अवर्गिकृत

समाजाच प्रबोधन करण्याची गरज…..

Category:

 

वेश्याव्यवसाय नक्किच वाईट आहे. या वेश्यांकडे जाणारे आपल्या आजुबाजुचीच मुल व पुरुष असतात. मी नेहेमी जाणार्‍यांच्या बाबतीत जास्त लिहित नाही पण ही लहान मुल, नुकती मिसरुढ फ़ुटलेली मुलं जेव्हा वेश्यांकडे जाताना दिसतात. तेव्हा खुप काही तरी चुकतय अस जाणावत. ही मुल बरेच वेळा चांगल्या कुटुंबातली व चांगल्या शाळांमधली असतात.या मुलांना सेक्सबाबत व ऎडस् बाबत अर्धवट माहिती असते. विवाहापूर्वसंबंध किती घातक आहेत याची त्यांना मुळिच कल्पना नसते. खर तर या मुलांना योग्यवेळी काऊंसिलिंगची गरज असते

अवर्गिकृत

मनुष्य श्रेष्ठ की प्राणी?

Category:

 

येथे केवळ हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. मागे काय केले, हा विचार सोडून आता यापुढे भगवान श्रीकृष्णांना अनन्यभावाने शरण जाऊन जीवन सार्थकी लावण्याची खरी गरज आहे.

अवर्गिकृत

प्रतिदहशतवादाचे उभे आव्हान

Category:

 

मुंबईवरील 26-11 च्या दहशतवादी हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपीला अजून शिक्षा झालेली नाही. एवढेच नव्हे तर 1993 च्या स्फोटातील आरोपींच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब न झाल्याने ते जामिनावर सुटून मोकाट फिरत आहेत. वाढत्या दहशतवादाला जनतेची उदासिनता, न्याययंत्रणेतील विलंब, माध्यमांचा उथळपणा या बाबी कारणीभूत आहेत. आता तर वाढता प्रतिदहशतवाद हीसुद्धा चिंताजनक बाब ठरत आहे.

अवर्गिकृत

आत्मकेंद्री व्यवहार दहशतवादाला पोषक

Category:

 

26 नोव्हेंबर रोजी मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दहशतवादी हल्ल्यामुळे समाजाची झोप उडाली नाही. आज समाजाचे व्यवहार प्रचंड अर्थकेंद्री बनले असल्याने आजूबाजूला घडणार्‍या दुर्दैवी घटनांची नोंद एका मर्यादेपर्यंतच घेतली जाणार असेल तर एकसंघ समाज म्हणून आपण देशापुढील समस्यांना कधी आणि कसे सामोरे जाणार याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.

अवर्गिकृत

राजांचा गैरव्यवहार आणि कॅगचा अहवाल

Category:

 

2007-08 मध्ये झालेल्या टूजी स्पेक्ट्रम आणि परवान्यांच्या वाटपात मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपामुळे केंद्रीय माहिती आणि दळणवळण मंत्री ए. राजा यांना राजीनामा द्यावा लागला. या घोटाळ्याचा तपास करण्याची जबाबदारी महालेखा परिक्षकांकडे (कॅग) ती. कॅगच्या अहवालानेच राजा यांना मंत्रीपद गमवावे लागले. या अहवालात नेमके होते तरी काय ?

अवर्गिकृत

मोबाईल ग्राहकात फसवणूकीची भावना

Category:

 

मोबाईल कंपन्यांनी सुमारे पाच वर्षापूर्वी ९९५ रुपयांत लाईफटाईम योजना जाहीर केली तेव्हा दरमहा रिचार्ज करायला कंटाळलेल्या अथवा दरमहा तितका वापर नसल्याने जबरदस्तीने रिचार्ज करून आपला बॅलन्स अधिकच फुगवायला नाऊत्सुक असलेल्या असंख्य ग्राहकांनी त्यावेळी अक्षरशः हजार हजार रुपयांनी आपले खिसे खाली केले आणि या मोबाईल कंपन्यांच्या तिजोऱ्या भरल्या.