवणेच राज्यकर्त्यांना सोयीचे पडते. हा धोकादायक ट्रेंड आहे.
लहान राज्ये कितपत व्हाएबल् आहेत, या प्रश्नाला अनेक पैलू आहेत. त्यांत आपण तूर्तास जात नाही आहोत. पण, आपल्याला एक गोष्ट मात्र नक्कीच दिसते, ती ही की, आजवर मोठ्या राज्यांचे विभाजन होऊन लहान-राज्ये निर्माण झालेलीच नाहीत, असे मुळीच नव्हे. मुंबई राज्याचे महाराष्ट्र व गुजरात असे विभाजन झाले. ‘NEFA’ मधून छोटी राज्ये निर्माण केली गेली. पूर्वीच्या पंजाब राज्यामधून ‘हरियाणा’ , आसाममधून ‘मेघालय’, उत्तर प्रदेशातून ‘उत्तराखंड’ , बिहारमधून ‘झारखंड’ , मध्यप्रदेशातून ‘छत्तीसगड’, आंध्रमधून ‘तेलंगाणा’, ही राज्ये कार्व्ह् आऊट केली गेलीच की. अजूनही, उत्तरप्रदेशामधून ‘पूर्वांचल’ वेगळे राज्य करण्याची मागणी आहेच. बुंदेलखंड भागालाही, आपला भूभाग मध्यप्रदेश व उत्त्तरप्रदेश या दोन राज्यामध्ये विभागला गेल्याची खंत आहे, व त्यांना ते दोन्ही विभाग एकत्र करून आपले स्वतंत्र राज्य हवे आहे.
ही व अशी उदाहरणे असतांना, विदर्भ व मराठवाड्याची स्वतंत्र राज्ये असावीत, असे कुणा विचारवंताला वाटणें कितपत अजिबात अयोग्य आहे ? एकतर त्याला सपोर्ट तरी करा, किंवा तर्काच्या आधाराने त्याला विरोध करा. भावनिक गदारोळ फक्त त्या-त्या वेळी दबाव उत्पन्न करतो, पण त्याने लाँग-टर्म उत्तर नक्कीच मिळत नाहीं.
आणि समजा, विदर्भ व मराठवाड्याची उद्या स्वतंत्र राज्ये झालीच, तर एकच्याऐवजी तीन मराठी-भाषिक राज्ये होतील ! हिंदीचेंच पहा ना, किती हिंदीभाषिक राज्ये आहेत तें ! आता तेलगूभाषिकही २ राज्ये झाली. मराठी भाषेचा अभिमान, तुम्हाला-मला, सर्वांनाच आहे. पण, स्वतंत्र-राज्य-निर्मितीचे निकष वेगळेच आहेत, हे आपण मान्य करायला हवे.
‘शिशुपालाचे शंभर अपराध भरले’ या वाक्प्रचाराचा अर्थ हाच आहे, की ‘समोरच्याची सहनशक्ती, जी त्याने आजवर वापरली होती, ती, आता संपली; आता परिणाम भोगायला तयार हो’.
तेव्हा, असे कळीचे प्रश्न वेळीच पुढाकार घेऊन सोडवलेलेच बरे. प्रोक्रॅस्टिनेशन करणे, चालढकल करणे, म्हणजेच ‘शंभर अपराध भरेपर्यंत वाट पहाणे’ ! तसे होऊ नये, हीच आशा.
महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता श्री. श्रीहरी अणे यांनी नुकताच, ‘मराठवाड्याचे वेगळे राज्य व्हावे’ असा विचार मांडला. (त्याआधीही त्यानी, ‘विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे’, असा विचारही मांडलेला आहे).
