वीस-पंचवीस वर्षांचा संघर्ष, ५८ मूक मोर्चे, ठोक आंदोलने आणि अनेक मराठा बांधव समाजासाठी शाहिद झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. आरक्षण लागू करण्यासाठी मराठा समाजाच्या एकंदर परिस्थितीचे अध्ययन करणाऱ्या मागासवर्गीय आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून यात मराठा समाजाचं आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण मान्य करण्यात आलं आहे.

राजकीय पक्षांकडून ‘राम’ नामाचा जप सुरु झाला कि निवडणूक आली, हे आता लोकांना माहीत झालेले आहे. श्रीरामाचे नाव घेऊन देशातील बहुसंख्य हिंदूं मतांचे भावनात्मक ध्रुवीकरण करता येते, याची जाण राजकारण्यांना असल्याने प्रत्येक निवडणुकीत ‘राममंदीर’ हा काही राजकीय पक्षांच्या ठेवणीतील मुद्दा राहिला. निवडणुका आल्या कि ‘बनायेंगे मंदिर’ चा नारा द्यायचा. आणि निवडणुका झाल्या कि तांत्रिक मुद्द्यांचा कीस पाडून त्याला बगल द्यायची. हे राजकारण अनेक वर्षांपासून देशात केल्या जातेय.

वाढलेल्या महागाईचा सामना करण्यासाठी वेतन आयोग जरुरीचाच. पण, महागाई फक्त कर्मचा-यांनाच असते का? शेतकरी किंवा बाकीचे असंघटित वर्ग काय वैभवात लोळत आहेत का? आज देशभरातील शेतकर्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. दहा वर्षानंतर एक वेतन आयोग या नियमाप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या सात दशकात कर्मचाऱ्यांसाठी सात आयोग सरकारने नेमले आणि लागू देखील केले. मात्र कृषिप्रधान म्हणवल्या जाणाऱ्या या देशात शेतकऱ्यांसाठी आजवर केवळ एक (स्वामिनाथन)आयोग नेमण्यात आला, आणि त्याच्याही नशिबी वनवासच आला आहे.