सध्याच्या खासगीकरणाच्या जमान्यात सरकारचे कोणत्या क्षेत्रावर नियंत्रण असावे अथवा नाही असा प्रश्न उद्भवत असतो. खासगी शिक्षण संस्थांबाबत असा प्रश्न वारंवार निर्माण होत होता. या संदर्भात सरकारला खासगी शिक्षण संस्थांकडून आकारल्या जाणार्‍या शुल्कावर तसेच देणग्यांवर नियंत्रण ठेवता येणार नाही असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यामुळे आता खासगी शिक्षणक्षेत्र खर्‍या अर्थाने मुक्त होणार आहे.

सोनिया गांधी चौथ्यांदा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी विराजमान झाल्या. यात त्यांचे मोठेपण सामावल्याचे पक्षातील अनेक नेतेमंडळी सांगतात. पण, त्या मोठ्या सामाजिक कार्यातून किवा राजकीय परंपरेतून पुढे आलेल्या अभ्यासू नेत्या नाहीत. शिवाय आता नेहरू घराण्याची परंपरा सांगण्याशिवाय कोणताही जमेचा मुद्दा उरला नसल्याने काँग्रेसला सोनियाजींच्या आधारावरच मते मागता येणार आहे. त्यामुळे सोनियांची मक्तेदारी निर्माण होत आहे.