श्री. अणे यांच्या वक्तव्यावर भिन्नभिन्न पक्षांमधल्या विविध राजकारण्यांनी ‘भावनिक गदारोळ’ केला ; इतका की, त्यानंतर श्री. अणे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सादर केला. २३ मार्च २०१६ च्या ‘लोकसत्ता’मधील अग्रलेखात, “श्रीहरी अणे यांच्यासारखा बुद्धिमान वकील, ‘चुकून बोललो’ या गटात मोडणारा नाहीं”, असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. तो मुद्दा आपण ध्यानात घ्यायला हवा. ‘आपले काहीही चुकलेले नाही’ असाच स्टँड् राजीनामा देतांना अणे यांनी घेतलेला आहे. सरकारी पदावर असतांना एखाद्या व्यक्तीने सरकारच्या ऑफिशियल-स्टँडपेक्षा भिन्न मत मांडावे काय, हा एक वेगळाच विषय आहे. त्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकते. माझे ते प्रयोजन नाही. लहान-आकाराच्या राज्यांबद्दलचा ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखातील मुद्दा, हा राजकारण, ( मुख्यत्वे, सेंटर-स्टेट यांच्या संदर्भातील राजकारण), तसेच, अर्थकारण यांच्याशी संबंधित आहे. त्यावरही वेगळा विचार करता येईल. पण, अणे यांचा मूळ-मुद्दा कितपत योग्य आहे, हें मात्र आपण बघायला हवे.
पुढे जाण्यापूर्वी आपण एक बाब घ्यानात घेऊ या, ती ही की श्रीहरी अणे हे वैदर्भीय आहेत, मराठवाड्यातील नाहींत. त्यामुळे, त्यांनी मांडलेला मराठवाड्यासंबंधीचा मुद्दा भावनिक दिसत नाहीं.
(अर्थात्, विदर्भ व मराठवाडा असा दोहोंचाही मुद्दा मांडून, पश्चिम-महाराष्ट्राने राज्यातील अन्य भागावर केलेल्या अन्यायाचा मुद्दा त्यांना ब्रॉडन् करायचा असेलही. गरीब बिच्चारे कोकण ! त्याचा मुद्दा कोण उठवणार?).
मी स्वत: मराठवाड्यातला नाहीं (आणि, कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधितही नाही). मी या प्रश्नाकडे भावनिक दृष्टीने पाहत नाहीये. इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून लॉजिकली पाहिल्यावर, या प्रश्नाची काही उकल होते का, हे पाहण्याचा माझा हा प्रयत्न आहे.
अगदी पुरातन-कालापासून या (सध्या ‘मराठवाडा’ या नावाने ओळखल्या जाणार्या) भूभागाचे महत्व अखंड आहे. उत्तर-हडप्पीय संस्कृतीची नेवासे व दायमाबाद ही ठिकाणे, सध्याच्या-मराठवाड्याला अगदी लागूनच आहेत. एखाद्या ठिकाणी उत्खनन करून पुरातनकालीन वस्ती आर्कियॉलॉजिस्टांना सापडली, याचा अर्थ असा की, जवळच्या-प्रदेशात तशा प्रकारच्या अन्य वस्त्या (अजून सापडलेल्या नसल्या तरी), असू शकतात. (आणि, ती गोष्ट, सिंधु-सरस्वती संस्कृतीची जी नवनवीन ठिकाणे भारतात सापडत जात आहेत, त्यावरून सिद्ध होते). मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की, जिथेजिथे अशा हडप्पीय वस्त्या सापडल्या, तिथे पाणी , greenery व शेती करण्यालायक जमीन आणि वातावरण असणारच . अशा वस्त्यांचा, त्यांच्याजवळच्या प्रदेशावरही सकारात्मक परिणाम झालेला होता असणारच, आणि परिणामस्वरूप तो भूभागही सांस्कृतिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्याही त्या काळी अधिक संपन्न झालेला होता असणार.
याचा एक अन्य पुरावा आपल्याला थोड्या-नंतरच्या काळातील अन्य माहितीतूनही सापडतो. पुरातन काळापासून, शूर्पारक (सोपारा) इत्यादी पश्चिम किनार्यावरील व्यापारी बंदरांमधून जे व्यापारी सार्थ (तांडे) पूर्वेकडे जात असत, त्याचा एक महत्वाचा थांबा होता, ( आजच्या ‘मराठवाडा’ या भूभागातील), ‘तेर’, ‘धाराशिव’. तेर, धाराशिवपासून या तांड्यांचे, वेगवेगळ्या दिशांना जाणारे वेगवेगळे गट होत असत, व ते गट पुढे जात. तसेंच पूर्वेकडून येतांना, वेगवेगळे तांडे तेर, धाराशिव येथे एकत्र येऊन, तेथून पश्चिमेकडील व्यापारी बंदरांकडे जात असत. थोडक्यात काय, तर, त्या काळी तेर, धाराशिव महत्वपूर्ण व्यापारी-जंक्शन असण्याबद्दल शंका नाही. यावरूनही त्या काळातील मराठवाडा भागाचे महत्व ध्यानात येईल.
