इकॉनॉमिक इंजिन’ म्हणून सागरी किनारपट्टीचा वापर होतोय. भारताला लाभलेल्या किनारपट्टीवरील बंदरांचे आधुनिकीकरण (मॉडर्नायझेशन ऑफ पोर्टस) करून तेथे ‘इंडस्ट्रीअल क्‍लस्टर्स’ सागरमाला प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात येणार आहेत. ग्लोबल शिपिंगच्या दृष्टीने बंदरांच्या विकासाद्वारे एक कोटी रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. जलवाहतुकीद्वारे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन ते तीन टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल.रेल्वेने वाहतुकीचा खर्च सव्वा रुपया, रस्त्याद्वारे एक रुपया, तर जलवाहतुकीद्वारे पंचवीस पैसे एवढा फरक आहे. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही जलवाहतूक उपयुक्त आहे.

२६ नोव्हेंबर २०१८ ला मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला दहा वर्षे पूर्ण होत आहे. त्या निमित्याने सागरी सुरक्षेची सध्याची अवस्था आणि क्षमता याचे अवलोकन करणे गरजेचे आहे. सागरी सुरक्षेचा इतिहास हे अगदी स्पष्टपणे दाखवतो की, आपण केवळ संकटकाळात जागे होतो. सगळ्यांनीच इतिहासाचा नियमितपणे अभ्यास करावा ज्यामुळे दुर्देवी इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही.

संपूर्ण किनारपट्टीची फटिविरहित देखरेख पुरवण्यासाठी, तसेच अशोधित जहाजांचा प्रवेश रोखण्यासाठी, भारत सरकारने ’किनारी देखरेख महाजाल प्रकल्प’ (कोस्टल सर्वेयलन्स नेटवर्क प्रोजेक्ट) सुरू केलेला आहे. ह्या महाजालात किनारी रडार साखळी, ऍटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम आणि व्ही.टी.एम.एस. यांचा समावेश होतो. प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात, भारतीय किनारपट्टीवर ४६ स्थिर रडारपैकी मुख्य भूमीवर ३६ आणि द्विपभूमी प्रदेशांवर १० बसवली आहे.

प्रत्यक्ष रणभूमीवर महिलांना लढाईसाठी तैनात केलेले नाही. कारण असंख्य जवान हे खेड्यापाड्यातील असल्याने ते महिला कमांडरचे आदेश पाळतीलच याची खात्री देता येत नाही, असे मत लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांनी न्यूज 18 वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतींमध्ये व्यक्त केले.