Year: 2011

पद्मनाभस्वामी मंदिरातील अमाप संपत्तीचे काय करावे, असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. मूळात मंदिराच्या संपत्तीचे विश्वस्त मंडळ नीट जतन करू शकत नाही, त्यामुळे सरकारने या मंदिराचा कारभार ताब्यात घ्यावा, या जनहित याचिकेनंतरच सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिराच्या तळघरातील दालने उघडण्याचा आदेश दिला होता. आता सरकारच्या हाती हे घबाड लागलेच आहे तर अशा इतर अनेक घबाडांचा शोध घेऊन सरकारने आपल्या देशाचे दारिद्र्य काही प्रमाणात तरी दूर करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

आज गुजरात एक प्रगत राज्य म्हणविले जाते; कारण तिथला शेतकरी समृद्ध झाला आहे. गुजरातमध्ये भारनियमन नाही, शेतीसाठी भरपूर पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला उचित दाम मिळण्याची काळजी तिथले सरकार घेते, शासन आणि प्रशासन स्तरावर भ्रष्टाचार अगदी नसल्यातच जमा आहे. गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांना जोडधंदे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. त्याचाही परिणाम शेतकर्‍यांच्या उन्नतीवर झाला आहे. हे आपल्याकडे का होऊ शकत नाही?

वीज असली, तर पाणी नाही आणि पाणी असेल तर वीज नाही, अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या नशिबी केवळ मरणच उरते. पॅकेज वगैरेंनी ही परिस्थिती सुधारू शकत नाही. या परिस्थितीवर उपाय शोधण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ती मंडळी आपल्या एसी ऑफिसमध्ये बसून केवळ कागदावर सगळी गणिते मांडत असतात. वस्तुस्थितीची त्यांना कोणतीही जाणीव नसते. वस्तुस्थितीची जाणीव एखादे हिंसक आंदोलन पेटल्यावरच या लोकांना होते, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.

सरकार तुम्हाला मारायला उठले असेल तर तुम्ही कुत्र्या-मांजरासारखे न मरता प्रतिहल्ला करायला का घाबरता? जीवावर उदार झालेल्या लोकांनी या जगात अनेक क्रांत्या घडवून आणल्या आहेत, अनेक सिंहासने पालथी केली आहेत. तुम्ही जीवावर उदार होतच असाल तर जाताना असा दणका देऊन जा, की पुन्हा शेतकर्‍यांच्या वाटेला जाण्याची हिंमत कुणी करू शकणार नाही!

इथला शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत पोहचला आहे, इथला उद्योजक समाधानी नाही आणि इथली सामान्य जनतादेखील सुरक्षित नाही. खुशहाल आहेत ते केवळ सरकार आणि प्रशासनातील लोक, कारण ते या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची दलाली करीत आहेत. त्याचा भरपूर मोबदला त्यांना मिळत आहे. या अशा देशामध्ये राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे रोज बॉम्बस्फोट घडले तरी आश्चर्य वाटायला नको, कारण हा देश म्हणजे केवळ माणसांची गर्दी झालेला आहे. या देशाच्या सरकारमध्येच राष्ट्रीयत्वाची भावना नसेल तर इतरांकडून काय अपेक्षा करणार?

हा देश आपले, आपण निवडून दिलेले सरकार चालविते या भ्रमात जनतेने राहण्याचे कारण नाही. या देशावर पूर्वी ब्रिटिशांची थेट सत्ता होती, आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अप्रत्यक्ष सत्ता आहे. मालक बदलले असले तरी हा देश गुलाम आहे, हे सत्य बदललेले नाही.

सचिनचे कौतुक आणि क्रिकेटची नशा लोकांसाठी वेदनाशामक औषधीचे काम करते. क्रिकेटची ही धुंदी, क्रिकेटचे हे गारूड जोपर्यंत लोकांच्या डोक्यातून उतरत नाही आणि त्याला “भारतरत्न” देण्यात येऊ नये याकरिता आंदोलन करीत नाहीत, रस्त्यावर उतरत नाहीत, फेसबुक किंवा इंटरनेटद्वारे या विरोधात जनजागृती करीत नाहीत तोपर्यंत हा देश सुधरू शकणार नाही.

आपल्या भागासाठी पैसा खेचून आणताना प. महाराष्ट्रातील नेते पक्षभेद विसरून एक होतात. सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडतात आणि इथे मात्र मिळालेला तुटपुंजा पैसादेखील खर्च न होता परत जातो. फलोद्यान विकासासाठी सरकार हजार कोटींची तरतूद करीत असेल तर त्यातील केवळ पन्नास कोटी विदर्भाच्या वाट्याला येतात आणि त्यातलेही पंचवीस कोटी परत जातात, विकास होईल तरी कसा?

देशबुडव्या खेळावर, खेळाडूंवर करोडोची उधळण आणि राष्ट्रीय खेळांच्या हिरोंवर मात्र आपल्या पोटाची चिंता करण्याचा प्रसंग, हा कुठला न्याय झाला. शेवटी खेळ खेळ असतात, सगळ्याच खेळांना सारखा न्याय मिळाला पाहिजे, किमान सरकारने तरी खेळ आणि खेळाडू पाहून भेदभाव करायला नको; परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही.

’झिरो बजेट’ शेती किंवा नैसर्गिक शेती हाच शेतकर्‍यांच्या समस्यांवरचा एकमात्र तोडगा आहे. जुने तेच सोने होते, हे आता सिद्ध झाले आहे. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ही केवळ गोष्टींच्या पुस्तकात आहे, हे शेतकर्‍यांनी लक्षात घ्यायला हवे. निसर्गाला आव्हान देऊन आपण उभे राहू शकत नाही. एवढ्या शक्तीशाली जपानचे अवघ्या दोन दिवसात मातेरे झाले. आधुनिक तंत्रज्ञान जोपर्यंत निसर्गाशी इमानदार आहे तोपर्यंत ते ठीक आहे, त्याच्या पुढची पायरी गाठण्याचा प्रयत्न हे तंत्रज्ञान करीत असेल तर शेवटी सगळ्याची माती होणार हे निश्चित!