सातवाहन काळात, पैठण ही राजधानी होती. (बर्याच नंतर ती आंध्रात हलवली गेली). राजधानीलगतच्या भागाचा उत्कर्ष होतोच. तसा तो सातवाहन काळातही झालेला असणारच. शालिवाहन शकही त्यांच्याच काळात सुरू झाला. त्यानंतरच्या काळातील राष्ट्रकूट नृप (ज्यांचे राज्य काहीसे खाली, दक्षिणेत होते), स्वत:ला ‘लत्तलूरपूरवराधीश’ असे बिरुद लावीत. त्यावरून, ते मूळचे मराठवाड्यातील लातूर या गावचे असावेत असे अनुमान इतिहाकारांनी काढलेले आहे. स्वत:च्या मूलस्थानाबद्दल प्रत्येकाला आपुलकी असतेच, आणि प्रत्येकजण आपल्या मूलस्थानाशी संपर्क ठेवायला उत्सुक असतो. त्यामुळे, राष्ट्रकूटांचे राजकीय वर्चस्व तत्कालीन मराठवाडा भागावर असो-नसो, पण सांस्कृतिक संबंध तर नक्कीच असणार. वाकाटक हे विदर्भातले, म्हणजेच मराठवाड्याच्या अगदी जवळच्या भागातले. नंतरच्या काळात, देवगिरी (औरंगाबादजवळ) ही यादवांची राजधानी होती. याचा अर्थ असा की, मराठवाडा भूभागाचा उत्कर्ष अनेक शतके झालेला होता असणार.
अल्लाउद्दीन खिलजीने जरी यादवांचा पराभव केला, तरी देवगिरीचे (दौलताबाद) महत्व मात्र कमी झाले नाही. महम्मद तुघलकाने तर आपली राजधानी उत्तरेकडून (काही वर्षे) दौलताबादला हलवली होती. (आणि, तशीच ती पुढेही राहिली असती तर, १५२६ चे बाबर-इब्राहीम लोघी युद्ध झालेच नसते, असा विचार मनात येतो. तसेंच, नंतरच्या काळातही, तैमूरलंग, नादिरशहा, अहमदशहा अब्दाली यांनी राजधानी लुटण्याचा प्रश्नही उद्भवला नसता. ते दिल्लीपर्यंत सहज पोचू शकले, पण पुढे दौलताबादपर्यंत ते आले असते कां?).
निजामशाहीची राजधानीही आधी दौलताबाद येथेच होती. नंतरच्या काळात ती अहमदनगरला हलवली गेली. अहमदनगर हें, मराठवाड्याला जवळजवळ चिकटूनच आहे, ही गोष्ट लक्षात घ्यावी. शिवाजी महाराजांचे पूर्वज मालोजी राजे हेही या मराठवाडा भागातले होते. (नंतरच्या काळात, शहाजी राजांना पुणे-सुपे यांची जहागिरी मिळाली).
त्यानंतरच्या काळात, मोगलांचे दक्षिणेतील सत्तास्थान, म्हणजेच दख्खनच्या सुभ्याची राजधानी, (औरंगाबादजवळ) खडकी येथे होती, व तेथेंच औरंगझेबानें औरंगाबाद शहर स्थापले. निझामाची राजधानीही आधी औरंगाबादेतच होती. (पहिल्या बाजीरावाच्या व नानासाहेबाच्या काळात त्याला मराठ्यांनी तडाखे दिल्यामुळे, निझामाने नंतर आपली राजधानी हैदराबाद येथे हलवली).
याचा सरळ अर्थ असा की, उत्तर-हडप्पीय संस्कृतीच्या काळापासून, म्हणजे किमान इ.स. पू. च्या प्रथम सहस्रकाच्या आरंभापासून, किंवा द्वितीय सहस्रकाच्या मध्यापासूनय, अथवा त्याही आधीपासून, ते इ.स.च्या १८व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत, अशा जवळजवळ ३०००-३५०० वर्षे अथवा त्याहून अधिक काळात मराठवाडा भूभागाला महत्व होते. (निझामाने राजधानी हलवल्यानंतर हे महत्व कमी झाले असणारच).
