‘बिग बॉस’ मधील उत्तान, अश्लील चाळे आणि ‘राखी का इन्साफ’ मधील असभ्य, मानहानीकारक वक्तव्ये यामुळे या दोन्ही कार्यक्रमावर बंदी घालण्याची मागणी पुढे आली. त्या निमित्ताने वाहिन्यांवर अंकुश ठेवण्याचाही मुद्दा ऐरणीवर आला. खरे तर वाहिन्यांवरील कार्यक्रमाच्या प्रसारणावर कायद्याने अंकुश ठेवायला हवा किंवा त्या संदर्भात आचारसंहिता तयार करून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी.

2007-08 मध्ये झालेल्या टूजी स्पेक्ट्रम आणि परवान्यांच्या वाटपात मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपामुळे केंद्रीय माहिती आणि दळणवळण मंत्री ए. राजा यांना राजीनामा द्यावा लागला. या घोटाळ्याचा तपास करण्याची जबाबदारी महालेखा परिक्षकांकडे (कॅग) ती. कॅगच्या अहवालानेच राजा यांना मंत्रीपद गमवावे लागले. या अहवालात नेमके होते तरी काय ?

नुकतीच बीएसएनएलची ‘प्यारी जोडी’ ही स्कीम आली आहे. याअंतर्गत लँडलाईन असणर्‍या ग्राहकांना एक प्रीपेड किंवा पोस्टपेड सिमकार्ड मोफत दिले जात आहे. या सीमकार्डवरून ग्राहकाकडे असलेल्या लँडलाईन फोनवर अमर्यादीत कॉल्स मोफत केले जाऊ शकतात. ही यातील एकमेव जमेची बाजू आहे.

मुंबईवरील 26-11 च्या दहशतवादी हल्ल्यातील एकमेव जिवंत आरोपीला अजून शिक्षा झालेली नाही. एवढेच नव्हे तर 1993 च्या स्फोटातील आरोपींच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब न झाल्याने ते जामिनावर सुटून मोकाट फिरत आहेत. वाढत्या दहशतवादाला जनतेची उदासिनता, न्याययंत्रणेतील विलंब, माध्यमांचा उथळपणा या बाबी कारणीभूत आहेत. आता तर वाढता प्रतिदहशतवाद हीसुद्धा चिंताजनक बाब ठरत आहे.

आता कुठे मला ते जाणवनार होते …