रोहिंग्यांच्या परतपाठवणीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, तीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यातून या ‘डिपोर्टेशन’च्या निर्णयावर सर्वोच्च शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. हा निर्णय भारताच्या राष्ट्रीय संरक्षणाच्या हिताच्या दृष्टीने घेतला गेलेला आहे.

नेपाळला चीनच्या बंदरांतून व्यापार करणे अत्यंत वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरणार आहे. ही बाब लक्षात आणून देऊन भारताने नेपाळशी भारताच्या बंदरांतून व्यापार करण्याकरता व्यापार करार करणे गरजेचे आहे.