आपण सांस्कृतिक अंगानेही मराठवाडा या भूभागाचा विचार करू या. सिंधु-सरस्वती संस्कृतीच्या काळाबद्दल पुनरावृत्ती न करता, आपण त्यापुढला काळ बघू. इ.स.च्या सुरुवातीच्या काळातील ‘महाराष्ट्री’ या प्राकृत भाषेतील (जी आधुनिक-मराठीची पूर्वज आहे) एक महत्वाचा काव्यग्रंथ आहे ‘हालाची गाथासप्तशती’ (सतसई). हाल हा सातवाहन वंशातील राजा. सातवाहनांची राजधानी त्याकाळी पैठणला होती, हे आपण पाहिलेच आहे. यावरूनही, १९००-२००० वर्षांपूर्वी या भूभागात किती सांस्कृतिक प्रगती होती, हे ध्यानात येईल. अजिंठा-वेरुळची लेणी, व वेरुळचे ‘कैलास’ मंदिर, ही आज जागतिक महत्वाची हेरिटेज स्थळे मानली जातात. तीही याच भागात आहेत. ती आहेत इ.स. च्या पहिल्या काही शतकांमधील अगदी ८००-९०० वर्षांपूर्वीपर्यंत, काशीनंतर महाराष्ट्रात विद्वानांचे, ज्ञानी पंडितांचे स्थान म्हणून पैठण अत्यधिक प्रसिद्ध होते. पैठणला ‘दक्षिणेची काशी’ म्हणत. (पंढरपूरचे महात्म्य वाढले नंतरच्या काळात, वारकरी पंथामुळे. आणि, तसेही, पंढरपूरही मराठवाड्यानजिकच आहे). अगदी एकनाथ, शिवाजी यांच्या काळातही पैठणला महत्व होते.
इ.स. च्या सुरुवातीच्या काही शतकांच्या काळात, देवनागरी लिपीचा ‘उगम’ पैठणमध्येच झाला, असे काही विद्वान मानतात. तसे असो-नसो, पण यावरून, पैठणचे व पर्यायाने मराठवाड्याचे तत्कालीन महत्व ध्यानात येईल.
संतांचे पहाल तर, ज्ञानेश्वर, (आणि अर्थात्, त्यांची भावंडे), एकनाथ व रामदास हे मूळ मराठवाडा भागातीलच. संत नामदेव व संत जनाबाई हेही मूळचे मराठवाडा अथवा त्याच्या अगदी नजिकच्या भागातील. ज्ञानेश्वरांनी आपली ज्ञानेश्वरी लिहिली नेवासे येथे, आणि आपण पूर्वी पाहिलेच आहे की, नेवासे हे, आजच्या-मराठवाड्याला चिकटूनच आहे. (त्या काळी, मराठवाडा-सोलापूर भाग-अहमदनगर भाग, असे आजचे विभाजन नव्हते, हे सांगायला नकोच).
समृद्धी असल्याशिवाय लेण्यांचे, मंदिरांचे काम सुरूही केले जात नाही, व ते पूर्णही होऊ शकत नाहीं. गाथासप्तशती काय, किंवा ज्ञानेश्वरी काय, कुठल्याही ग्रंथरचनेसाठी सुयोग्य वातावरण कुठले, तर परिसरात शांतता व स्थैर्य असावे लागते (मग, राज्य कोणाचेही असो). सभोती युद्ध चालू असतांना महिनोन् महिने, वर्षेन् वर्षे, बांधकाम, शिल्पकाम करत रहाणे, अथवा ग्रंथरचना करत रहाणें, हे अगदी कठीणच, किंबहुना अशक्यप्रायच, म्हटले पाहिजे. (पेशव्यांच्या काळात भव्य मंदिरांचे किंवा शिल्पांचे कुठलेही काम झाले नाहीं, याचे मुख्य कारण हेच, की ते सतत युध्दात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत वावरत होते. हे उदाहणही समजून घेतल्यावर, आपल्या वरच्या विधानाला पुष्टीच मिळते).
शिवकालातील, शिवाजी महाराजांच्या निकटचे असलेले कवी परमानंद, यांचे उपनाम (आडनाव) नेवासकर. म्हणजे, त्यांचे घराणे मूळ नेवासे येथील, म्हणजेच मराठवाडा भूभागालगतचे. शिवरायांना राज्याभिषेक करणारे काशीचे पंडित गागाभट्ट यांचे घराणे मूळचे पैठणचे. यावरूनही पैठणचे काशीच्या संदर्भातील महत्व लक्षात येईल.
शिखांचे दहावे गुरू गोविदसिंह हे त्यांच्या अखेरच्या काळात नांदेड येथे होते, म्हणजेच मराठवाड्यात. (पुरातन काळी, नांदेड हें नंदिग्राम या नांवानें प्रसिद्ध होतें) . गोविंदसिंहांना पंजाब सोडून अन्यत्र जायचे होते, तर त्यांनी मराठवाडा भागच कां निवडला, ही बाब विचारणीय आहे.
१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, आणि वर्षभराने हैदराबाद संस्थानावर भारत सरकारनें कार्रवाई करून ते ताब्यात घेतले. त्यानंतर, १९५० च्या दशकात भाषावर प्रांतरचना झाली, व नंतर संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ झाली. १९६० मध्ये, एकभाषिकत्वाच्या मुद्द्यावरून विदर्भ व मराठवाडा हे भाग महाराष्ट्रात सामील केले गेले. (त्याआधी तर, नागपूर हें शहर ‘मध्यप्रदेश’ या राज्याची राजधानी होते).
या सार्याचा अर्थ असा की, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, भाषिक व अध्यात्मिक, या सर्व अंगांनी, मराठवाडा हा भूभाग शतकानुशतके महत्वपूर्ण होता.
निझामाची राजधानी हैदराबादला हलविली गेल्यानंतर मराठवाड्याच्या महत्वाला उतरती कळा लागली, हे आपण पाहिलेच आहे. १९६० मधील राज्य-पुनर्रचनेत, मराठवाड्याला महाराष्ट्र राज्यात सामील केले गेले तेव्हा, आपल्या भूभागाला पुन्हा चांगले दिवस येतील, असे मराठवाड्यातील जनतेला वाटले असल्यास नवल नव्हे. मात्र, नंतरच्या काळातील महाराष्ट्र राज्यात, विदर्भ, मराठवाडा व कोंकण या भागांवर अन्याय झाला, आणि त्यामुळे त्या-त्या भागातील जनतेची निराशा झाली व नाराजी ओढवली, ही गोष्ट नाकारता येण्यासारखी नाहीच. काही मुख्यमंत्री मराठवाड्यातील (किंवा विदर्भातील अथवा कोकणातील) होते, केवळ या एका गोष्टीवरून त्या-त्या भूभागाची प्रगती झाली, असे नक्कीच म्हणता येत नाहीं. एखादया शहराला केवळ, ‘राज्याची दुसरी राजधानी’ असा दर्जा देऊन (जसें की, नागपूर, बेळगाव), किंवा केवळ तेथें हायकोर्टाचे खंडपीठ असल्याने (जसें, औरंगाबाद), त्या भागातील मूलभूत प्रश्न सुटत नाहींत. एखाद्या भूभागाची, ‘आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना’ जर योग्य असेल, समर्थनीय असेल, तिला जर खरोखरच आधार असेल तर, त्याचे उत्तर नुसते ‘भावनिक’ असून चालणार नाही. तो अन्याय दूर होणे, हाच त्यावरचा खरा व सुयोग्य उपाय आहे. मराठवाडा (तसेंच विदर्भ व कोकण) या भागातील रहिवाश्यांच्या मनात असंतोष खदखदतो आहे, हे माझ्यासारख्या साधारण माणसालाही दिसते. राज्यकर्त्यांनी तो असंतोष दृष्टिआड करता कामा नये. नाहीतर एक दिवस त्याचा उद्रेक होऊ शकतो.
पण होते काय, की प्रत्येक प्रश्नाला दुसरी (विरुद्ध) बाजूही असते, आणि त्या बाजूलाही काही लोक अस्तन्या सरसावून उभेच असतातच. त्यामुळे कुठलाही निर्णय घेण्याला राजकारणी कचरतात, कारण ‘पुढील निवडणुकीत त्याचा विपरीत परिणाम होईल’, अशी भीती त्यांना सतत सतावत असते. मग, नेहरूंच्या-काळात आंध्रप्रदेशच्या निर्मितीसाठी एखाद्याला स्वत:ला जाळून घ्यावे लागते ; संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ लोकांना प्राण गमवावे लागतात ; ‘पंजाबी सूब्या’साठी अकाली दलाला ठाम भूमिका घ्यावी लागते ; हल्लीहल्लीच्या काळात वेगळ्या (सेपरेट)-तेलंगाणा राज्यासाठी एका राजकीय पार्टीला आंदोलन करावे लागते. आणि असे काही झाल्यानंतरच मग, ते-ते प्रश्न, ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट’ अशा स्वरूपात तातडीने सोडवणे राजकारण्यांना भाग पडते. क्रायसिस निर्माण होत नाही तोवर, बेळगावसारखे प्रश्न अनिर्णित ठेवणेच राज्यकर्त्यांना सोयीचे पडते. हा धोकादायक ट्रेंड आहे.
लहान राज्ये कितपत व्हाएबल् आहेत, या प्रश्नाला अनेक पैलू आहेत. त्यांत आपण तूर्तास जात नाही आहोत. पण, आपल्याला एक गोष्ट मात्र नक्कीच दिसते, ती ही की, आजवर मोठ्या राज्यांचे विभाजन होऊन लहान-राज्ये निर्माण झालेलीच नाहीत, असे मुळीच नव्हे. मुंबई राज्याचे महाराष्ट्र व गुजरात असे विभाजन झाले. ‘NEFA’ मधून छोटी राज्ये निर्माण केली गेली. पूर्वीच्या पंजाब राज्यामधून ‘हरियाणा’ , आसाममधून ‘मेघालय’, उत्तर प्रदेशातून ‘उत्तराखंड’ , बिहारमधून ‘झारखंड’ , मध्यप्रदेशातून ‘छत्तीसगड’, आंध्रमधून ‘तेलंगाणा’, ही राज्ये कार्व्ह् आऊट केली गेलीच की. अजूनही, उत्तरप्रदेशामधून ‘पूर्वांचल’ वेगळे राज्य करण्याची मागणी आहेच. बुंदेलखंड भागालाही, आपला भूभाग मध्यप्रदेश व उत्त्तरप्रदेश या दोन राज्यामध्ये विभागला गेल्याची खंत आहे, व त्यांना ते दोन्ही विभाग एकत्र करून आपले स्वतंत्र राज्य हवे आहे.
ही व अशी उदाहरणे असतांना, विदर्भ व मराठवाड्याची स्वतंत्र राज्ये असावीत, असे कुणा विचारवंताला वाटणें कितपत अजिबात अयोग्य आहे ? एकतर त्याला सपोर्ट तरी करा, किंवा तर्काच्या आधाराने त्याला विरोध करा. भावनिक गदारोळ फक्त त्या-त्या वेळी दबाव उत्पन्न करतो, पण त्याने लाँग-टर्म उत्तर नक्कीच मिळत नाहीं.
आणि समजा, विदर्भ व मराठवाड्याची उद्या स्वतंत्र राज्ये झालीच, तर एकच्याऐवजी तीन मराठी-भाषिक राज्ये होतील ! हिंदीचेंच पहा ना, किती हिंदीभाषिक राज्ये आहेत तें ! आता तेलगूभाषिकही २ राज्ये झाली. मराठी भाषेचा अभिमान, तुम्हाला-मला, सर्वांनाच आहे. पण, स्वतंत्र-राज्य-निर्मितीचे निकष वेगळेच आहेत, हे आपण मान्य करायला हवे.
‘शिशुपालाचे शंभर अपराध भरले’ या वाक्प्रचाराचा अर्थ हाच आहे, की ‘समोरच्याची सहनशक्ती, जी त्याने आजवर वापरली होती, ती, आता संपली; आता परिणाम भोगायला तयार हो’.
तेव्हा, असे कळीचे प्रश्न वेळीच पुढाकार घेऊन सोडवलेलेच बरे. प्रोक्रॅस्टिनेशन करणे, चालढकल करणे, म्हणजेच ‘शंभर अपराध भरेपर्यंत वाट पहाणे’ ! तसे होऊ नये, हीच आशा.